सरकारको समर्थन फिर्ता लिन उपेन्द्रले दिएका ४ कारण

१० असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिएको मनिष कुमार सुमनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेर संसदीय दललाई पनि सोही अनुसार निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार संसदीय दललाई पनि निर्देशन गएको छ ।’

यसअघि पार्टीले वर्तमान सरकार पूर्णत: असफल रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

वर्तमान सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधार लगायतका कार्यमा पूर्णत: असफल रहेको निष्कर्ष निकालनै पार्टीले समर्थनबारे पुन:विचार गर्न निर्देश गरेको थियो ।

किन समर्थन फिर्ता ?

ओली नेतृत्वको सरकार असफल हुनुमा जसपा नेपालले मुख्यतः चार विषय रहेको उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्था सुधार लगायतका क्षेत्रमा वर्तमान असफल रहेको प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले आर्थिक समृद्धि कुरा गर्नुहुन्थ्यो । खोइ त आर्थिक समृद्धि ? भ्रष्टाचार निर्मुलै गर्छु भन्नेले खै नियन्त्रण गर्न सकेको ?,’ उनले भने ।

जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिए पनि संसदीय दलको बैठक भने आह्वान गरिएको छैन । उक्त दलका नेताहरूका अनुसार संसदीय दलले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने करिब निश्चित जस्तै छ । सरकारले गर्छु भनेका कार्यहरू नगरेपछि समर्थन दिएर बस्नुको औचित्य नरहेको जसपाले जनाएको छ । प्रवक्ता सुमनले भने, ‘सत्तामा अल्झिरहनुको कुनै अर्थ रहेन । औचित्यहीन यो समर्थन त्याग्ने मनसाय बनाएका छौं । अब आधिकारिक निर्णय त संसदीय दल गर्छ ।’

ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन रहिरहे पनि जसपा नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध समधुर यो अवधिमा रहेन । ओलीलाई विश्वासको मत दिएको जसपा नेपाललाई एमाले र कांग्रेसले यो अवधिका निर्णय प्रक्रियामा वेवास्ता गर्दै आएको असन्तुष्टि उक्त दलले पोख्दै आएको छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेस–एमालेले जसपा नेपालसँग संवाद गरेनन् । जसपा नेपाल भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्ने पक्षमा नहुँदा सरकारले विधेयकमा ल्याउन वाध्य भएको थियो ।

गत २६ पुसमा सरकारले ल्याएको ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने जसपा नेपालले निर्णय गरेको थियो । सत्ता साझेदार दल जसपा नेपाल भूमि अध्यादेशको विपक्षमा रहँदा संसदबाट पारित नहुने अवस्था बन्यो ।

राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित नहुने अवस्था बनेपछि सरकारले फिर्ता लिएर भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेश जारी भइसकेपछि संसदबाट पारित गराउन अन्य दलको सहयोग खोज्ने प्रयत्न गरे पनि जसपा नेपालले साथ दिएन । दुवै सदनको संख्या समेत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सांसद निर्णायक हुँदा सरकारले भूमि अध्यादेश सदनमा निर्णयार्थ पेस नै गरेको थिएन ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएपनि त्यसमा जसपा नेपालले चित्त बुझाएको छैन । मधेश केन्द्रित दलहरूको संयुक्त बैठक आह्वान गरेर भूमिसम्बन्धी विधेयक संविधानको प्रतिकूल रहेको जनाइएको छ । जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकार रहेको उल्लेख गर्दै संविधान प्रतिकूल रहेको मधेशवादी दलले जनाएका छन् ।

जसपा नेपाल ओली सरकारप्रति असन्तुष्ट हुने अर्को कारण संविधान संशोधनसँग जोडिएको विषय रहेको छ । कांग्रेस र एमालेले वर्तमान सरकार बनाउन सात बुँदे सहमति गर्दा दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको अजेन्डा राखिएको थियो । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ दुई दलको सहमतिमा भनिएको छ । संविधान संशोधनका लागि सरकारले सिन्कै नभाँचेको र संशोधनको मनसाय समेत नदेखिँदा समर्थनको औचित्यता नरहेको प्रवक्ता सुमन बताउँछन् ।

विधिको शासन र सुशासन स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेर बनेको सरकार त्यसतर्फ पाइला नचालेको जसपा नेपालको बुझाइ छ । भिजिट भिसा प्रकरण, राजनीतिक नियुक्ति, कुलमान घिसिङको बर्खास्त लगायतका विषयले समर्थन कायम राख्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको जसपा नेपालका नेताहरु बताउँछन् । प्रवक्ता सुमन भन्छन्, ‘सुशासनको मुद्दामा सरकार असफल रह्यो । लेनदेनका कुरा छन् । कहाँको विधिको शासन ? सरकारले गरेका नियुक्तिहरु विवादस्पद छन् ।’

जसपा नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागी भने भएको छैन । जसपा नेपालसँग संघमा पाँच सांसद छन् । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा स्पष्ट बहुमत भने कायमै रहन्छ ।

जसपा नेपालको मत सहित प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा १८८ मत पाएका थिए । गत साउन ६ गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस, जसपा, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीले मत दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वास मतको प्रस्तावका विपक्षमा मत राख्नेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दल थिए ।