सभामुखकै प्रश्न : संसद् भवनको अभिलेख कसरी राखिँदैछ ?

२ असोज, काठमाडौं। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवनको अवलोकन गरे । अवलोकनपछि संसद् परिसरमै संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीसँग संवाद गरे।

सभामुख : अहिलेको अवस्थालाई कसरी अभिलेखमा राखिँदैछ ?

सहसचिव : यो भवन सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समितिले हेर्छ ।

सभामुख : मन्त्रालयले के गर्दैछ ?

सहसचिव : उसले यसलाई सफाइ गर्नेलगायतका कार्य आफ्नो ढंगले अगाडि बढाउला ।

सभामुख : सफा गर्न थालिसक्यो ?

सहसचिव : आफ्नो ढंगले काम सुरु गर्ला । हामीले के कति क्षति भएको छ, के कस्ता सामग्रीहरू थिए उपलब्ध गराइसकेका छौं ।

सभामुख : त्यसो होइन, मन्त्रालयले के गर्ला आफ्नो ठाउँमा छ । संसद सचिवालयले नै यो सफा नगर्दै अवस्था कस्तो छ भनेर फोटोसहितको अभिलेख राख्नुपर्छ ।

संसद् भवनको अवलोकनमा उपसभामुख इन्दिरा राना, विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रस संसदीय दलका मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलगायतका सांसदहरू पुगेका थिए ।

बर्तौलाले पनि संसद् भवनको वर्तमानको अवस्था इतिहासमा प्रष्ट थाहा पाउने गरी अभिलिखित हुनुपर्ने भनेर थपे ।

‘यहाँ के कति क्षति भयो ? कस्तो संरचना थियो कस्तो भयो ? यसबारे संसद्को आफ्नै अभिलेख हुनुपर्छ’ बर्तौलाले भने । जलेको संसद् भवनको तस्वीरसहितको दस्तावेजीकरणका लागि बर्तौलाले पनि संघीय संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरे ।

त्यसअगाडि टोलीले संसद् भवन भित्रै छिरेर अवलोकन गरेको थियो । संसद् भवनको मूल गेटमाथि ‘संसद् भवन’ लेखेर टाँसिएको पाता भुईंमा थियो । सांसदहरूको चेकिङका लागि राखिएको गेट कहाँ थियो पत्तो थिएन ।

संसद् भवन छिर्ने बित्तिकै सीसाका थुप्रा थिए । सभाकक्ष छिर्दा सांसदहरू बस्ने कुर्सीको कुनै नाम निसान थिएन । काठका कुर्सी जलेर बचेका खरानी मात्रै थिए ।

सभामुखसहितको टोली अवलोकनका लागि सभाकक्ष छिर्दा खरानी उडेर कुइरो लागे झैँ भयो । वेलमा माथिल्लो तला खसेकाले सभामुखको आसन देखिएन । सभाकक्षबाट निस्कने गेटमा पुगेपछि सभामुख बस्ने आशन देखियो । त्यहाँ पुगेपछि सभामुख घिमिरे केहीबेर अडिए ।

त्यहाँबाट निस्केर राष्ट्रिय सभाको सभाकक्ष नियाले । आफू बस्ने कार्यकक्ष छेउ पुगे । जहाँ खरानी र पर्खाल बाहेक केही थिएन ।

संसद्को दृष्य नियालेर बाहिर निस्केपछि सभामुख भावुक भए ।

उनले भने,’हेर्न नसकिने, भन्न नसकिने दुःखद दृष्यहरू धेरै छन् । एउटा गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसको समीक्षा गर्ने र देशलाई उठाउनको लागि आम मान्छे, आम जनता, आम क्षेत्र सबै लाग्नुपर्छ ।’

उनले यस्तो हुनुको कारणबारे राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

‘जे घटनाहरू देशमा घट्यो, हामीले जे व्यहोरिरहेका छौं, यो ज्यादै दु:खद् कुरा हो । यसबाट उठेर ठीक ढंगबाट अगाडि जानु सबैको दायित्व छ’ उनले भने ।

उनले प्रतिनिधि सभा पनि विघटन नगरी समाधान खोज्न सकेको भए राम्रो हुने बताए । अन्तरिम सरकारको अगाडि ठूलो जिम्मेवारी रहेको उनले बताए ।

यसअघि बुधबार  अनतरिम सरकारका मन्त्रीहरू  रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्यालले आगजनीबाट क्षतिग्रस्त संघीय संसद्को भवन अवलोकन गरेका थिए ।

अवलोकनपछि ऊर्जा, भौतिक र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले अब नयाँ बाेनेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अबको संसद बैठक नबस्ने बताएका थिए । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि आउने संसद् बैठक सिंहदरबारमा निर्माणधीन नयाँ भवनमा बस्नेछ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा कायमै छ । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको हकमा सिंहदरबारस्थित कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रयोग गर्दै आएको हललाई प्रयोग गर्ने तयारी छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच छलफल समेत भएको छ ।

सम्मेलन केन्द्रमा संसद्का १९ वर्ष

नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद् बैठक बस्न थालेको १९ वर्ष भयो । यो भवनमा गत २३ भदौमै जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेका थिए । त्यो दिन नै केही प्रदर्शनकारीहरू पर्खाल चढेर संसद् भवनभित्र पसेका थिए । तर, त्यसदिन प्रहरीको अत्यधिक बलका कारण संसद् भवन क्षति हुनबाट बच्यो । यद्यपि भदौ २४ गते सुरक्षाको पनि केही लागेन । प्रदर्शनकारीले भित्रै छिरेर तोडफोडका साथै आगजनी गरे ।

सन् १९९३ मा निर्माण भएको यो भवन सुरुमा ‘वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’ थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि भने ‘वीरेन्द्र’ शब्द हटाएर ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’ मात्र लेख्न र भन्न थालिएको हो ।

नेपाल भ्रमण गर्न सन् १९८४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति ली जियानियन आएका थिए । त्यही बेला राजा वीरेन्द्रले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र आवश्यक छ भनेर सहयोग मागेका थिए । त्यसपछि यो भवन चीन सरकारको सहयोगमा तयार भएको थियो ।

त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात् सन् १९८७ मा नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भयो । अनि त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९८९ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली पेङ र नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले सम्मेलन केन्द्र बनाउन शिलान्यास गरेका थिए ।

यसरी चीन सरकारको उपहारस्वरूप निःशुल्क निर्माण गरिएको यो भवन बनाउन  त्यो बेला तीन अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागेको थियो । भवनको निर्माण तथा डिजाइन कार्यमा चिनियाँ सरकारी आर्किटेक्ट र इन्जिनियरहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।

तर देशको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण धेरै संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुन सकेनन् । त्यसपछि विवाहका भोजदेखि कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालको क्यान इन्फोटेकसम्म कार्यक्रम भएका थिए ।

आधुनिक र प्यागोडा शैलीमा बनाइएको भवनमा एक हजार ४६ सिट क्षमता भएको ठूलो सभाहलसहित अन्य विभिन्न बैठक कोठा, कक्षाहरू, कार्यालय कक्ष, अतिथि स्वागत हल, र प्रेस कक्षको व्यवस्था छ । चार सय बढी सवारी साधन अटाउने पार्किङ स्थल छ ।

मूल भवनसँगै छुट्टै चिलर प्लान्ट थियो । जसबाट मूल भवनभित्र विद्युत, पानी आपूर्ति र एयर कन्डिसन प्रबन्ध मिलाइएको थियो । कुनै दुर्घटना भए मूल भनवबाट सुरक्षित बाहिर निस्कन सुरूङ मार्ग बनाइएको थियो । तर, यी संरचना काम नलाग्ने गरी ध्वस्त भएको छ ।

सम्मेलन केन्द्र परिसरमै पानी प्रशोधन केन्द्र र ट्यांकी थियो । अन्डरग्राउण्ड पेट्रोल ट्यांकी समेत छ । दुई भिभिआइपी र दुई भिआइपी च्याम्बर थिए । सम्मेलन केन्द्रमा झण्डा राख्न ८१ फ्ल्याग टप छन् ।

भवन भित्रै फूलबारी थियो । उच्चस्तरको लबी थियो । भवनका प्रत्येक सिटमा हेडफोन जोड्न मिल्ने ठाउँ थिए । कुनै सम्मेलन हुँदा अनुवादक प्रयोग गरेर फरक-फरक भाषामा सहभागीले सुन्न पाउन सक्थे । यो सबै जलेर खरानी भएको छ ।

ठूलो हलसँगै अन्य दुई साना हल र साइडलाइन मिटिङ गर्ने हल थिए । यस्तो सुविधासहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भवन थियो, जहाँ संसद् बैठक बस्थ्यो । अब यो इतिहास भएको छ ।

यही भवनमा वि.सं. २०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर थियो । त्यसपछि १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेका माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको हो ।

त्यसयता यही भवनमा संसद्को बैठक बस्दै आएको छ । हाल सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो भवनमा २०६४ सालको निर्वाचनपछि ६०१ सांसद राख्न सुरुमा दुई वर्षका लागि भनेर २०६३ सालमै भाडामा लिइएको थियो । तर, म्याद थप्दै लगेर यसमै संसद बैठक बस्दै आएको थियो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीका अनुसार छुट्टै संसद भवन नबनिसकेकाले यही भवनमा संसद बैठक चलाउँदै आइएको हो । उनका अनुसार अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र प्रयोग गरेबापत्त वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ (करसहित) भाडा तिर्दै आइरहेको छ । यसमा एक करोड २५ लाख लगानी बोर्ड र कानुन आयोगले एक करोड २५ लाख भाडा तिर्ने गरेको र बाँकी संसद्ले तिर्दै आएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।

संसद् बैठकका लागि सिंहदरबार भित्रै नयाँ भवन बनिरहेको छ । सोही भवनमा अब चुनाव पछिको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने सहरी विकासमन्त्री घिसिङले बताएका हुन् । तर, अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र के हुन्छ ? यसको सदुपयोग कसले कसरी गर्छ ?  त्यसबारे भने सरकार मौन छ।

हेर्नुहोस् थप तस्वीरहरू :