बागमती प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचनाको तयारी

७ असोज, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनादेखि कर्मचारीहरूको दरबन्दीसम्ममा पुनर्संरचनाको तयारी थालेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको ८ वर्षपछि सम्पूर्ण प्रादेशिक संरचना कटौती र फेरबदल गर्न लागिएको हो ।

यसअघिका विभिन्न सरकारले सत्ता जोगाउने नाममा पटकपटक टुक्रा पारेर बढाइएको मन्त्रालय संख्यादेखि अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्न लागिएको हो ।

साना मन्त्रालय खारेजी, जिल्लाहरूमा खोलिएका अनावश्यक कार्यालयहरू, हेटौंडामै भएका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय हटाइने छ ।

जसका लागि अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाइसकेको छ । ३ असोज बुधबार हेटौंडामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेल संयोजक रहेको समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ, वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसी, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाही सदस्य र सदस्य सचिव उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुषाल रहेका छन् ।

राजनीतिक सहमति गरेर अध्ययन समितिले केही दिनमा काम सुरु गर्ने अध्ययन समिति संयोजक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलले अनलाइनखबरसँग बताए ।

पुनर्संरचना हुँदा हाल कायम मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म आवश्यक देखिँदैनन् भने त्यसलाई हटाउन लागिएको पौडेलले उल्लेख गरे ।

सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेरका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)पनि गर्ने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

‘प्रदेशका सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई नै कसरी चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ, नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो काम गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूको ओएनएम पनि धेरै पुरानो रहेछ । अब त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।’

अध्ययन समिति सदस्यसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले पुनर्संरचनालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

उनले मन्त्रालयको संख्यामा हेरफेर हुने बताए । ‘मन्त्रालयको संख्यामा हेरफेर हुन्छ । सानो आकारको बजेट भएका मन्त्रालय घटाउन सकिन्छ,’ तामाङले भने ।

बजेटमा ३७ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको काममा पनि हेरफेर हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

भौतिकमा पूर्वाधार र सहरी भवन महाशाखा रहेकोमा त्यसमध्ये एउटालाई अर्को मन्त्रालयमा गाभ्न पनि सकिने उनले बताए ।

‘शहरी तथा भवनको काम स्वास्थ्य, कृषि, वनलगायतका मन्त्रालयले पनि गर्छन् । उनीहरूसँग प्राविधिक जनशक्ति हुँदैन । त्यसले झन् चालू खर्च बढाएको छ,’ उनले थपे ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री तामाङले भने, ‘एउटै प्रकृतिको दोहोरो कार्यालयहरू छन्, अब त्यस्ता कार्यालयहरू हटाउँछौं । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश युवा परिषद् भन्ने निकाय उस्तै प्रकृतिका निकाय हुन्, एउटै काम गर्ने हो । यसलाई गाभ्नु पर्नेछ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय र भवन कार्यालयहरू प्रत्येक जिल्लामा दुई-दुई वटा रहेकोले एउटै बनाइने उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालय छ, मन्त्रालयमा स्वास्थ्य महाशाखा पनि छ । महाशाखा र निर्देशनालयले गर्ने काम एउटै छ ।

त्यसैले महाशाखा नै भएपछि निर्देशनालय आवश्यक नभएको मन्त्री तामाङको धारणा छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, दुग्ध विकास बोर्डहरू छन् ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका निर्देशनालयहरू छन् । ‘मन्त्रालयमा महाशाखा भएपछि निर्देशनालय चाहिँदैन ।

निर्देशनालयका कामहरू महाशाखाले गरिरहेको छ । फेरि यो निर्देशनालय किन चाहियो । त्यसलाई हटाउने हो,’ मन्त्री तामाङले भने ।

कृषि मन्त्रालयको कृषि विकास कार्यालयहरू जिल्लाहरूमा छन् । जिल्लामा कृषि कार्यालय पनि छ, पशु सेवा कार्यालय पनि छन् ।

‘यस्ता एउटै प्रकृतिका कार्यालयहरू दुई-दुई वटा कार्यालय किन चाहियो ? एउटै कार्यालय बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री तामाङ भन्छन्, ‘सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी बोर्ड छ । यस्ता बोर्डहरू सबै खारेज हुन सक्छन् ।’

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको काठमाडौं र हेटौंडामा गरेर दुई वटा मात्र कार्यान्वयन इकाइ छन् ।

‘दुई वटा मात्र इकाइ भएका कार्यालय र जिल्लाजिल्लामा भएका अन्य कार्यालयहरूको प्रगति प्रतिशत एउटै छ । काम गर्दा दुई वटा कार्यालयले मात्रै पनि गर्नसक्ने रहेछन् । कार्यालय धेरै भएर मात्र प्रगति हुने होइन रहेछ भनेर यसैबाट प्रमाणित हुन्छ,’ मन्त्री तामाङ भन्छन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग पनि हटाउन सकिने उनले बताए ।

आयोगको काम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्दै आएकाले आयोगको संरचना आवश्यक नपर्न सक्ने उनले धारणा राखे ।

सरकारले आयोगको उपाध्यक्षदेखि सदस्यहरूको रिक्त पदमा नियुक्तिसमेत गरेको छैन । आयोग हटाइन लागिएकोले नियुक्ति नगरिएको उनको दाबी छ ।

मन्त्री तामाङका अनुसार पुनर्संरचना गर्दा कार्यालय संख्या घटाउने मात्र नभई आवश्यकताका आधारमा बढाउनुपर्ने पनि रहेको बताए ।

जिल्लामा कार्यालय नै नभएका सानो बजेटका मन्त्रालयहरूको हकमा कुनै एउटा ठाउँमा सेवा केन्द्रसम्म मात्रै भए पनि स्थापना गरेर काम गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारको चालूतर्फको आर्थिक भार घटाउनका लागि पुनर्संरचना गर्न सरकारले आवश्यक देखेको मन्त्री तामाङ बताउँछन् ।

धेरै कार्यालय खोलेर अनावश्यक खर्च हुने गरिएकोले यसको नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाको उद्देश्य एउटा चालु खर्च घटाउने र अर्को नागरिकलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्ने रहेको तामाङको दाबी छ । समितिले १५ दिनमा सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन दिने उनले बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि हेटौंडामा २ असोज साँझ बसेको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकले पनि प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने सहमति गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशभित्रका अनावश्यक संरचनाहरूको खारेजी र फेरबदल, आवश्यकता देखिए मन्त्रालय संख्यामा पुनर्विचार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको थियो ।