लगानी बोर्ड पुनर्संरचना गरिँदै, कसरी हुँदैछ परिवर्तन ?

२१ मंसिर, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनसँगै लगानी बोर्ड पुनर्संरचनो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीका अनुसार पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताको आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने गरी बोर्ड पुनर्संरचना तयारी गरिएको हो ।

जेनजी आन्दोलन लगत्तै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लगानी बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी सहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधि र आन्दोलनमा क्षति भोगेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।

सोही छलफलमा उठेका चासो र चिन्ता सम्बोधन गर्ने गरी बोर्ड पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा निजी क्षेत्रले कानुनी र नीतिगत विषय र संस्थागत, प्रक्रियागत विषयमा कुरा उठेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न धेरै सुधारका काम अगाडि बढाइएको छ ।’

उनका अनुसार संस्थागत संरचनाका सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र सरकार सँगै रहने वातावरण भएन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो थियो । लगानी बोर्डमा प्रतिनिधित्व हुने सन्दर्भमा विज्ञ राख्ने व्यवस्था अहिले छ ।

बोर्डको कार्यकारी बोर्डमा अब विज्ञलाई सदस्यका रूपमा लिएर जाने र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुखलाई संस्थागत ढंगले प्रतिनिधित्व गराइने उनले जानकारी दिए ।

यसबाट ऐन, कानुन परिमार्जन सहित विषयमा सहज हुने बोर्डको अपेक्षा छ । यस्तो प्रतिनिधित्वका लागि तत्कालै ऐन संशोधन सम्भव नहुँदा आगन्तुक सदस्यका रूपमा बोलाउने गरी निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए ।

लगानी बोर्डमा विपक्षी दललाई समेत सहभागी गराइने

सीईओ ज्ञवालीका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनपछि लगानीका मोडेलमा परिवर्तन हुने र आयोजना प्रभावित हुने अवस्था रोक्न अब बोर्डमा विपक्षी दलहरूको समेत सहभागिता सुनिश्चित गरिने भएको छ ।

‘एउटा आयोजनामा एउटा राजनीतिक दल हुँदा एउटा भन्ने र अर्को आउँदा अर्को हुने अवस्था छ, यसले स्थायित्व भएन भन्ने गुनासो छ,’ उनले भने, ‘बोर्डले नीतिगत स्थिरताका लागि अब ठोस निर्णय गर्छ ।’

उनका अनुसार विगतमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहेको सल्लाहकार परिषद् जस्तै अभ्यास लगानी बोर्डमा गरिँदैछ । उनका अनुसार लगानी बोर्डले नीतिगत स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तो संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । जसमा विपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष रहने गरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

यस्तो संयन्त्र बनाउने विषय समेत छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उनले जानकारी दिए । ‘यसबाट राजनीतिक परितवर्तन हुँदा पनि लगानीको वातावरण स्थिर हुने, पारदर्शिता समेत बढाउने र लगानीकर्ताको आत्मनिर्भरता पनि बढाउने छ,’ उनले भने ।

कानुन परिवर्तनले परियोजना सम्झौतामा असर नगर्ने

उता, लगानीकर्ता र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई कानुन परिवर्तनले समेत असर नगर्ने गरी सुनिश्चित गर्न लागिएको सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार लगानीकर्तासँग जुन सर्तमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ, कानुन परिवर्तन भएको अवस्थामा पनि त्यसले आयोजनालाई असर नगर्ने निश्चितता दिने कुराको थालनी गरिने भएको छ  ।

‘कानुन परिवर्तन हुन सक्छ, तर त्यसका कारणले क्षति भए त्यसको क्षतिपूर्ति आयोजनालाई दिने खालको निर्णय समेत गरिँदैछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार  परियोजना विकास सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर जाने तयारी समेत छ ।

‘वान स्टप सर्भिस’ कार्यान्वयन गरिँदै

निजी क्षेत्रले संस्थागत सुधारका लागि ठूलो माग ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’ लाई बनाइरहेको छ । यसलाई वास्तविकतामा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।

‘लगानी बोर्ड स्थापनादेखि नै यसको माग भएको हो, हुन्छ पनि भनिएको हो, तर कार्यान्वयनमा जान सकेन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यसो हुनुमा ‘बोटल नेक’ का रूपमा रहेको विषय ‘कर्मचारी अख्तियारी सहित नआउनु’ हो । आफ्नो निकायको अख्तियारी सहित नआएसम्म फास्ट ट्र्याकमा निर्णय नहुने सीईओ ज्ञवालीले बताए ।

यसका लागि ऐन आवश्यक हुने र अघिल्लो सरकारले पास गरेको ऐनमा यो व्यवस्था परेको उनले जानकारी दिए । अब कर्मचारी आउँदा अधिकार सहित आउने निश्चित गर्न निर्देशिका बनाउने प्रक्रियामा रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै विभिन्न १४ एजेन्सीका बीचमा गर्नुपर्ने कामलाई सहजीकरण गर्न र त्यसलाई डिजिटल माध्यमबाट कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन अध्ययन समेत भइरहेको छ ।

सीईओ ज्ञवालीका अनुसार अहिले नेपालमा अधिकांश आयोजनाको पूर्वतयारी नै नपुग्नु मुख्य समस्या रहेको हो । सोहीकारण अहिले बोर्डले निजी क्षेत्र र विज्ञबाट आउने प्रस्ताव अध्ययन गरी पूर्वतयारीका लागि अनुमति दिने तयारी रहेको समेत उनले बताए ।

यसरी अध्ययन भएका आयोजना प्रतिस्पर्धाका लागि कार्यान्वयन चरणमा लैजान सहज हुने देखिएको उनको भनाइ छ ।