धितोपत्र कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव

९ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको धितोपत्र बजार सुधार सुझाव कार्यदलले धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

धितोपत्र बजारका कतिपय गतिविधि नियमन तथा कारबाही गर्ने आधार नभएकाले पनि कार्यदलले नियमावलीको आवश्यकता औँल्याएको हो ।

कार्यदलले अध्ययन गरेर सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन अर्थात् एक वर्षभन्दा धेरै समयमा पूरा गर्नुपर्ने कामहरूको सूचीमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था सुझाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रस्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, रिसर्च एनालिस्ट सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी कार्यदलले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रय मापदण्ड बमोजिम कारोबार प्रणाली भित्र्याउने व्यवस्था गर्नसमेत कार्यदलले भनेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्ट्रा डे, सर्ट सेल, धितोपत्र निक्षेप तथा ऋणको व्यवस्था भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने तथा संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद सेयरका सम्बन्धमा राइट रिनाउन्स ट्रेडिङ सम्बन्धी विनियम तयार गरी दीर्घकालमा लागु गर्नुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ ।

जीवन बीमकले निर्जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकले जीवन बीमकको सेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बीमा ऐनमा समेत आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बजार विकास गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।