दलसँग संवाद गरी निर्वाचन तयारी गर्न अन्तरिम सरकारलाई नागरिक अगुवाहरुको अपिल

२२ असोज, काठमाडौं । नागरिक समाजका बुद्धिजीवी, लेखक, प्राध्यापक र पूर्वअधिकारीलगायत ३० जनाले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अपिल गरेका छन् ।

भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी पुस्ताको विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । बुधबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै नागरिक समाजका अगुवाहरूले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘सरकारले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार र नागरिक सर्वोच्चतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास लिएका छौं ।’

अपिलमा अहिलेको सुरक्षा अवस्थालाई गम्भीर चुनौतीको रूपमा चित्रण गरिएको छ । विज्ञहरूले लुटिएका हातहतियार, जलेका प्रहरी कार्यालय र जेलबाट भागेका अपराधीका कारण देशमा भय र असुरक्षा बढेको भन्दै शान्ति–सुव्यवस्था तत्काल बहाल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्त कमजोर छ, आवश्यक साधन–स्रोत र उपकरणको पनि अभाव छ,’ नागरिक अगुवाहरूले भनेका छन्, ‘सरकारले तत्कालै सुरक्षा निकायलाई सक्षम र आत्मविश्वासी बनाउन कदम चाल्नुपर्छ ।’

राजनीतिक दलहरूलाई पनि उनीहरूले बिना सर्त आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह पनि गरेका छन् । ‘यदि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन छ महिनाभित्र नभए संवैधानिक संकट गहिरिनेछ,’ अपिलमा भनिएको छ ।

शीर्ष नेताहरुलाई राजीनामा दिन सुझाव

विघटित संसदमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले नैतिक जिम्मेवारीसहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन् । ‘यो कुनै दल विशेषको मात्र कुरा होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कदम हो,’ उनीहरूको भनाइ छ ।

अपिलकर्ताहरूले दलहरूलाई विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न र जनभावना अनुसार पार्टीलाई पुनर्गठन, रूपान्तरण तथा शुद्धीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । साथै, नयाँ नेतृत्वले नवयुवा पुस्ताको भावना र एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भदौ २३ र २४ का घटनामा सरकारी दमन, नवयुवाको हत्या, अराजकता र आगजनीबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । छानबिनको बहानामा अपराधी उन्मुक्ति दिइए दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन मिल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

अपिलमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा अर्चना थापा, इन्द्र अधिकारी, उद्धव प्याकुरेल, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, खगेन्द्र संग्रौला, गेजा शर्मा वाग्ले, चन्द्र किशोर, झलक सुवेदी, तारानाथ दाहाल, तुलानारायण साह, भोजराज पोखरेल, सञ्जीव उप्रेती, श्रवण मुकारुङ, युग पाठकलगायत छन् ।