News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकामा अनुमतिभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध झण्डै एक करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
- आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मणकुमार रानाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
- योगीले गाउँपालिकाको निर्णय विपरीत ९५ लाख ९८ हजारको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी राजस्व असुलमा अनियमितता गरेको आयोगले जनाएको छ।
१६ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकामा अनुमतिभन्दा बढी ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन् गरेको अभियोगमा दुई जनाविरुद्ध झण्डै एक करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले गढवा गाउँपालिका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मणकुमार रानाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हो ।
आयोगका अनुसार गढवा गाउँपालिका–१ स्थित पत्रिङ्घाघाटदेखि जेठानगाउँसम्मको राप्ती नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र रोडा उत्खननका लागि २०७६ साल पुस १२ गते गाउँपालिका र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीले तोकिएको भन्दा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ९५ लाख ९८ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
२०७७ साल साउनमा गाउँपालिकाका प्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समिति दाङको उपस्थितिमा गरिएको मापन अनुसार १ लाख १० हजार ६३८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थको स्टक देखिएको थियो ।
सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन् भएको परिमाणको राजस्व विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न गाउँपालिकाले तीनपटक पत्राचार गरे पनि कम्पनीले रकम बुझाएको थिएन ।
तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय विपरीत र कुनै कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गाउँपालिकाको नाममा राखिएको ९५ लाख ९८ हजार बराबरको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न २०७८ साल पुस १२ गते नेपाल बंगलादेश बैंकलाई पत्राचार गरेका थिए ।
सो बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भएपछि गाउँपालिकाले राजस्व असुल गर्न नसकेको र सो प्रक्रिया अनियमित रूपमा भएको प्रमाण फेला परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले योगी र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रानाले मिलेमतो गरी गाउँपालिकाको राजस्व रकम हिनामिना गरेको, सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेको ठहर गर्दै दुवै जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उनीहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार सजाय माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4