News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले फिल्मकर्मीहरूसँग पहिलोपटक भेटघाट गरी चलचित्र क्षेत्रका गुनासा सुने र ५ महिनाभित्र काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
- मन्त्री खरेलले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिमा सहि व्यक्ति ल्याउन निर्देशन दिए र भ्यानिटी भ्यानको लागि भन्सार छूट दिने पहल गर्ने बताए।
- चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले हल संख्या २०० नघाउने योजना प्रस्तुत गर्दै हल वृद्धि र फिल्मकर्मी सेवा सुविधाका मागहरू मन्त्रीसमक्ष राखे।
काठमाडौं । मन्त्री भएपछि पहिलोपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले विहिबार फिल्मकर्मीसँग भेटघाट र छलफल गरेका छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डको समन्वयमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको दुई घण्टा लामो छलफलमा मन्त्री खरेलले कलाकारका गुनासा धेरै सुने, आफ्ना केही कुरा राखे ।
पाका फिल्मकर्मी शिव श्रेष्ठ, नकिम उद्धिन, नरेन्द्र महर्जन, मोहन निरौलादेखि पछिल्लो छिमलका प्रदीप खड्का, नीति शाह, पुष्प खड्का लगायतका कलाकार उपस्थित थिए ।
बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीसहित कलाकार दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, मिलन चाम्स, रामकृष्ण ढकाल, सुरेश अधिकारी, रवीन्द्र खड्का, विष्णु कल्पित, पुष्कर लामा, प्रदीप भट्टराई, सरोज पौडेल, विकास सुवेदी, ओम प्रतीक, पुरुषोत्तम प्रधान लगायत पनि थिए ।
कुनै एजेन्डा नतोकिएको उक्त भेटघाटलाई सुरुमै मन्त्री खरेलले अनौपचारिक बताए । ‘आज एजेन्डाविहिन भेटघाट हो । तपाईंहरूको कुरा सुन्नलाई आज म यहाँ उपस्थित भएको छु’ उनले भने ।
मन्त्री खरेलले के भने ?
मन्त्री खरेलले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिमा तत्काल सहि व्यक्ति ल्याउन संचार सचिव राधिका अर्याललाई निर्देशन दिए । चलचित्रकर्मीको तर्फबाट सेन्सर बोर्डबारे धेरै प्रश्न उठेपछि मन्त्री खरेलले ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।
फिल्म ‘माइतीघर’को हिट गीत ‘काला कोटैमा ६ महिना जागिर खाया’ गीत उद्धरण गर्दैै उनले बाँकी ५ महिनाभित्र आफूले सकेजति काम गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘देश, जनता र चलचित्रकर्मीको हितमा काम गर्नको लागि सहमति जुटाएर आउनूस, म ५ महिनाभित्र हुने काम सक्छु’ उनले भने ।
कलाकारको माग बमोजिम भ्यानिटी भ्यानको लागि भन्सार छूट दिने कुरामा आफूले पहल गर्ने मन्त्री खरेलले बताए ।
प्रत्येक महिना कम्तीमा एक फिल्म हलमा पुगेर हेर्ने बताउँदै मन्त्री खरेलले फिल्मको निर्माण शैलीलाई लिएर क्रेही क्रिटिकल पनि सुनिए । ‘अब हाम्रो फिल्म हेर्नुस भनेर मात्र हुँदैन । व्यक्तिगतरुपमा म जुन फिल्मले मनोरञ्जन दिन्छ, म त्यो हेर्छुु । पैसा तिरेर हेर्छु । महिनामा एउटा फिल्म हलमा गएर हेर्ने इच्छा छ’ उनले भने ।
उनले नेपाली फिल्मले प्रविधि र अभिनयमा सुधार गरेको बताउँदै दर्शकको संख्या पनि वृद्धि गरेको बताए । ‘कुनै कोणबाट पनि नेपाली फिल्म अभिनय र प्रविधिमा कमजोर छैन’ उनले भने, ‘हामीले राम्रो संख्यामा अडिएन्स कमाएका छौं ।’
उनले पटकथा लेखन र विषयवस्तुमा गम्भीर बन्न फिल्ममेकरलाई सुझाव दिए । ‘अब कथाको खडेरी पर्न सक्छ । त्यो खडेरी तोड्न स्क्रिप्टमा मिहेनत गर्नूस’ उनले भने ।
उनले फिल्म क्षेत्रको हितको लागि काम गर्न ५ महिनासम्म विकास बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीलाई आफ्नो साथ रहेको बताए । ‘५ महिनासम्म मेरो साथ छ । अध्यक्षजी यहीँ हुनुहुन्छ । फाइल अड्कियो भन्ने सुन्न पर्दैन’ मन्त्री खरेलले भने ।
संचार सचिव राधिका अर्यालले फिल्मकर्मीका गुनासालाई आजैदेखि आफूले सुनेको र थप बुझ्ने बताइन् ।
फिल्मकर्मीले के भने ?
चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले अहिलेसम्म भएका कार्य प्रगतिको विवरण पेश गरे । चलचित्र विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेको लगायतका कुरा मन्त्रीसामु राखे ।
सेन्सर बोर्डतर्फ इंगित गर्दै डीसीले विश्व बजारमा रहेका स्वतन्त्रताबारे सेन्सर बोर्डले सोच्नुपर्ने बताए । उनले सो अवसरमा अन्य फिल्मकर्मीले उठाएका माग पुरा गर्ने बताए ।

सो अवसरमा अध्यक्ष डीसीले विकास बोर्डको तर्फबाट मन्त्री खरेललाई सिनेमा हल सम्बन्धमा ४ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । बोर्डले हल संख्या २०० नघाउने योजनामा काम गरिरहेको छ ।
यीबाहेक, मन्त्री खरेलले छलफलको सुरुमा कलाकार र फिल्मकर्मीका कुरा सुन्ने बताएपछि हलमा रहेका फिल्मकर्मीले आफ्ना धारणा राखे ।
चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले कलाकारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन, फिल्म संघसंस्थालाई वार्षिकरुपमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे ।
अभिनेताद्वय दीपकराज गिरी र केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ले जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न भएको भन्दै स्वतन्त्र कलाकारलाई लगाएका गलत आक्षेप र आक्रमणप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
गिरीले बोर्डमा अध्यक्ष डीसी आएपछि चलचित्र क्षेत्र चलायमान भएको बताए । उपस्थित कलाकारले मन्त्री खरेल र बोर्ड अध्यक्ष डीसीको कार्य प्रगतिको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए ।
चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले सरकारले हल संख्या वृद्धिमा सघाउनुपर्ने धारणा राख्दै हल बनेपछि लगानीको वातावरण बन्ने बताए । उनले कर्पोरेट करको नाममा हललाई पेल्ने काम भएको बताए ।
‘सरकारले प्रदर्शन क्षेत्रमा आउनेलाई पनि सहयोग गरेर हलको संख्या वृद्धि गर्दा लगानीको वातावरण बन्छ’ महर्जनले भने । हलको संख्या वृद्धि भएमा अहिलेको जस्तो फिल्मकर्मीले शो पाइएन भन्ने गुनासो हट्ने उनले बताए ।
‘हामी प्रदर्शकले कसलाई शो दिने र कसलाई नदिने ? जारीले अघिल्लोपटक रेकर्ड राखिसकेको । परानले ब्यापारमा बुस्ट गरेको छ । मनबिनाको धन पनि आउँदैछ । शो दिन त हलको संख्या पनि त बढ्नुपर्यो नि’ उनले भने ।

अभिनेता जितु नेपालले सेन्सर बोर्ड लचिलो हुनुपर्ने धारणा राखे । फिल्मको पटकथा लिएर स्वीकृतिको लागि विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
छायाँकार विष्णु कल्पितले ड्रोन उडान र छायांकन अनुमतिको लागि फिल्मकर्मीलार्ई दुःख दिने काम भैरहेको बताए । गायक तथा फिल्म निर्माता रामकृष्ण ढकालले विदेशी फिल्मको टिकट शुल्कमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
संगीतकार सुरेश अधिकारीले संगीत रोयल्टीको कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले रेडियो नेपालका पुराना कलाकारको लागि कल्याणकोष स्थापना गर्नुपर्ने, टेलिकमले सीआरबीटी र पीआरबीटीको शुल्क बढाएर १५ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने बताए ।
निर्देशक प्रदीप भट्टराईले सेन्सर बोर्ड कमजोर रहेको बताए । ‘फिल्म लेख्ने बेला हाम्रो हात काँप्छ । सेन्सरलार्य खुुकुलो बनाउनुपर्छ’ उनले भने । पटकथा लेखक विकास सुवेदीले राज्य सेन्सर गर्ने बेलामा मात्र भेटिने गरेको गुनासो गरे ।



प्रतिक्रिया 4