सामान्य प्रशासनिक सेवामै खर्च हुन्छ सरकारको आधाभन्दा धेरै बजेट

४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३  पहिलो ६ महिनामा ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो बजेटलाई कार्यगत खर्च अनुसार तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी सामान्य प्रशासनिक सेवामा खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।

कार्यगत खर्च तुलनाभित्र चालु र पूँजीगत दुवै प्रकृतिको खर्च जोडिएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस क्षेत्रमा मात्र ४ खर्ब ३ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख खर्च भएको छ । जुन कुल बजेट खर्चको साढे ५८ प्रतिशत हाराहारी हो । यस शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न तहका सरकारलाई गरिएको हस्तान्तरण समेत समावेश छ ।

पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ९० अर्ब हस्तान्तरण भएको तथ्यांक छ । यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण कारोबारमा १ खर्ब ५५ अर्ब १५ करोड खर्च भएको देखिएको छ ।

कार्यकारी र विधायीका निकाय, आर्थिक तथा वित्तीय र वैदेशिक मामिलामा ३८ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ । सामान्य सेवा शीर्षकमा १८ अर्ब २३ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामान्य प्रशसनिक खर्च अघिल्लो आव सोही अवधिको तुलनामा ३.०१ प्रतिशत बढेको छ । गत वर्ष ३ खर्ब ९१ अर्ब बराबर खर्च भएको थियो ।

सरकारले चालु आव १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये ६ महिनामा भएको कुल बजेट खर्च ३५.१४ प्रतिशतमात्र हो । जसमध्ये चालु प्रकृति खर्च ४१.२५ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ६ महिनामा कुल बजेट खर्च ३.३९ प्रतिशत बढेको छ ।

रक्षामा २८ अर्ब, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा साढे ३६ अर्ब

पहिलो ६ महिना अवधिमा सरकारले रक्षा शीर्षकमा मात्र २८ अर्ब ३३ करोड ६७ लाख खर्च गरेको छ । यो रकम सैनिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा र अन्यत्र वर्गीकरण नभएको गरी कुल खर्च हो ।

रक्षा खर्चसमेत गत आव सोही अवधिको तुलनामा ५.९४ प्रतिशत बढेको छ । गत आव पुस मसान्तसम्म रक्षा खर्च २६ अर्ब ७४ करोड बराबर थियो ।

सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा भने ६ महिनामा ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम प्रहरी सेवा, अग्नि नियन्त्रण सेवा, न्यायालय, कारागार, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा अनुसन्धान तथा विकास र अन्यमा खर्च भएको हो । सार्वजनिक शान्ति सुरक्षातर्फको बजेट खर्च ३.३० प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक मामिलामा साढे ६९ अर्ब खर्च

६ महिनामा सरकारले आर्थिक मामिला शीर्षकमा ६९ अर्ब ४० करोड बराबर बजेट खर्च गरेको छ । यस्तो शीर्षकको खर्च गत आव सोही अवधिको तुलनामा ११.०९ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

सामान्य आर्थिक, व्यापारिक र श्रम मामिला, कृषि, वन, मत्स्यपालन तथा शिकार, इन्धन तथा ऊर्जा, खानी, उत्पादन र निर्माण, यातायात, सञ्चार, अन्य उद्योग, अनुसन्धान र विकास तथा अन्य शीर्षकमा भएको खर्च यसमा राखिएको छ । गत वर्ष यो शीर्षिकमा ६ महिना अवधिमा ७८ अर्ब ६ करोड खर्च भएको थियो ।

वातावरण संरक्षण र सामुदायिक सुविधामा कति ?

सरकारले ६ महिनामा वातावरण संरक्षणमा ६६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन, जैविक विविधता र भूसंरक्षणमा यो रकम खर्च भएको हो । ६ महिना अवधिमा आवास तथा सामुदायिक सुविधातर्फ ७ अर्ब ५ करोड खर्च भएको छ । जसमा आवास विकास, सामुदायिक विकास, खानेपानी र अनुन्धानका काम पर्दछन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फको खर्च बढ्यो

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार क्षेत्रगत खर्चमा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ यस वर्ष बजेट खर्च बढेको छ । ६ महिनामा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २५ अर्ब २२ करोड ८३ लाख खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो आव सोही अवधिको तुलनामा १८.५२ प्रतिशतले धेरै हो । गत आव यो अवधिमा २१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

स्वास्थ्यमा औषधि उत्पादन, उपकरण र औजार, बहिरङ्ग सेवा, अस्पताल सेवा, जनस्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानमा खर्च गर्ने गरिन्छ ।

शिक्षातर्फ ६ महिनामा २८ अर्ब १० करोड बजेट खर्च भएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १२.६० प्रतिशत धेरै हो । त्यसबेला  ६ महिनामा २४ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो ।

शिक्षामा पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षाका लागि सहायक सेवा र अनुसन्धानमा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

कति भयो सामाजिक सुरक्षा र मनोरञ्जन खर्च ?

६ महिनामा सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारले ८९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १४.४८ प्रतिशत धेरै हो । उक्त आव ६ महिनामा ७८ अर्ब २९ करोड खर्च भएको थियो ।

मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्मतर्फको खर्च भने ११.०५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यस अवधिमा सोही शीर्षकमा १ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।