News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- उद्योग विभागले २६ माघमा केएफसीको पक्षमा फैसला सुनाउँदै केकेएफसीको ट्रेडमार्क दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ।
- केएफसीले २०७४ सालमा ट्रेडमार्क विवादमा उजुरी दिएको मुद्दामा ७ वर्षपछि फैसला आएको हो।
- केकेएफसीले उक्त नामबाट वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने छैन र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार छ।
४ फागुन, काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय ब्रान्ड ‘केन्टकी फ्राइड चिकेन’ (केएफसी) र नेपाली ब्रान्ड ‘केकेएफसी’ बीच ७ वर्षदेखि चल्दै आएको ट्रेडमार्क विवादमा फैसला आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग विभागले २६ माघमा केएफसीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
विश्वभरि प्रख्यात आफ्नो ब्रान्डसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर उपभोक्तालाई भ्रमित पारेको भन्दै केएफसीले २०७४ सालमै विभागमा उजुरी दिएको थियो । लामो समयसम्म विभागमा थन्किएको उक्त मुद्दामा महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतको इजलासले गत सोमबार फैसला गरेको हो ।
विभागका कानुन शाखाका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेलका अनुसार केकेएफसीको ट्रेडमार्क दर्ता नगर्ने र व्यावसायिक गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ ।
उनका अनुसार विभागले केकेएफसीसँग सम्बन्धित तीन वटा फरक–फरक मुद्दामा एकमुष्ट फैसला सुनाएको छ । ‘केकेएफसीको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न नहुने, उसको ट्रेडमार्क आवेदन खारेज हुनुपर्ने र उक्त नाममा भइरहेको बिक्री वितरण रोकिनुपर्ने केएफसीको मागलाई सदर गरिएको छ,’ उनले भने ।
यो फैसलासँगै अब केकेएफसीले सोही नामबाट कुनै पनि वस्तु उत्पादन वा बिक्री गर्न पाउने छैन ।
ट्रेडमार्क विवादहरूलाई संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ अन्तर्गत किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता भएको ९० दिनभित्र फैसला भइसक्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि केएफसीको यो मुद्दा ७ वर्षसम्म लम्बिनुलाई कानुनी प्रक्रियाको ढिलासुस्तीका रूपमा विभागले स्वीकार गरेको छ ।
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन अनुसार यस्ता मुद्दाको निर्णय गर्ने अन्तिम र एकल अधिकार उद्योग विभागको महानिर्देशकलाई मात्र हुन्छ ।
विभागको यो निर्णय नै अन्तिम कानुनी उपचार भने होइन । उद्योग विभागको फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझ्ने केकेएफसी पक्षलाई उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी अधिकार सुरक्षित रहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4