घोषणापत्रमा श्रम तथा रोजगार : विनाधितो ऋणदेखि स्वदेशमै विदेशी काम

१३ फागुन, काठमाडौं । २१ फागुनमा तय निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गरेका सबैजसो राजनीतिक दलले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखेका छन् । यद्यपि, अधिकांश दलले अघिल्ला निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धतालाई यो चुनावमा पनि दोहोर्‍याएका छन् ।

दलहरूले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने, युवालाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने तथा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस : ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य

नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचन लक्षित गर्दै श्रम, रोजगारी र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले श्रम प्रशासन सुधारदेखि फर्किएका आप्रवासी श्रमिकको पुनर्स्थापनासम्मका कार्यक्रम अघि सार्दै ‘स्वदेशमै अवसर, वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित’ बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले आशालाई अवसरमा बदल्ने ‘मिसन रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

पार्टीले देशभित्र रहेका युवाको सम्भावना रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा लघु तथा साना उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । युवाको नयाँ सोच, सिप र योजनालाई व्यावसायिक बनाउन राज्यले लगानी जुटाउने र सहजीकरण गर्ने भूमिका लिने उल्लेख गरिएको छ ।

‘परियोजना धितो ऋण’ र ‘स्टार्टअप सिड फन्ड’ मार्फत औपचारिक पूँजीको पहुँच सुनिश्चित गरिने, नयाँ उद्यम सुरु गर्न चाहने महिला र युवालाई प्रशिक्षण, परामर्श र प्रारम्भिक लगानी उपलब्ध गराइने योजना छ ।

नयाँ सोच भएका युवालाई परियोजनाकै धितोमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने, २५ प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण र २५ प्रतिशत स्वलगानीको मोडेल लागु गर्ने कांग्रेस प्रतिबद्धता छ ।

युवालाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउन हरेक वर्ष कम्तीमा ५ हजार प्रशिक्षार्थीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘फेलो’ का रूपमा परिचालन गर्ने योजना कांग्रेसले राखेको छ । संसद्, मन्त्रालय र स्थानीय सरकारमा उनीहरूको सहभागिता मार्फत अनुसन्धान, योजना निर्माण र डिजिटल गभर्नेन्समा भूमिका विस्तार गर्ने उद्देश्य छ ।

रोजगारीलाई स्थायी जीवन आधार बनाउने लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा १५ लाख उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ । श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई पनि पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको छ । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, ‘एक श्रमिक–एक सामाजिक सुरक्षा खाता’ लागु गर्ने तथा स्थानीय तहमा श्रमिक कल्याण कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, विदेश जाने श्रमिकका लागि पूर्वप्रस्थान परामर्श, सिप तालिम, अनिवार्य अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण र बीमा प्रणाली व्यवस्थित बनाइने छ ।

नेकपा एमाले : स्वदेशमै रोजगारी र मर्यादित श्रम सुनिश्चितता

नेकपा एमालेले समेत श्रम र रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘मर्यादित श्रम: स्वदेशमै रोजगारी’ लाई समृद्धिको मुख्य २५ स्तम्भमध्ये एक मान्दै एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र श्रमशक्तिलाई उत्पादकत्वसँग जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

एमालेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सम्मान गर्ने उल्लेख गरेको छ । विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक थप बोनसको रूपमा ५ हजार रुपैयाँ थप गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता हुने प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ । हाल १९ हजार ५ सय तोकिएको न्यूनमत पारिश्रमिकलाई एमालेले २५ हजार पुर्‍याउने उल्लेख गरेको हो ।

उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक ४ लाख र सूचना प्रविधि क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप १ लाख गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिएर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता कम गर्दै लैजाने र विदेश जानै परेको खण्डमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउने नीति एमालेले लिएको छ । युवाहरूलाई नवीन विचार र सिपयुक्त बनाउँदै स्वदेशमै भविष्य खोज्न प्रेरित गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) : ५ वर्षमा १५ लाख मर्यादित रोजगारीदेखि १ करोड कर्जासम्म

देशमा सुशासन सुदृढ गर्दै उत्पादन बढाउने र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई नेकपाले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ । ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नारासहित पार्टीले विभिन्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

जनसांख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्दै हरेक वर्ष थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरी वार्षिक करिब ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य उसको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई देशभित्र उपयोग गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसमार्फत कम्तीमा १ लाख फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने योजना छ ।

नेकपाले दलित, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादनमूलक उद्यम सञ्चालन गर्न चाहे १० वर्षसम्मका लागि १ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने र त्यसमा ५ प्रतिशतमात्र ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

१ सय, ५ सय र १ हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिने उद्योग प्रतिष्ठानलाई कर छुट र सहुलियत कर्जा लगायत विशेष सुविधा प्रदान गरिने छ । स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार युवाको विवरण संकलन गरी सिप तालिम र श्रम बजारसँग जोडिने व्यवस्था गरिने उसको घोषणा छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : डिजिटल रोजगारीदेखि रेमिट्यान्स भित्र्याउने श्रमिकलाई विशेष परिचयपत्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विश्व श्रम बजारमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन ध्यानमा राख्दै नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्दै विद्यमान ऐन–कानुन संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता दिने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र जवाफदेही बनाइने उल्लेख गरिएको छ । विदेशमा श्रम गरेर विप्रेषण भिर्त्याउने श्रमिकको योगदानको कदर गर्दै विशेष परिचयपत्रको आधारमा सरकारी स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने वाचा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी : विदेशको सिप स्वदेशमा उपयोगदेखि व्यापक रोजगारी सिर्जनासम्म

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी पाँच वर्षभित्र श्रम, रोजगार तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधार र सुदृढीकरण गर्ने विस्तृत संकल्प अघि सारेको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग मार्फत नागरिक सेवा सरल बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, अनुभव र पूँजीलाई राष्ट्र विकासको महत्त्वपूर्ण शक्ति मान्दै राप्रपाले ती स्रोतलाई स्वदेशमा उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासमा रूपान्तरण गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली समुदायसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत र दिगो बनाउँदै ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावना नीतिगत आधार दिने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल : आन्तरिक रोजगारीमा जोड

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनलाई राज्यको मूल दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ । घोषणापत्रमा देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सुनिश्चितता नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकका लागि सिप विकास, पूर्वप्रशिक्षण र आवश्यक लागत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि लाग्ने खर्च रोजगारदाताबाटै सुनिश्चित गरिनुपर्ने नीति पार्टीले अघि सारेको छ ।

विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणाली मार्फत भिर्त्याउने व्यवस्था कडाइसाथ लागु गरिने छ । प्राप्त रेमिट्यान्समध्ये उल्लेखनीय अंश श्रमिकको संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिने व्यवस्था गरिनेछ ।