न्याय र समृद्धिको कसीमा ६ प्रमुख दलका घोषणापत्रको परख

नेपालको २०८२ सालको संघीय निर्वाचन यस्तो समयमा आएको छ, जहाँ ठूला वाचाहरूले कठोर तथ्याङ्कको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ। गरिबीको दर घट्न छाडेको छ, क्षेत्रीय खाडलहरू अझै उस्तै छन्, र कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नका लागि वित्तीय दायरा खुम्चिंदै गएको छ; तर पनि सबै ६ प्रमुख दलहरू आफ्ना घोषणापत्र मार्फत मतदाताहरूलाई आफूले समृद्धि र न्याय दिलाउन सक्ने कुरामा आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन्। प्रश्न उनीहरू कति उदार छन् भन्ने होइन, बरु उनीहरूका योजना कत्तिको यथार्थपरक छन् भन्ने हो।

यो लेख ६ दलहरू- नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) माथि केन्द्रित छ। यी दलहरूले सरकार गठन वा नेतृत्वमा खेलेको हालैको भूमिका, संसदीय बहुमत निर्माण गर्ने क्षमता वा जनमत र चुनावी लहरमा प्रमुख राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदय भएका कारण यिनलाई छनोट गरिएको हो। अन्य धेरै राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलहरूले पनि महत्वपूर्ण विचार अघि सारेका छन् र भविष्यमा तिनको पनि यस्तै सूक्ष्म विश्लेषण हुन जरूरी छ।

एउटै देश, फरक–फरक परिवेश

सरकारी तथ्याङ्कले संकेत गरेअनुसार नेपाल अझै पनि धेरै अर्थमा दुईवटा देश जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय रूपमा २०.३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, तर यो दर बागमती र गण्डकीमा करिब १२–१३ प्रतिशत छ भने कर्णालीमा २६.७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ३४.२ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय स्तरमा बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहे पनि बागमतीमा यो दर केवल ७ प्रतिशत मात्र छ। यसको विपरीत, कर्णालीमा ३९.५ प्रतिशत र मधेश तथा सुदूरपश्चिममा २४ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा छ।

विकासको यो खाडल मानव विकास सूचकांकमा पनि स्पष्ट देखिन्छ। बागमतीको मानव विकास सूचकांक (एचडीई) ०.६६१ र गण्डकीको ०.६१८ छ भने मधेशको अझै पनि ०.५१० र कर्णालीको ०.५३८ मात्र रहेको छ। बागमतीको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मधेशको तुलनामा झण्डै २.८ गुणा बढी छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, काठमाडौं उपत्यकाका एक मतदाता र सल्यानका एक किसान वा सप्तरीका एक भूमिहीन श्रमिकको जीवनको यथार्थ पूर्णतया भिन्न छ।

यी क्षेत्रीय असमानताका बीचमा लैङ्गिक र सामाजिक विभेदहरू पनि व्याप्त छन्। राष्ट्रिय साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत हुँदा महिलाको साक्षरता दर केवल ६९.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। साथै, केवल २३.८ प्रतिशत घरजग्गा मात्र महिलाको नाममा दर्ता भएका छन्, जबकि आगामी आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा यसलाई ३५ प्रतिशत पुऱ्याउने योजनाको लक्ष्य छ। योजनाले के पनि स्वीकार गरेको छ भने राष्ट्रिय औसत तथ्याङ्कमा सुधार आए तापनि दलित, मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि विभिन्न सूचकांकमा पछाडि नै छन्।

यही पृष्ठभूमिमा, सन् २०२८/२९ (वि.सं. २०८५/८६) सम्ममा गरिबीलाई १२ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) लाई ०.६५ पुर्‍याउने, गिनी गुणांकलाई ०.३० बाट ०.२८ मा घटाउने र पाल्मा अनुपातलाई १.३१ बाट १.२१ मा ल्याउने १६औं योजनाका लक्ष्यहरू निकै महत्त्वाकांक्षी देखिन्छन्। दिगो विकास लक्ष्यको अद्यावधिक वित्तीय रणनीति अनुसार सन् २०३० सम्म यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न वार्षिक करिब ३० खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। तर, आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १७.९ प्रतिशतमा सीमित छ, कुल खर्च २६.७ प्रतिशत छ, पूँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको जम्मा ६१.४ प्रतिशत मात्र छ, र सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा, नेपाललाई सीमित वित्तीय स्रोत र पहिले नै शिथिल भइसकेको संयन्त्रबाट ठूला खाडलहरू पुर्नुपर्ने चुनौती आइलागेको छ।

६ दल, ६ आर्थिक कथा

यी ६ प्रमुख दलहरूले वर्तमान अवस्थाबाट गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि फरक–फरक कथाहरू सुनाएका छन्। उनीहरूका घोषणापत्रलाई मुख्य तीन वटा प्रश्नहरूको प्रतिस्पर्धात्मक उत्तरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ: विकासको नेतृत्व कसले गर्नेछ, यसको लागत कसले बेहोर्नेछ र प्राथमिकताका साथ कसलाई संरक्षण गरिनेछ?

एक सरल तुलनाले यी दलहरू बीचको भिन्नतालाई स्पष्ट पार्दछ:

सबै ६ वटा दलहरूले गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने कुरामा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। तर, कर्णालीको गरिबी राष्ट्रिय औसतभन्दा झण्डै दोब्बर रहेको, सुदूरपश्चिमको गरिबी सबैभन्दा उच्च, र मधेशको मानव विकास सूचकांक तथा साक्षरता दर निकै पछाडि रहेको जस्ता संरचनात्मक वास्तविकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा भने उनीहरू बीच मतभिन्नता देखिन्छ।

ठूला वाचा र कठोर अंकगणित

दिगो विकास लक्ष्यको लागत निर्धारण र वित्तीय रणनीतिले स्पष्ट पारेको छ कि- सन् २०२४ देखि २०३० सम्मका आवश्यकताहरू पूरा गर्न करिब २१.२ ट्रिलियन (२१२ खर्ब) रूपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रले करिब ५८ प्रतिशत योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको मार्गमा हिंड्दा पनि, विशेषगरी पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय खाडल कायमै रहने देखिन्छ। साथै, कुल सरकारी खर्चको झण्डै दुई तिहाइ हिस्सा चालु खर्चले नै ओगट्ने गरेको छ, जसका कारण नयाँ पूँजीगत र दिगो विकास केन्द्रित लगानीका लागि सीमित ठाउँ मात्र बाँकी छ।

त्यही परिदृश्यमा, घोषणापत्रका केही वाचाहरू विशेष रूपमा महत्त्वाकांक्षी देखिन्छन्:

• नेपाली कांग्रेस: स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच र विस्तारित सामाजिक सुरक्षाको भाषासँगै रोजगारी र पूर्वाधारका प्रतिज्ञाहरू त गरेको छ, तर मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर यसको सार्वजनिक लागत वा प्राथमिकताको क्रमबारे ठोस योजना प्रस्तुत गरेको छैन।
• नेकपा (एमाले): “पूर्वाधार क्रान्ति”, जलविद्युत् र प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले १६औं योजनाको लक्ष्यअनुसार जडित क्षमता २ हजार ९६२ मेगावाटबाट ११ हजार ७६९ मेगावाट पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ३८० बाट ७०० युनिट पुर्‍याउने कुरालाई जोड दिएको छ; तर हालको ६१.४ प्रतिशत मात्र रहेको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कसरी सुधार ल्याइनेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन।
• नेकपा: “शून्य भोक” अभियान र व्यापक सामाजिक सुरक्षा विस्तारको कुरा गर्छ, जुन दिगो विकास लक्ष्य १ र २ को भावनासँग मेल खान्छ। तर, विश्वव्यापी अनुमान अनुसार वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने यस्तो कार्यक्रम नेपालको पहिले नै संकुचित वित्तीय क्षेत्रभित्र कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने कुराको संकेत गरेको छैन।
• रास्वपा: आफ्ना वाचाहरूलाई सुशासन र कार्यदक्षतामा आधारित बनाएको छ। कडा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटलाइजेशनले ठूलो स्रोत जुटाउन सकिने उसको तर्क छ। योजनाले नै बेरुजु र अनियमितता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १०.९ प्रतिशत रहेको र यसलाई आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ; यो खाडलको आधा मात्रै पनि पूर्ति गर्न सकेमा वार्षिक जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक २९.४ अर्ब रुपैयाँभन्दा निकै बढी स्रोत उपलब्ध हुन सक्छ।
• जसपा: मधेश-केन्द्रित विकास प्याकेज र प्रदेशहरूको थप स्वायत्तताको मागलाई जोड दिन्छ। यसको निहित तर्क यो छ कि- कुल स्रोतको आकार बढाउनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रदेशहरू बीच स्रोतको पुनर्वितरण गर्नु पनि हो।
• राप्रपा: विकास र अनुशासनको वाचा त गर्छ, तर दिगो विकास लक्ष्य वा योजनाका लक्ष्यहरू कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुराभन्दा राज्यको पुनर्संरचना (प्रदेशहरूको संख्या कटौती गर्ने) मा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

यी ६ वटै दलका हकमा, उनीहरूका मुख्य प्रतिबद्धताहरूलाई अझ बढी विश्वसनीय बनाउनका लागि केही कुराहरू आवश्यक देखिन्छन्।

पहिलो, ती योजनाहरूको अनुमानित लागत स्पष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो, कार्यान्वयनको चरणबद्ध खाका (जस्तै: सुरुका तीन वर्षमा के गर्ने र पछिल्ला पाँच वर्षमा के गर्ने) तयार हुनुपर्छ। र तेस्रो, दिगो विकास लक्ष्यको वित्तीय परिदृश्यलाई आधार मानी वित्त व्यवस्थापनको स्पष्ट मिश्रण (जस्तै: कर सुधार, खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण, वैदेशिक वा आन्तरिक ऋण, र साझेदारी) उल्लेख गरिनु आवश्यक छ।

दलहरूले गरिबी, असमानता र प्राथमिकतालाई कसरी हेर्छन् ?

सबै दलले गरिबी घटाउने र जोखिममा रहेका समूहको संरक्षण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। तर, उनीहरूले कुन समूहलाई स्पष्ट रूपमा नामकरण गर्छन्, वञ्चितीकरणलाई कसरी मापन र कुन संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने कुरामा भने भिन्नता छ।

धेरैजसो घोषणापत्रले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको उच्च गरिबी र दुर्गमतालाई स्वीकार गर्दै ती क्षेत्रको नामै उल्लेख गरेका छन्। केहीले मधेशको न्यून साक्षरता (६३.५ प्रतिशत) र न्यून मानव विकास सूचकांक (०.५१०) लाई विशेष चासोका रूपमा पहिचान गरेका छन्। यद्यपि, थोरै दलहरूले मात्र आयमा आधारित गरिबी, बहुआयामिक गरिबी र आय वा सम्पत्तिको असमानता बीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएका छन्। साथै, १६औं योजना र दिगो विकास लक्ष्य रणनीतिले केन्द्रमा राखेका ‘गरिबीको नक्साङ्कन’ र ‘एकीकृत पञ्जीकरण’जस्ता लक्षित उपकरणहरूबारे कमै मात्र चर्चा गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा दलहरू मुख्यतया तीनवटा दृष्टिकोणमा बाँडिएका देखिन्छन्:

१. सर्वव्यापी नारा तर लक्षित यथार्थ: नेपाली कांग्रेस र नेकपाले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने कुरा गरेका छन्। यसले सन् २०२८/२९ सम्ममा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच ३२ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुऱ्याउने योजनाको लक्ष्यलाई प्रतिध्वनित गर्छ।

२. लक्षित र कार्यदक्षतामा आधारित ढाँचा: रास्वपाले आवश्यकतामा आधारित सहयोग र डिजिटल वितरण प्रणालीमा जोड दिएको छ। यो दिगो विकास लक्ष्यको सुझावसँग मेल खान्छ, जसले सीमित वित्तीय स्रोत भएको अवस्थामा दिगोपनका लागि तथ्याङ्कमा आधारित लक्षित प्रणाली आवश्यक पर्ने बताउँछ।

३. क्षेत्र र पहिचानमा आधारित योजना: जसपा र केही हदसम्म नेकपा तथा कांग्रेसले मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम वा विशेष जाति/जातीय समूहका लागि विशेष प्याकेजहरूको चर्चा गरेका छन्। यसले पिछडिएका क्षेत्रका लागि समानीकरण र विशेष अनुदान दिने योजनाको आह्वानलाई त झल्काउँछ, तर यी योजनाहरू सधैं राष्ट्रिय गरिबीको नक्शा वा कार्यसम्पादन सूचकसँग जोडिएका छैनन्।

एसडीजी रणनीतिले सिफारिश गरे झैं, सामाजिक सुरक्षालाई टुक्रा-टुक्रा र उपभोगमुखी योजनाबाट एकीकृत र उत्पादनशील समावेशीकरणतर्फ कसरी लैजाने भन्ने कुरामा सबै दलहरू अझ स्पष्ट हुन जरूरी छ। यसको अर्थ, राज्यले उपलब्ध गराउने परिचयपत्र, एकीकृत पञ्जीकरण र नगद सहयोगलाई सीप, ऋण र स्थानीय रोजगारीसँग जोडेर नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठोस प्रतिबद्धता आउनु आवश्यक छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार: साझा आक्रोश, फरक संयन्त्र

भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाहप्रतिको जनआक्रोश अहिलेका थोरै साझा राजनीतिक मुद्दाहरूमध्ये एक हो, र सबै ६ वटै दलले यसलाई कडा शब्दमा सम्बोधन गरेका छन्। १६औं योजनाले सन् २०२८/२९ सम्मका लागि मापनयोग्य लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ: विधिको शासन सूचकांकलाई ०.५२ बाट ०.८० मा पुर्‍याउने, ई-गभर्नेन्स विकास सूचकांकलाई ०.५१२ बाट ०.६०० मा पुर्‍याउने, मतदानमा सहभागिता ६२ बाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने, र बेरुजु तथा अनियमिततालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०.९ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने।

दलका घोषणापत्रहरूले यी मुद्दामा उस्तै देखिए पनि फरक-फरक कुरामा जोड दिएका छन्:

• नेपाली कांग्रेस: यसले “अनुहारविहीन-कागजविहीन-नगदविहीन” राज्य, ई-खरिद, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित सेवाहरू र पार्टीको आर्थिक पारदर्शितालाई अघि सारेको छ।
• नेकपा (एमाले): यसले डिजिटल सुशासनलाई सूचनाप्रविधि र पूर्वाधारमा ठूलो लगानीसँग जोडेको छ। कनेक्टिभिटी बढ्दा अनुचित आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति घट्ने यसको तर्क छ।
• नेकपा: यसले पारदर्शिता सम्बन्धी कानून, सार्वजनिक लेखा परीक्षण र न्यायमा आधारित संस्थागत सुधारमा जोड दिएको छ।
• रास्वपा: यसले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई आफ्नो मुख्य पहिचानको रूपमा राखेको छ। यसले योग्यतामा आधारित नियुक्ति, नागरिक निगरानी र सशक्त डिजिटल संयन्त्रको वाचा गरेको छ।
• जसपा: यसले प्रादेशिक तहको सुशासन, प्रादेशिक अदालत र भ्रष्टाचार विरोधी एकाइहरू स्थापनामा जोड दिएको छ।
• राप्रपा: यसले विशिष्ट प्रणालीभन्दा पनि मूल्य-मान्यता र अनुशासनलाई बढी जोड दिन्छ, यद्यपि सैद्धान्तिक रूपमा आधुनिकीकरणलाई समर्थन गर्दछ।

सकारात्मक पक्ष के हो भने सबै ६ दलले योजनाको सुशासन र तथ्याङ्क एजेन्डाका मुख्य तत्वहरू- डिजिटलाइजेशन, खुला सरकार र उन्नत पार्टी वित्त नियमावलीलाई समर्थन गरेका छन्। तर कमजोरी कहाँ छ भने, थोरैले मात्र योजनाका सुशासन सूचकहरूलाई आगामी पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मापदण्डको रूपमा स्वीकार गरेका छन्, वा कार्यभार सम्हालेको पहिलो वर्षमा कुन कानुन र संस्था सुधार गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट पारेका छन्।

संघीयता र सन्तुलित विकास: समान समस्या, भिन्न उपचार

१६औं योजनाले संघीयतालाई केवल राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई एक आर्थिक रणनीतिका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ: प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कार्यगत जिम्मेवारीहरू स्पष्ट पार्ने र गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रको हित हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणमा सुधार गर्ने। संघीय बजेटको करिब २४ प्रतिशत हिस्सा अहिले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रवाह भइरहेको छ, यद्यपि आन्तरिक क्षमता, योजना तर्जुमा र अनुगमन प्रणाली भने अझै पनि असमान छ।

धेरैजसो दलहरूले अहिले संघीयतालाई आधारभूत संरचनाको रूपमा स्वीकार गरेका छन्, तर यसलाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण भने फरक छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा दोहोरोपन हटाएर र समन्वयमा सुधार गरी “संघीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने” कुरा गर्छन्; रास्वपाले अक्षमताहरूलाई सम्बोधन गर्न संघीयताको पुनरावलोकनको माग गरेको छ; जसपाले थप प्रादेशिक अधिकार र राजस्वको माग गर्दछ; र राप्रपाले प्रदेशको संख्या घटाउने वा संरचनालाई पूर्ण रूपमा फेर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यसका साथै, लगभग सबै दलले “सन्तुलित विकास”, “पिछडिएका प्रदेशहरूका लागि विशेष व्यवस्था” र “सशक्त स्थानीय सरकार” को पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्, जुन १६औं योजनाको वित्तीय समानीकरण, विशेष अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित हस्तान्तरणको भावनासँग मेल खान्छ। तर, प्रायः अभाव के देखिन्छ भने- मुगु वा बाजुराको कुनै गरिब स्थानीय सरकारले अबको पाँच वर्षपछि कसरी अझ बढी अनुमानयोग्य, आवश्यकतामा आधारित र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको बजेट प्राप्त गर्नेछ भन्ने प्राविधिक विवरणहरूमा दलहरू स्पष्ट छैनन्।

नागरिकले कहाँनेर स्पष्ट जवाफ माग्न सक्छन्?

पाठक र मतदाताका लागि यी घोषणापत्रहरूले एकातिर आश्वस्त पार्ने ठाउँ दिएका छन् भने अर्कोतिर गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने कारणहरू पनि सिर्जना गरेका छन्। सकारात्मक पक्ष के हो भने गरिबी घटाउने, क्षेत्रीय खाडल पुर्ने, संघीयता बलियो बनाउने र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने कुरामा सबै दलहरू बीच व्यापक सहमति देखिन्छ। तर, अर्कोतिर हेर्दा धेरैजसो दलका वाचाहरू वित्तीय यथार्थभन्दा निकै अगाडि दौडिएका छन् र समानता तथा न्यायका लागि गरिएका प्रतिबद्धतामा सधैं ठोस र मापनयोग्य मार्गचित्रहरू समेटिएका छैनन्।

रचनात्मक प्रश्नहरू यस्ता हुन सक्छन्:

• गरिबी र असमानतामा: दलको मुख्य कार्यक्रमले अबको पाँच वर्षमा बागमती र कर्णाली बीच वा मधेशी महिला र शहरका पुरुष बीचको आय, सम्पत्ति र अवसरको वितरणमा कसरी परिवर्तन ल्याउनेछ? १६औं योजनामा रहेका गरिबी र असमानताका कुन सूचकांकहरूलाई यस दलले हरेक वर्ष सार्वजनिक रूपमा पछ्याउने प्रतिबद्धता जनाउँछन्?
• वित्तीय यथार्थमा: राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १७.९ प्रतिशत र खर्च २६.७ प्रतिशत छ, जबकि दिगो विकास लक्ष्यका लागि २८-३० प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ; यस्तो अवस्थामा यो दलले कुन कर बढाउनेछ वा यसको दायरा फराकिलो बनाउनेछ? कुन कुन खर्चलाई कटौती वा पुनः प्राथमिकीकरण गर्नेछ? र नयाँ ऋण लिने सन्दर्भमा यसले कस्तो सीमा तोक्नेछ?
• सुशासनमा: के यो दलले योजनाका सुशासनका लक्ष्यहरू (भ्रष्टाचार, विधिको शासन, ई-गभर्नेन्स, अनियमितता) लाई बाध्यकारी लक्ष्यका रूपमा स्वीकार गर्नेछ? साथै, खरिद प्रक्रिया, लेखा परीक्षण र पार्टीको आर्थिक स्रोत सम्बन्धी कुन विशेष कानूनी परिवर्तनहरू यसले सत्ता सम्हालेको पहिलो वर्षमै पारित गर्नेछ?
• संघीयतामा: कर्णाली, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशहरू सन् २०२८/२९ सम्ममा गरिबी र मानव विकास सूचकांकमा राष्ट्रिय औसतको नजिक पुग्न सकोस् भन्नका लागि यो दलले समानीकरण र विशेष अनुदानमा कस्तो सुधार गर्नेछ?
• वित्तमा: वित्तीय क्षेत्रका सुधार र कर्जा नीतिहरूले सहकारी, लघुवित्त र बैंकहरूलाई धितो राख्न सक्नेहरूका लागि मात्र नभई गरिब परिवार, साना किसान र साना तथा मझौला उद्योगको सेवा गर्न कसरी बाध्य पार्नेछन्?

यदि नागरिक, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले यस्ता तथ्यमा आधारित प्रश्नहरूलाई चुनावी अभियानको केन्द्रमा राख्न सकेमा, घोषणापत्रहरू आकर्षक वाचाहरूको सूचीबाट इमानदार मार्गचित्रमा बदल्न बाध्य हुनेछन्। एउटा यस्तो देश, जहाँ बच्चाले गरिबीबाट मुक्ति पाउने सम्भावना अझै पनि ऊ कुन प्रदेश, कुन जात वा कुन लिंगमा जन्मियो भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ, त्यहाँ हरेक घोषणापत्रको अन्तिम परीक्षा सिधा छ: के यसले ती खाडलहरूलाई आर्थिक रूपमा यथार्थपरक, संस्थागत रूपमा बलियो र सबैका लागि मर्यादा, न्याय र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने संविधानको मर्म अनुरूप पुर्न मद्दत गर्दछ?