‘परिवर्तनविरोधी हावाको पछाडि जनता लाग्न हुन्न’

फागुन २१ मा हुने चुनावका लागि उम्मेदवारहरू अन्तिम चरणको प्रचारका क्रममा छन् । उनीहरुले आफ्ना र दलका एजेण्डाहरू अघि सारेर भोट मागिरहेका छन् । सर्लाही-२ बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता महिन्द्र राय यादव उम्मेदवार छन् । उनीसँग मलंगवामा अनलाइनखबरकर्मी शैलेन्द्र महतोले गरेको कुराकानी :

तपाईंले धेरै पटक चुनाव लड्नुभयो। विगतका चुनावहरू र यस पटकको चुनावमा के फरक पाउनुभएको छ?

विगतका चुनावहरू एउटा सामान्य परिस्थितिमा भएका थिए। तर, अहिलेको चुनाव विशेष र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा भइरहेको छ। देश अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ। जुन किसिमले संसद् विघटन गरियो, त्यसले संविधानमाथि नै प्रहार गरेको छ।

संसद्को वर्तमान अवस्था राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि एउटा संकटको घडी हो। यो संकट निवारण गर्नका लागि नै अहिलेको चुनाव (मङ्सिर ४) को महत्त्व बढेको छ। मलाई विश्वास छ, यस क्षेत्रका जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र म महिन्द्र राय यादवलाई विजयी गराउनुहुनेछ। मैले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रका आधारमा जनतासँग मत मागेको छु र मलाई विश्वास छ कि यहाँका जनताको आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त हुनेछ।

यो ‘विशेष परिस्थिति‘ भन्नाले तपाईंले के भन्न खोज्नुभएको हो ?

देशमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा जनतामा केही अन्योल पक्कै छ। तर, सचेत नेपाली जनताले सबै कुरा बुझिसकेका छन् । अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थालाई चिर्न र लोकतन्त्र जोगाउन जनताले सही निर्णय लिनेछन् । विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा जनता धेरै नै सुसूचित भइसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ।

अहिले नयाँ उम्मेदवार र नयाँ दलहरू पनि मैदानमा छन्। परिवर्तनको कुरा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई चुनाव जित्न चुनौतीपूर्ण लाग्दैन ?

परिवर्तनको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, परिवर्तनभित्र के छ भन्ने मुख्य कुरा हो। प्रश्न यो हो कि, हामी यो संविधानको संरक्षण र समर्थन गर्ने पक्षमा छौँ कि यसलाई ध्वस्त पार्ने पक्षमा ? २४-२५ गते राति जुन सम्झौता भयो र संसद् विघटन गरियो, त्यो लोकतन्त्र समाप्त पार्ने खेल थियो।

संविधान धेरै त्याग र बलिदानबाट बनेको छ। देश रह्यो भने मात्र हामी रहने हो र संविधान रहे मात्र हाम्रा अधिकार सुरक्षित रहन्छ न्। त्यसैले यो संविधानको रक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। यसमा भएका कमजोरीलाई आगामी संसद्बाट सुधार गरेर लैजानुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताका पक्षधर शक्तिहरू अहिले एक ठाउँमा उभिएका छन्।

तर, पुराना दल र अनुहारहरूकै कारण यस्ता घटना (भदौ २३ र २४ को घटना) दोहोरिरहेका छन् भन्ने भाष्य पनि त बजारमा छ नि, होइन र?

विगतको नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले सुशासन, समृद्धि र विकासका कुरा अगाडि सारेको थियो। देशलाई सही बाटोमा लैजान र संविधानका त्रुटिहरू सच्याउन आवश्यक ऐन–कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। सुशासनको क्षेत्रमा त्यसबेला राम्रो काम भइरहेको थियो, जसले जनतामा एक प्रकारको विश्वास जगाएको थियो।

तर, त्यसपछि जुन घटना घट्यो र दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाए, त्यो अप्राकृतिक थियो। उहाँहरूले जनताका लागि गर्नुपर्ने काम गर्नुभएन र आफैँले गरेका सम्झौताहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुभएन। यसले गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो। अहिलेको सरकार बिचौलियाहरूको प्रभावमा बनेको जस्तो देखिन्छ, जुन नेपाली जनताले चाहेका थिएनन्।

जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् नि?

हो, जनताले परिवर्तनको खास अनुभूति गर्नै पाएका छैनन्। ठूला दलहरूको अकर्मण्यता र अहंकारका कारण नै पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटेका हुन्। जहाँसम्म आन्दोलनका मुद्दाहरूको कुरा छ, ती जायज छन्। २०७२ को संविधान निर्माणका क्रममा मधेसी दल र उत्पीडित जातिहरूले उठाएका कतिपय असहमतिका विषयहरू अझै सम्बोधन हुन बाँकी छन्।

सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, बेरोजगारी समस्या र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो आयोग बनाउने जस्ता मुद्दाहरू हिजो पनि थिए र आज पनि छन् । हाम्रो पार्टी (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) ले यी मुद्दाहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा राखेर अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ।

यस क्षेत्रका नागरिकले तपाईंलाई पटक-पटक जिताए, तपाईं मन्त्री पनि बन्नुभयो। तर, यहाँका जनताले तपाईंलाई फेरि किन मत दिने?

तराई-मधेसमा ५४ प्रतिशत जनसंख्या छ, तर इतिहासदेखि नै यो भूगोलले कूल बजेटको १३ प्रतिशतभन्दा बढी कहिल्यै पाएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि आवश्यक कानुन बन्न सकेनन् र प्रदेशहरूले पूर्ण स्वायत्तता पाएनन्। बजेट वितरणमा भएको विभेदका बाबजुद हामीले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका छौँ।

मैले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सिँचाइमा जोड दिएको छु। हुलाकी सडक निर्माण, चुरे संरक्षण र खानेपानीको समस्या समाधानमा मेरो प्रयास जारी छ। सिँचाइको तत्काल विकल्प नहुँदा पनि हामीले यस क्षेत्रका नगरपालिकाहरूमा २६ करोडको विद्युतीकरणको काम सम्पन्न गरेका छौँ।

धेरै ठाउँमा बाटोघाटाहरू कालोपत्रे भएका छन्। ६ करोडको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष काटिँदा केही काममा बाधा पुगे पनि हामीले उपलब्ध स्रोतबाट धेरै काम गरेका छौँ।

मधेसमा त किसानका समस्या अझै उस्तै छन् नि?

मुख्य समस्या भनेको किसानको खेतमा पानी र समयमा मलखाद पुर्‍याउनु नै हो। विगतको सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदानमा समेत कटौती गर्‍यो, जुन सरासर किसान विरोधी नीति हो। अब हामीले ‘किसान नीति’ र ‘किसान परिचय पत्र’ बनाएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ।

तर मधेसमा सिँचाइका लागि गाडिएका बोरिङहरू सञ्चालनमा नआएको र खडेरीको समस्या बढ्दो छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

अहिले साना ट्युबवेलहरूको पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ। ठूला डिप–बोरिङहरू खन्दा साना स्रोतहरू सुक्ने समस्या देखिएको छ, किनकि यो काम वैज्ञानिक हिसाबले गरिएको छैन । पानीको सतह निकै तल गइसकेको छ। म खानेपानी मन्त्री हुँदा यसबारेमा परीक्षण समेत गराएको थिएँ। अब यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ।

मधेसमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ, यसको दीर्घकालीन समाधान के हो ?

तराई-मधेसमा अहिले ४०० देखि ५०० फिट तलसम्म पनि पानी पाउन मुस्किल भइरहेको छ। पानीको सतह निकै तल गइसक्यो। यसको मुख्य कारण चुरे विनाश र चुरे क्षेत्रमा जथाभावी डोजर प्रयोग गरी बनाइएका सडकहरू हुन्, जसले गर्दा पहिरो जाने र पानी रिचार्ज नहुने समस्या बढेको छ।

यदि हामीले चुरेमा साना ड्यामहरू बनाउन सक्यौँ भने पानी ‘सिपेज’ (रिचार्ज) भएर जमिनमुनिको सतह माथि आउँछ। अर्कोतर्फ, सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन जस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न भएर सिँचाइ सुविधा विस्तार भयो भने पनि पानीको सतह पुन: फर्किन्छ। अहिलेको अवस्था भयावह छ; एउटा रिपोर्ट अनुसार मधेसको २ प्रतिशत उब्जाउ भूमि प्रतिवर्ष मरुभूमिकरण भइरहेको छ। यदि ५० वर्षसम्म यही अवस्था रहे मधेस पूर्ण रूपमा मरुभूमि बन्ने खतरा छ। त्यसैले चुरे र हुलाकी सडक हाम्रो ‘लाइफलाइन’ हुन्।

हुलाकी सडकको काम सुरु भएको १७ वर्ष भइसक्यो, अझै किन सकिएन?

यो राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नुको उपज हो। यदि वर्षमा २५ किलोमिटर मात्रै सडक बनेको भए पनि यो धेरै अघि सकिन्थ्यो। तर अझै ३०० किलोमिटर सडक र १४५ वटा पुलहरू बन्न बाँकी छन्। कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस जस्ता पिछडिएका क्षेत्रमा ‘मानव विकास सूचकांक’का आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। यहाँ मान्छे चिसो र भोकले मर्ने अवस्था अझै छ।

तपाईं पटक-पटक जितेर सदनमा जानुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो। यी कुराहरू कार्यान्वयन गराउन किन सक्नुभएन?

मुख्य कुरा सरकारको नीति नै खोटपूर्ण छ। भूगोल र जनसंख्याका आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्ने परिपाटी छैन। हामी ६५ प्रतिशत जनता किसान छौँ भन्छौँ, तर किसानको पेट भरिने बजेट र नीति छैन। कृषि नीति नै स्पष्ट हुन सकेन।

अर्को मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो। जनताले एउटा दललाई मत दिन्छन्, गठबन्धन अर्कै बन्छ र त्यो टिक्दै टिक्दैन। जबसम्म हाम्रो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुँदैन, यो व्यवस्थाबाट अहिलेका समस्याहरूको हल हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ।

अहिले घरदैलोमा जाँदा मतदाताहरूले के सोधिरहेका छन्?

मतदाताहरू अन्योलमा छन्। उनीहरू सोधिरहेका छन्— छोटो समयमै किन पटक-पटक चुनाव भइरहेको छ ? के कारणले यो अस्थिरता पैदा भयो ? उनीहरू विकास र स्थिरता चाहन्छन्, तर बारम्बारको राजनीतिक फेरबदलले उनीहरूमा वितृष्णा जगाएको छ।

अहिले मतदाताहरूले ‘जेएनजी’ (नयाँ पुस्ता/शक्ति) र २४ गतेको घटनाबारे के सोधिरहेका छन्?

जनताको मुख्य प्रश्न नै यही हो— ‘२४ गतेको घटना किन र कसरी भयो?” अहिले केही शक्तिहरू ‘परिवर्तन’को नारा दिएर आएका छन्, तर वास्तवमा ती ‘अपरिवर्तनकारी’ शक्ति हुन्। परिवर्तनको नाममा यो संविधानले दिएका उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्नेहरू कहिल्यै परिवर्तनकारी हुन सक्दैनन्।

हो, राजनीतिक दलहरू सत्तामा बस्दा केही कमजोरी भएका होलान्, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन होला। तर, आम मतदाताले बुझिसकेका छन् कि संविधान बाँचे मात्र हाम्रो अधिकार सुरक्षित हुन्छ।

समानुपातिक र समावेशिताको मुद्दामा अहिलेको बहसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

कांग्रेस र एमाले मिलेर समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई हटाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर, त्यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेसवादी दलहरूले यसको विरुद्धमा जोडदार आवाज उठाएका थियौँ।

अहिले समानुपातिक समावेशिताकै कारण धेरै जातजाति र समुदायले राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व पाएका छन्, रोजगारी पाएका छन् । यो उपलब्धि मधेसी, दलित, जनजाति र उत्पीडित समुदायका लागि ठूलो सम्पत्ति हो। यसलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर पार्न दिइने छैन। हाम्रो लडाइँ यही अधिकार रक्षाका लागि हो।

बेरोजगारी समस्या पनि विकराल छ, यसलाई कसरी हल गर्ने?

बेरोजगारी हल गर्न हामीले आफ्नै माटोमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो रोज्नुपर्छ। कृषिबाटै यो अभियान सुरु गर्नुपर्छ। मतदाताहरू अहिले चिन्तित छन्, तर उनीहरूले बिस्तारै सबै कुरा बुझ्दैछन्।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा को कति जिम्मेवार छ र कसले आगो लगायो भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्ट भइसकेको छ। सबै दलहरूको साखमा धक्का लाग्दा ‘स्वतन्त्र’ वा राप्रपा जस्ता शक्तिहरूलाई किन केही भएन? यो गम्भीर प्रश्न हो।

यस पटकको चुनावमा तपाईंको स्थानीय प्रतिबद्धताहरू के-के छन्?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो। संविधान बचे मात्र देश बच्छ र हाम्रा हक-अधिकार सुरक्षित हुन्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ र स्वच्छ खानेपानी (जुन मौलिक हक पनि हो) लाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने। स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच बलियो समन्वयको वातावरण बनाएर विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने।

देशको प्राथमिकता कृषि हुनुपर्छ, तर अहिलेसम्म बजेटको ३ प्रतिशत मात्र यस क्षेत्रले पाएको छ। म कृषिमा पर्याप्त बजेट र किसानका लागि सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न लड्नेछु।

संसद् विघटन र वर्तमान राजनीतिक संकटबारे के भन्नुहुन्छ?

संसद् विघटन हुनु हाम्रो लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। हामीले पाएका हक-अधिकारहरू खोस्ने खेल भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो प्रतिबद्धता र जनताको चाहना एउटै छ— संविधानको रक्षा। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अन्य शक्तिहरूलाई पनि समेट्दै अलि फरक र सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेको छ।

देशको विकासका लागि अबको मूल बाटो के हो त?

हाम्रो मुख्य कार्यभार ‘समाजवाद’ नै हो। समाजवादी नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र हामीले देशलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्छौँ।

यस पटक तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा पुराना सहकर्मी राजेन्द्र महतोदेखि नयाँ अनुहारहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। तपाईंको मुख्य प्रतिस्पर्धा कोसँग हो?

तपाईंले जसको नाम लिनुभयो, उहाँहरू पटक-पटक पराजित भइसक्नुभएको छ। उहाँहरूको पार्टीको अब यो देशमा न कुनै औचित्य छ, न आवश्यकता। उहाँहरूले नेतृत्व गरेको पार्टी लगभग समाप्त भइसकेको छ। नयाँ पार्टी भनिए पनि मान्छे त पुराना र परीक्षण भइसकेकै हुन् नि ! राजनीतिमा वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा सबल पार्टी हुनुपर्छ।

मधेसको मुद्दा अब पहिचान र अधिकारमा मात्र सीमित छैन; अब स्वायत्त प्रदेशलाई बलियो बनाउने, निरक्षरता हटाउने र गरिबी न्यून गर्ने एजेन्डा मुख्य हुन्। यी मधेसका मुद्दा अब ‘राष्ट्रिय मुद्दा’ बनिसकेका छन्। क्षेत्रीय पार्टीहरूबाट मात्रै यी समस्या हल हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा मधेसी जनताले बुझिसकेका छन्। त्यसैले यहाँ मेरो मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग मात्र देखिन्छ ।

तपाईंले २०५१ सालदेखि निरन्तर जितिरहनुभएको छ। यसको रहस्य के हो?

विगतमा म नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिह्न लिएर लड्दा पनि जनताले मलाई जिताए। जनताले सधैँ असल, इमानदार र काम गर्ने व्यक्ति खोज्छन्। उनीहरूले आफ्नो समस्या हल गरिदिने ‘भुइँमान्छे’ खोज्छन्। म २०५१ सालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिमा टिकिरहनुको एउटै कारण जनताको आशीर्वाद र उनीहरूको बीचमा बसेर गरेको काम नै हो। एउटा व्यक्तित्वले पार्ने प्रभाव र जनतासँगको निरन्तर सामीप्यताले नै मलाई यहाँसम्म ल्याएको हो।

अहिले नयाँ दलहरूको पनि लहर जस्तो देखिन्छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यो ‘लहर’ भनेको एउटा हावाहुरी जस्तै हो। जसरी हावाहुरीले ध्वंस मच्चाउँछ, यो नयाँ भनिएको लहर पनि त्यस्तै छ। जनताले अब यथार्थ बुझ्दैछन्। उहाँहरूले मिडियाको बढी प्रयोग गरेर भ्रम छर्न खोज्नुभएको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ, तर अन्तिम फैसला जनताले नै गर्ने हुन्।

यो देशमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू र मुस्लिम समुदायले रगत बगाएर ल्याएको उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्नेहरूलाई जनताले कहिल्यै स्वीकार्दैनन् । जसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई स्वीकार गर्दैन, उसलाई जनताले मत दिने कुरै आउँदैन। यो माटो आन्दोलनकारीको रगतले भिजिसकेको छ, त्यसैले परिवर्तन विरोधी हावाको पछाडि जनता लाग्दैनन्।

विभिन्न २२ वटा दल मिलेर ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी‘ बनेको छ। नेताहरूको संख्या त धेरै देखिन्छ, के यो एकता अनुसारको चुनावी नतिजा आउला त?

हामीले धेरै साना-ठूला शक्तिहरूलाई समेटेर एउटा ठूलो आकारको पार्टी बनाएका हौँ। सुरुमा हामी ८-९ जनाबाट सुरु भएको अभियानमा धेरै साथीहरू जोडिनुभयो। विभिन्न परिवेशबाट आएका साथीहरूलाई गोलबन्द गर्दा संगठन केही ठूलो देखिएको पक्कै हो।

पार्टीको संगठन तल्लो तहसम्म अझै पुग्न सकेको छैन भनिन्छ नि, यसले चुनावमा कस्तो असर पार्ला?

केही प्राविधिक कठिनाइहरू पक्कै छन्, तर हामीले सबै घटक दलहरूलाई समेटेर एउटा शक्तिशाली ‘निर्वाचन परिचालन समिति’ बनाउँदै छौँ। यो पार्टी यही माटोमा जन्मेको हो र यसको मूल प्राथमिकता देशभक्ति, स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु हो। मलाई विश्वास छ, नयाँ उद्देश्य र विचारका साथ हामीले जनताको मन जित्नेछौँ।

तपाईंले लामो समय मधेसवादी राजनीति गर्नुभयो र अहिले फेरि कम्युनिष्ट विचारतिर लाग्नुभएको छ। विगतको त्यो ‘कोर्स‘ गलत थियो कि भन्ने लाग्दैन?

पटक्कै लाग्दैन। मेरो राजनीतिक सुरुवात नै एमाले र मार्क्सवादी विचारधाराबाट भएको हो, जहाँबाट मैले दुई पटक चुनाव समेत जितेको थिएँ। पछि मधेसमा जुन आन्दोलनको विस्फोट भयो, त्यो दशकौँदेखिको उत्पीडनको परिणाम थियो। त्यतिबेला मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि मैले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर १८ वर्षसम्म संघर्ष गरेँ। मधेस प्रदेश बन्नु र पहिचान स्थापित हुनुमा मलाई गौरव छ, यसमा कुनै पछुतो छैन।

मधेसवादी दल छोडेर फेरि कम्युनिष्ट धारमै फर्किनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो?

मधेसका मुख्य मुद्दाहरू—नागरिकता, प्रदेशको सीमांकन र अधिकारका कुराहरू हुन्। तर, मधेसी दलहरूको पछिल्लो कार्यकलाप हेर्दा ती मुद्दाहरू ओझेलमा परेको पाएँ। संविधानमा हामीले केही असहमति जनाए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिता ल्याउन हाम्रो पनि रगत र पसिना बगेको छ। त्यसैले, यो संविधानलाई स्वीकार गर्दै यसभित्रका कमजोरी सुधार्दै जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

अबको राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो?

मेरो र हाम्रो पार्टीको धारणा प्रस्ट छ— अब देशमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली’ र ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ हुनुपर्छ। त्यतिबेला पनि मधेसी दलहरूभित्र यी विषयमा फरक-फरक विचार थिए, तर अहिलेको अस्थिरता अन्त्य गर्न यो व्यवस्था अनिवार्य भइसकेको छ।

मधेस आन्दोलनको १८ वर्षपछि फेरि कम्युनिष्ट विचारधारामै फर्किनुको सार के हो?

बिना विचारको राजनीति हुँदैन। देशको अखण्डता र स्वाधीनतामाथि खतरा देखिएका बेला एउटा स्पष्ट विचार (मार्क्सवाद) ले मात्रै देशलाई सही दिशा दिन सक्छ। विगतमा एमाले र माओवादी मिल्दा ६२ प्रतिशत जनमत प्राप्त भएको थियो, यसको अर्थ जनताको साथ सधैँ विचारकै पक्षमा छ।

मेरो राजनीतिक सुरुवात मार्क्सवादबाटै भएको थियो। बीचको १८ वर्ष मैले मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष गरेँ। अहिले हामीले माओवादीसँगको निकटता र ‘समाजवादी मोर्चा’ निर्माणपछि वैचारिक एकता गरेका छौँ। मधेसको मुद्दा अब केवल मधेसको मात्र रहेन, यो ‘राष्ट्रिय मुद्दा’ हो। मधेसी जनता यसै देशका धर्तीपुत्र हुन्। अब यी सबै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिनेछ।

यस क्षेत्रका मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

म यस क्षेत्रको उम्मेदवारको नाताले सम्पूर्ण मतदाताहरूसँग विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु— तपाईंहरू अहिले ‘न्यायाधीश’ हुनुहुन्छ। पाँच वर्षका लागि चुनिएको संसद् अढाई वर्षमै विघटन हुनु सुखद थिएन, यसको नैतिक जिम्मेवारी हामीले पनि लिनुपर्छ।

मेरो उम्मेदवारी संसद्को गरिमा पुन:स्थापना गर्न र तपाईंहरूका अधिकारलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि हो। हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र र मेरो विगतको कामलाई हेरेर एक पटक पुनः आशीर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। मेरो दरखास्तमाथि तपाईंहरूको फैसला सकारात्मक हुनेछ र मलाई फेरि तपाईंहरूको सेवा गर्ने अवसर मिल्नेछ ।

लाई धन्यवाद छ। हस, धन्यवाद।