आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा शंकास्पद विवरण ‘स्क्रिनिङ’ गर्न मापदण्ड 

८ चैत, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियामा कमजोर वित्तीय अवस्थालाई पनि सबल देखाउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।

बोर्डले आईपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीले वित्तीय विवरणको वास्तविकता परीक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्न लागेको हो ।

कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई पनि आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको विषयले धितोपत्र बोर्ड आलोचित हुँदै आएको थियो ।

धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीहरूमाथि कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीलाई पनि आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि आयोगले पनि उजुरीका आधारमा बोर्डका केही अधिकारीसँग सोधपुछ गरेको थियो । सोही सन्दर्भमा यसअघिको व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले समेत प्रश्न गरेको थियो । साथै, अध्ययन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई लिएर आलोचना बढेसँगै त्यसमाथि धितोपत्र बोर्डले काम सुरु गरेको हो । पछिल्लो समय कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले वित्तीय विवरण हेरफेर गरेर धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्ने क्रम बढेकाले वास्तविकता परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

‘नियामक निकाय नभएका संस्थाहरू पनि आईपीओ भन्दै बोर्ड आएको अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बोर्डले विश्वास गर्ने आधार नै छैन, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि पनि बोर्डले कम्पनी कस्तो हो भनेर स्क्रिनिङ गर्न आवश्यक देखियो ।’

नियामक नभएको कम्पनीलाई सिधै आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिँदा सेयर सम्बन्धी कुनै समस्या आएको खण्डमा समन्वय गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको उनको भनाइ छ ।

‘बोर्डले आईपीओ प्रक्रियामा तयार हुने विवरण तथा कागजपत्रका सन्दर्भमा मर्चेन्ट बैंकरलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।’

मर्चेन्ट बैंकरले व्यवसाय पाए भन्दैमा धितोपत्र बोर्ड आइहाल्ने भन्दा पनि कम्पनीको अवस्था तथा भविष्यको विषयमा खोजी गर्न जिम्मेवार बनाउन लागिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको पूँजीबजारमा सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी संकलन गर्ने क्रममा उल्लेख्य बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र जलविद्युत् कम्पनीहरू पूँजीबजारको प्राथमिक र दोस्रो बजारमा उपस्थिति थियो ।

हाल अन्य क्षेत्रका संगठित संस्थाले पनि धितोपत्र दर्ता गर्न तथा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन मार्फत सेयर जारी गर्न बोर्ड पुगेका कम्पनीको संख्या उल्लेख्य छ ।

प्रत्यक्ष नियामकीय निकाय नभएको विभिन्न क्षेत्रका संगठित संस्थाले आईपीओ जारी गर्ने अनुमति माग्दै आएकाले ती कम्पनीको व्यावसायिक निरन्तरता, संस्थागत सुशासन, वित्तीय विवरणमा पारदर्शिता, ऐननियम पालनाको जोखिम उच्च हुने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सार्वजनिक निष्कानका लागि प्राप्त निवेदन अस्वीकार गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको सुरक्षाका मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बोर्डका ती अधिकारीले बताए ।

लेखा परीक्षणले नसमेटेका विषयलाई समेत आईपीओ अनुमति दिँदै गर्दा हेर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई सम्बाधेन गर्न पनि मापदण्ड आवश्यक हुने बोर्डको निष्कर्ष छ ।

लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत अवस्थामा त्यसको कारण उत्पन्न हुने वित्तीय असरका सम्बन्धमा समेत सम्बोधन गरिनुपर्छ । बोर्डमा आईपीओका लागि आएका संगठित संस्थाको वित्तीय विवरणमा संवैधानिक निकाय, तालुकदार निकाय र सर्वसाधारणबाट समेत समयमा गुनासो नआउने अवस्थाका लागि पनि यसरी मादण्ड बनाइ नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएको बोर्डका ती अधिकारी बताउँछन् ।

लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणमा उल्लेखित अवस्थाका कारण परियोजना सञ्चालन क्षमता र सम्बन्धित जोखिमको समेत अवस्था विश्लेषण गर्न मादण्ड आवश्यक छ ।

प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएको संस्थाको वित्तीय अवस्था समेत विश्लेषण गर्न धितोपत्र बोर्डले निश्चित संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने भएको बोर्डका ती अधिकारीको भनाइ छ ।