+
+
Shares

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी : छोटो कार्यकाल, अनेकौं बदनामी

कम अवधि पदमा बिताएका महान्यायाधिवक्तामध्ये पर्छिन्, सविता भण्डारी बराल । तर छोटो कार्यकालमा पनि श्रृङखलावद्ध विवादास्पद निर्णयमा उनले अरुलाई उछिनेकी छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १०:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पदबाट अवकाश लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई राजीनामा दिने तयारी गरिरहेकी छन्।
  • महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले कार्यकालमा कम्तिमा पाँचवटा विवादास्पद निर्णय गरिन् जसमा होप फर्टिलिटी डिम्ब तस्करी प्रकरण पनि छ।
  • उनले रवि लामिछानेको आरोपपत्र संशोधन र राजस्व चुहावट मुद्दामा विवादास्पद निर्णय गरिन् र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सदस्यता निलम्बन गर्‍यो।

१३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पदीय जिम्मेवारीबाट बिदा भए लगत्तै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पनि पदबाट अवकाश लिने निश्चित भएको छ । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई राजीनामा दिँदैछिन् ।

करिब साढे ६ महिना सार्वजनिक पदमा रहदा सबैभन्दा बढी विवादास्पद निर्णय गरेकी सरकारी पदाधिकारीमा पर्छिन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उनले आफ्नो कार्यकालभर कयौं विवादास्पद निर्णय गरिन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी जोडिएका कम्तिमा पाँचवटा निर्णयहरू विवादास्पद छन् । आफू र छोरी जोडिएको होप फर्टिलिटीको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।

आफू संलग्न हुदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले उनले निर्णयमा आफू अलग भई नायव महान्यायाधिवक्ताको तहबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएकी थिइन् ।

आफ्नै कार्यकालमा र आफू प्रत्यक्ष रुपमा सुपरिवेक्षकको भूमिकामा रहेकाले निर्णयमा संलग्न नभएपछि अरु प्रभाव पारेको भनी उनको आलोचना भएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोपपत्र संशोधनमा पनि महान्यायाधिवक्ता बरालले त्यस्तै निर्णय गरिन् । चितवनका पीडितहरुले रवि लामिछानेको हकमा मात्रै निवेदन दिएकोमा शुरुमा महान्यायाधिवक्ताले रविकै बारेमा निर्णय गरेकी थिइन् ।

दुई दिनपछि भने उनले त्यो मुद्दामा जोडिएका सबै आरोपितहरूको हकमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिन् । त्यो निर्णयले रेडकर्नर नोटिसमा नाम परेका जीवी राई लगायतमाथि समेत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।

करछली र राजस्व चुहावटका वारेमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको अर्को निर्णय पनि विवादास्पद बनेको छ । कार्यकाल सकिने बेलामा निर्णय नगरी अब बन्ने नयाँ महान्यायाधिवक्तालाई जिम्मेवारी पनि हस्तान्तर गरे हुनेमा उनले आफै निर्णय गरेकी थिइन्, राजस्व चुहावटको मुद्दा चल्न राय सहित तयार भएको फाइलमा उनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मौन बस्यो । उच्च अदालत पाटनले खाँडलाई धरौटीमा रिहा गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने थियो । तर महान्यायाधिवक्ताले मौनता साध्दा खाँणले राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका थिए ।

नाबालिक जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अडान लिन सकिनन् । उच्च अदालतले आरोपित सुशील चटौतलाई सफाई दिने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने थियो । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै नगर्ने भनी विवादास्पद निर्णय गरेको हो ।

एकपछि अर्को विवाद

अग्नि खरेलपछि भएका महान्यायाधिवक्तारू एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयमा मुछिँदै गएका छन् । खरेलपछिका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ललितपुरका सांसद नवराज सिलवाल विरुद्धको किर्ते अनुसन्धानमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेलाका महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले रवि लामिछानेको पासपोर्ट लगायतका विषयमा विवादास्पद निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि फेरि महान्यायाधिवक्ता भएका बडालले सहकारी छानविन प्रतिवेदनका आधारमा रवि लामिछाने लगायतमाथि मुद्दा चलाएका थिए ।

त्यसरी मुद्दा चलाउँदा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप उनीमाथि थियो । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कतिपयमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउँदा कतिपयलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिएको थियो ।

अर्का महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका विषयमा श्रृङखलावद्ध रुपमा विवादास्पद निर्णय गरेका थिए ।

उनीमाथि त निर्वाचन आयोगले २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना दाजुलाई जिताउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप थियो, उनी हालै मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

शृङ्खलाबद्ध विवादास्पद निर्णयमा पछिल्लोपटक जोडिएकी महान्यायाधिवक्ता हुन्, भण्डारी । विवादमा मुछिएपछि उनी आवद्ध ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले उनको सदस्यता नै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तुलनात्मक रुपमा राम्रो छवि बनाएकी वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी एकपछि अर्को विवादमा मुछिइन् र आफ्नो वारेमा उठेको प्रश्नको जवाफ वा प्रतिक्रिया पनि दिइनन् । र, उनको छोटो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सुधारको लागि कुनै संस्थागत पहल र काम पनि हुन नसकेको सरकारी वकिलहरू बताउँछन् ।

रास्वपा निकट केही नेताहरुको भनाईमा, अब पनि उनलाई नै महान्यायाधिवक्ता बनाउन प्रयास भइरहेको थियो । तर शुक्रबारदेखि पदभार थाल्ने प्रधानमन्त्री शाहले त्यसवारे नयाँ ढंगले सोचिरहेको स्रोत बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः महान्यायाधिवक्ताको रुपमा नयाँ र युवा अनुहार आउने खबर पाएका छौं ।’

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?