‘सरकारले संसद्लाई कठपुतली जसरी प्रयोग गर्ने होइन’

नवनिर्वाचित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माणलाई रफ्तार दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने वाचा गरेकी गौतमले कानुनमा रहेका त्रुटिहरू औंल्याएर सुधार गर्ने बताइन् ।

मन्त्री पदको शपथ लिएपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेपछि उनले अपराध संहिता संशोधनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिएकी छन् ।

पदभार सम्हाल्दै उनले जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसालगायत कसुरका दोषीलाई दण्ड सजाय तथा पीडितलाई न्यायका लागि कानुनका अवरोध संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

पदभारपछिको कुराकानीमा मन्त्री गौतमले संसद् र सरकारको भूमिका अलग हुनुपर्ने र त्यो शक्तिका हिसाबले शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताइन् ।

‘सरकारले संसदलाई त्यहाँ कठपुतली जसरी प्रयोग गर्ने होइन । संसद्ले चाहिँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म हिजोको दिनमा पनि वकालत गर्ने व्यक्ति हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अबका दिनमा पनि म संसद् र सरकारको भूमिका अलग–अलग बनाउनुपर्छ र चेक एन्ड ब्यालेन्समा रहने गरी काम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट छु ।’

यसका लागि आफू सक्षम रहेको उनको दृढता छ । यिनै विषयमा नवनियुक्त कानुनमन्त्री सोविता गौतमसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

कानुनी पृष्ठभूमिको व्यक्ति हुनुहुन्छ । कानुन मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाउनुभयो । अब कसरी काम गर्ने र के-कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै हुनुहुन्छ ?

जनताले यो सरकारलाई दिनुभएको म्यान्डेट निकै ठूलो छ । सरकारले म्यान्डेटअनुरूप काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ । जसअन्तर्गत मलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त भयो । यो मन्त्रालयबाट विशेषतः नीतिगत रूपमा सुधार गरेर जाने काम हुन्छन् ।

कालान्तरमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने काम यो मन्त्रालयबाट हुन्छ । कानुनमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् । धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसबारेमा छलफल पनि भइराखेको छ ।

यो मन्त्रालयबाट कानुन सुधारको काम द्रुत गतिमा लैजान्छौं । बहुमतको सरकार र संसद्मा पनि हाम्रो संख्या पूर्ण भएको अवस्था छ । नयाँ ऊर्जा बोकेका साथीहरू संसद्मा भएकोले कानुन निर्माण छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

आजै के–के काम गर्छौं भनेर मैले भन्नु उपयुक्त हुँदैन । किनभने, गर्नुपर्ने कामबारे मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछौं । आजको दिनसम्म के–कति काम भएका छन्, कति तयारी गरिराख्नुभएको छ त्यसका बारेमा र मैले सोचेका कुराहरू उहाँहरूसँग राख्छु । त्यसपछि एउटा खाका तयार गरेर अगाडि बढ्छौं ।

संसद्‌मा तीन वर्ष बढी काम गर्नुभयो । त्यसबेला पनि बढी चासो कानुन क्षेत्रमै थियो । यस हिसाबले गर्नुपर्ने काम वा प्राथमिकता ख्याल गर्नुभएको होला नि ?

हो, गएको संसदीय अभ्यासमा म कानुन समितिमै थिएँ । कानुन समितिमा रहँदै गर्दा एउटा उत्कृष्ट काम गरेको भनेर भन्ने विषय पनि छ । त्यसबेला गजब भयो है भन्ने लागेको एउटा काम हो– विधान सम्बन्धमा एउटा ऐन बनायौँ । विधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन भनेर बनायौं ।

पहिला हामीलाई सरकारले संसद्मा केके कानुन लैजान्छ भन्ने कुरा संसद्लाई थाहा हुँदैनथ्यो । सरकारले आफ्नो प्राथमिकता अनुसारको तयारी गरेर संसद्लाई जानकारी गराउँथ्यो वा सांसदहरूलाई पिजन हलमा आइसकेपछि मात्रै जानकारी हुन्थ्यो । तर त्यो ऐन बनाइसकेपछि ऐन निर्माणको कार्यविधि के हो भन्ने परिभाषित भएको छ । सरकारले कुन प्रोसेस लिएर आउँछ, संसद्मा कसरी दिने भन्ने कुराको एउटा समग्र कार्यविधि तयार भइसकेको छ । त्यो ऐनले निर्देशित गर्छ ।

यो मन्त्रालय आफैं पनि संसदीय मामिलासँग सम्बन्धित भयो । संसद्लाई पनि बिजनेसको कुराहरू हुन्छ । यो मन्त्रालयबाट कोर्डिनेटेड भएर जान्छ । त्यसकारण अब विधेयक संसद्मा जाँदै गर्दा वा अब आउने ऐन कानुनहरू संसद्को पूर्वजानकारीमा हुन्छ ।

कुनकुन ऐन यो आर्थिक वर्षमा आउँछ र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा संसद्लाई जानकारी हुन्छ । त्यो पूर्ण जानकारी दिँदै गर्दा कानुन चाहिँ उत्कृष्ट बन्न सक्छ ।

अब हामी केके कुरा छुटेका छन् ? विभिन्न मन्त्रालयका प्राथमिकता के छन् ? यसआधारमा अगाडि बढ्छौं ।

सबै मन्त्रालयका विधेयक कानुन मन्त्रालयसँग ठोक्किएर मात्र संसद् जानुपर्छ । त्यसकारण देशमा सुशासन ल्याउने, समृद्धितर्फ लैजाने कुरामा ती सबै प्राथमिकतालाई कानुन मन्त्रालयले समन्वय गरेर संसद्सम्म पुर्‍याउने काम गर्छ ।

कानुन मन्त्रालयले संसद् र सरकारको बीचमा पुलको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । विगतको उदाहरण हेरियो भने बलियो सरकार हुँदा संसद् छायामा पर्ने गरेको छ । यस्तोमा यहाँको भूमिका के हुन्छ ?

म संसद् र सरकारको भूमिका अलग हुनुपर्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । म एकले अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट छु ।

सरकारले संसद्लाई कठपुतली जसरी प्रयोग गर्ने होइन कि संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले हिजोका दिनमा पनि वकालत गरें । अबका दिनमा पनि म स्पष्ट छु– हाम्रो सरकार हो । तर जनताले दिएको म्यान्डेट चाहिँ सुशासन, भ्रष्टाचार, नियन्त्रण र समृद्धिको लागि हो । त्यसको लागि संसद्ले काम गर्नुपर्छ ।

संसद्ले काम गर्दा सरकारलाई कतिपय कुरामा कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने होला । कति कुरा प्रश्न गरेर गर्नुपर्ने होला । यी सबै विषयमा सहजीकरण गरेर संसद् र सरकारको भूमिका अलग–अलग बनाउनुपर्छ र चेक एन्ड ब्यालेन्समै रहेर काम हुनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु ।

तपाईंको भूमिका न्याय परिषद्‌मा पनि रहन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा भूमिकादेखि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने जिम्मेवारी पनि तपाईंअन्तर्गत नै पर्छ । टीआरसीको विषय झन्डै १९ वर्षदेखि अल्झेको छ । यी विषयलाई कसरी ह्यान्डिल गर्नुहुन्छ ?

न्यायालयको समग्र विषय मूलभूत रूपमा न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालतको कुरा छ । न्यायालयको छुट्टै पाटो छ, किनभने त्यो सरकार राज्यका अंगमध्ये एउटा छुट्टै अंग हो । तर यो मन्त्रालय धेरै हदसम्म कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा पनि छ । यसमा सहजीकरण गरेर व्यथिति देखिएका कुराहरूलाई कानुन निर्माण संशोधनको माध्यमद्वारा सुसंगठित बनाउन काम गर्ने हो ।

टीआरसीको विषय भने विगतमै लगभग टुंग्याएको हो । सरकार फेरबदल लगायतका कारण रोकिएको हो । अब ती कुराहरूलाई पनि टुंग्याउनेतर्फ हामी जानुपर्छ । यसलाई प्राथमिकतामै राखेर काम गर्छौं ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष नाघ्यो । संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुन थुप्रै छन् । यसलाई स्पिड दिने विषयमा के सोच्नुभएको छ ?

यस पटक हामीले एकदम स्पिडमा काम गर्नुपर्ने छ । विगत हामीले जति कानुन निर्माण गर्नुपर्थ्यो त्यति गर्न सकेनौं । अब हाम्रो मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय गरेर काम गर्छ । संसद्मा पनि हाम्रा साथीहरू कानुन निर्माणका लागि भनेरै आउनुभएको छ । उहाँहरूले पनि स्पिडमा काम गर्नुपर्छ । यसरी संसद् र सरकारको लागि दुवै स्पिडअप गरेर अगाडि लैजाउनु पर्छ ।

तपाईंहरूको बाचा पत्रमा पनि संविधान संशोधनको कुरा उठाउनु भएको छ । संविधानमै पनि संवैधानिक आयोगहरूको बारेमा १० वर्षमा रिभ्यु गर्ने कुरा छ । अब संविधान संशोधन र रिभ्युको पाटो कसरी अगाडि बढ्छ ?

यो विषयमा मेरो व्यक्तिगत धारणाभन्दा पनि सरकारको एउटा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । यी विषयमा सरसल्लाह गरेर निकट भविष्यमै सरकारका प्राथमिकता र कार्यक्रम कसरी अगाडि लैजान्छौं भनेर जानकारी दिन्छौं । मलाई लाग्छ- एक हप्ताको तयारीले सरकार कसरी अगाडि बढ्छ मोटामोटी थाहा पाउनुहुन्छ ।