तेल निर्यात गर्ने देशहरुको संगठन ओपेकबाट बाहिरिने यूएईको निर्णय

१५ वैशाख, काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन (ओपेक) र विस्तारित ओपेक गठबन्धन (ओपेक प्लस) बाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ ।

तेल निर्यातक देशहरूको यो संगठन र यसको प्रमुख प्रभावशाली सदस्य साउदी अरेबियाका लागि यो ठूलो झट्का मानिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय असहमतिहरू हुँदाहुँदै पनि यो समूहले तेल निर्यातक राष्ट्रहरूलाई एकजुट राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ, यद्यपि भू–राजनीति र उत्पादन कोटासम्बन्धी विवाद बेलाबेला देखिँदै आएका छन् ।

ओपेकभित्रका खाडीका ऊर्जा उत्पादक देशहरू अहिले होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट अफ होर्मुज) बन्द हुने जोखिमसँग जुधिरहेका छन् ।

यूएई विश्वका ठूला तेल उत्पादक देशमध्ये एक हो । यस विषयमा यूएईको सरकारी समाचार एजेन्सीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय यूएईको ऊर्जा प्रोफाइलसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन रणनीति र आर्थिक दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।’

साथै, ‘संगठनमा रहँदा हामीले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छौँ, तर अब राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने समय आएको छ,’ भनिएको छ ।

यूएईका ऊर्जा मन्त्री सुहैल मोहम्मद अल माजरुईले समाचार एजेन्सीसँग कुरा गर्दै यो निर्णय क्षेत्रीय ऊर्जा रणनीतिहरूको गम्भीर मूल्यांकनपछि लिइएको बताएका छन् । उनले यो विषयमा अन्य देशसँग छलफल नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

६० वर्ष पुरानो ओपेक

ओपेकको स्थापना सन् १९६० मा इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया र भेनेजुएलाले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । उद्देश्य तेल उत्पादन समन्वय गरेर सदस्य देशहरूको हित संरक्षण गर्नु र स्थिर आम्दानी सुनिश्चित गर्नु थियो ।

पछि यसमा अल्जेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, ग्याबोन, लिबिया, नाइजेरिया र कङ्गो गणराज्य जस्ता देश पनि आबद्ध भए । यूएई सन् १९६७ मा सदस्य बनेको थियो । अब यूएई बाहिरिएपछि सदस्य संख्या ११ मा झर्नेछ । ओपेक प्लसमा भने रूस सहित १० गैर–ओपेक सदस्य छन् ।

के पर्छ असर ?

विश्लेषकहरूले यूएईको यो निर्णयलाई ओपेकको ‘अन्त्यको सुरुआत’को संकेतका रूपमा लिएका छन् । ऊर्जा अनुसन्धान प्रमुख शाउल कावोनिकका अनुसार, ‘यूएई बाहिरिँदा ओपेकले आफ्नो उत्पादन क्षमताको झण्डै १५ प्रतिशत गुमाउनेछ ।’

यसलाई विशेषत: साउदी अरेबियाका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ । एक बेलायती अखबारका अनुसार, यूएई जस्तो दीर्घकालीन सदस्य बाहिरिँदा समूहमा अव्यवस्था बढ्न सक्छ र यसले संगठनलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवी विश्लेषक ग्यारी रासले भनेका छन्– यूएईले पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन कोटालाई बेवास्ता गर्दै अधिकतम उत्पादनतर्फ ध्यान दिएको थियो ।

ओपेकको तथ्यांकअनुसार यूएईले वार्षिक २९ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्छ भने साउदी अरेबियाले करिब ९० लाख ब्यारेल उत्पादन गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार ओपेक प्लसको विश्व तेल उत्पादनमा हिस्सा घट्दै ४४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

दीर्घकालीन प्रभाव

एक अर्थशास्त्री मोनिका मलिकका अनुसार, युद्धपछि अवस्था सामान्य बनेपछि यूएईले विश्व बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउन सक्छ । यसले उपभोक्ताहरू र विश्व अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिन सक्ने आकलन भने गरिएको छ ।

यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि भने यो निर्णय सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । उनले यसअघि ओपेकमाथि ‘विश्वको शोषण गर्ने’ आरोप लगाएका थिए र तेलको मूल्य घटाउन दबाब दिँदै आएका थिए ।

विश्व बैंकले मध्यपूर्वी द्वन्द्वका कारण तेल आपूर्ति घटेको र ऊर्जा मूल्य करिब एक चौथाइले बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलका अनुसार यसको सबैभन्दा ठूलो असर गरिब जनसंख्यामा पर्नेछ, जसले आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्य र इन्धनमा खर्च गर्छ ।’