हेटौंडाका सबै वडामा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी, उपमहानगरसँग छैन वास्तविक तथ्याङ्क

१६ वैशाख, हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

संघीय सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरेका आयोगले संकलन गरेको तथ्यांक र उपमहानगरको भूमि व्यवस्थापन शाखाले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षणअनुसार उपमहानगरका १९ वटै वडामा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

उपमहानगरमा भूमिहीन दलित २१०, भूमिहीन सुकुमवासी १ हजार ७४३ र अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ७९० जना रहेका छन् ।

१७, १८ र १९ नम्बर वडामा समुदायस्तरमा छैनन् । तर ठाउँठाउँमा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । नगरका बाँकी वडामा समुदायस्तरमै सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख लक्ष्मण अधिकारीले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थापन शाखाका अनुसार हेडौंडाका १२ वटा वडामा ५ हजार ७४३ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

यो तथ्यांक २०७७ र २०७८ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोगले वडा कार्यालयहरूमार्फत निश्चित समय दिएर संकलन गरेको लगत विवरण हो । भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अधिकारीले दुई चरणमा गरेर १२ हजार बढीले निवेदन दिएका बताए । तर वडामा प्राप्त सबै निवेदन कागजात अपुग र जनशक्ति अभावले आयोगको सफ्टवेयरमा लगत प्रविष्ट गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘१२ हजार बढीको निवेदन परेको रहेछ । म पछि मात्रै यो शाखामा आएको हुँ । लगत प्रविष्ट यति मात्रै भएको हो । बाँकी निवेदनको विवरण जेनजी आन्दोलनको बेला जल्यो, प्रविष्ट गर्न सकिएन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

२०७७ र २०७८ को लगत विवरण २०८२ सम्म पनि किन प्रविष्ट हुन नसकेको भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले भने, ‘आयोग खारेज भइरह्यो, कर्मचारी जाने–आउने भयो । हामीले राखेको कर्मचारी पनि एक महिनासम्म टिकेनन् । काम सुस्त भयो । त्यसैले हो ।’

कहाँ-कहाँ छन् सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी ?

हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग र भूमि समस्या समाधान आयोगमा हेटौंडाका १, २, ४, ६, १५, १७ र १९ नम्बर वडामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक छैन । यी वडामा दुई चरणमा गरेर निवेदन परे पनि आयोगको सफ्टवेयरमा लगत प्रविष्ट हुन नसकेको शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए ।

९ नम्बर वडामा भूमिहीन दलित १० र सुकुमवासी ५७ जनाको निवेदन परे पनि अव्यवस्थित बसोबासीको लगत उल्लेख छैन । १४ नम्बर वडामा सुकुमवासी १६ जनाको मात्रै निवेदन परेको लगत प्रविष्ट भएको छ । ७ नम्बर वडामा भूमिहीन दलित ६ र सुकुमवासी ६६ जनाको विवरण संकलन हुँदा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन हुन नसकेको भूमि व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

२०७७ र २०७८ मा आयोगले संकलन गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै ११ नम्बर वडामा भूमिहीन दलित १११ जना, सुकुमवासी ८११ जना र अव्यवस्थित सुकुमवासी ९९० जना रहेका थिए । १२ नम्बर वडामा भूमिहीन दलित १४, सुकुमवासी ६५ र अव्यवस्थित बसोबासी ६८८ जना रहेको भूमि व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

१६ नम्बर वडामा भूमिहीन दलित ६, सुकुमवासी ३४ र अव्यवस्थित बसोबासी ५०७ जना, १८ नम्बर वडामा भूमिहीन दलित ९, सुकुमवासी ३२ र अव्यवस्थित बसोबासी ४६८ जना, ३ नम्बर वडामा भूमिहीन दलित १, सुकुमवासी २२७ र अव्यवस्थित बसोबासी ३५७ रहेका थिए ।

यस्तै, १३ नम्बर वडामा क्रमशः १, ४५ र ३७४ जना, १० नम्बर वडामा ३, १३६ र १०५ जना, ८ नम्बर वडामा ४७, २१९ र २५० जना, ५ नम्बर वडामा २, ३५ र ५१ जनाको निवेदन परेअनुसार लगत प्रविष्ट भएको थियो ।

भूमि व्यवस्थापन शाखाका अनुसार १ नम्बर वडाको राप्ती पुल छेउमा सार्वजनिक जग्गामा, २ नम्बर वडाको सामुदायिक वन क्षेत्र मिचिएर बसोबास रहेको छ । ७ नम्बर वडामा सुकुमवासीहरूको हरियाली टोल, ८ नम्बर वडाको नगर विकासको जग्गामा, १० नम्बर वडाको संघीय सरकारसँग ४० वर्षका लागि उपमहानगरले भोकाधिकार लिएको न्युरेनी क्षेत्रमा, ११ नम्बर वडाको सिमलटार र सागरपथ टोल विकास संस्थामा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

उपमहानगरले दिएको जानकारीअनुसार १२ र १३ नम्बर वडाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने वनस्पति क्षेत्रमा बाढीपीडितलाई घर नै बनाएर सरकारले स्थानान्तरण गरे पनि त्यहाँ अन्यले अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । १६ नम्बर वडाको साजबोटे र आकाशधाराका बासिन्दालाई सरकारले विगतमा जग्गा अधिग्रहण गरेर चितवनमा बसोबासको प्रबन्ध गरिदिए पनि चितवनको जग्गा बिक्री गरेर पुनः यतै आएर बसोबास गरेको उपमहानगरको भूमि व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

बाँकी वडामा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समुदायस्तरमै बसोबास नरहे पनि ठाउँठाउँमा रहेको जनाइएको छ । सबैभन्दा धेरै सुकुमवासी बसोबास गर्ने ११ नम्बर वडाको सिमलटार र सागरपथ टोलमा २०५० सालको बाढीपछि मानिसहरू आएर बस्न सुरु गरेको ११ नम्बर वडाका स्थानीयसमेत रहेका शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए ।

‘सिमलटार टोल विकासको क्षेत्रमा डाङडुङ्गे सामुदायिक वनको खयर घारी थियो । ४० को दशकमा गिट्टी कुटेर गुजारा गर्नेहरू छाप्रो हालेर बस्ने गरेका थिए । ५० सालपछि अरू पनि आएर बस्न थाले । अहिले भरिभराउ भएको छ,’ उनले भने । उपमहानगरको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट १९ वटै वडामा बसोबास गर्नेहरू सबै वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी नभएको पाइएको छ ।

उपमहानगरको प्राथमिकतामै परेन भूमि व्यवस्थापन

हेटौंडा उपमहानगरपालिका सबै वडामा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताउँछ, तर ऊसँग वास्तविक तथ्यांक भने छैन ।

संघीय सरकारले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरेका आयोगले संकलन गरेको तथ्यांक मात्रै उपमहानगरसँग छ । त्यो पनि अपूर्ण रहेको उपमहानर स्वीकार्छ । भूमि व्यवस्थापनलाई हेटौंडा उपमहानगरले प्राथमिकतामा राखेर काम नगरेको देखिन्छ ।

भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनका लागि करारमा कर्मचारी राखे पनि त्यसले निरन्तरता पाएन । आयोग खारेज भएसँगै आयोगबाट खटिएका कर्मचारी फिर्ता जाने भएकाले उपमहानगरले आफ्नै कर्मचारी राखेको शाखा प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।

उपमहानगरपालिकाले विगतमा कम्प्युटर अपरेटर राखेर लगत संकलनको काम गरे पनि पछि त्यसलाई निरन्तरता नदिइएको उनले बताए । ‘कर्मचारी राखेको तर १०, १५ र ३० दिनमै जागिर छोडेर जाने, कोही स्थायी सेवामा प्रवेश गर्ने भएपछि कर्मचारी नै नराखिएको हो,’ उनले भने ।

उपमहानगर आफैंले भने कहिल्यै भूमि व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको पाइएको छ । २०७७ र २०७८ मा आयोगले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत विवरण संकलनका लागि निवेदन दिन समय दिएको बाहेक उपमहानगरले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा काम गर्न नसकेको हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्तासमेत रहेका १ नम्बरका वडाध्यक्ष सविन न्यौपाने स्वीकार्छन् ।

‘भूमि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको सत्य हो । हामीले निवेदन माग्दा अपूर्ण कागजात, जनशक्ति अभावले काम गर्न नसकिएको हो । अब गर्छौं,’ उनले भने ।

उपमहानगर भित्रको सार्वजनिक, ऐलानी, नम्बरी जग्गाको अभिलेख राख्न जनशक्तिको अभावले नसकेको शाखा प्रमुख अधिकारी दाबी गर्छन् । ‘यो तथ्यांकले हामी सरकारले सुरु गरेको अभियानमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । सुरुबाटै नयाँ विवरण संकलन थालेर काम गर्नु पर्नेछ,’ अधिकारीले भने ।