सहकारी ठगी : इच्छाराजलाई जेल, जीबी-छविलाई किन उन्मुक्ति ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

विशेष अदालतले संविधानसभा सदस्य इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गरी ३ वर्ष कैद र ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछाने, जीबी राई र छवि जोशीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सदर गरेको छ।
जीबी राई समूहले २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जनताको बचत अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ र उनीहरू फरार छन् भने केही सदस्य थुनामा छन्।

८ जेठ, काठमाडौं । २१ माघ २०८० मा संविधानसभा सदस्य तथा सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासले इच्छाराज सहित तीन जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कसुरदार ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले इच्छाराजका हकमा ३ वर्ष कैद र बिगो तथा जरिबाना गरी ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ असुल्ने फैसला गरेको छ । उनको र परिवारको नामको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अहिले उनी थुनामै छन् ।

त्यस्तै शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष रहेका केदारनाथ शर्माले सहकारी ठगीसँगै ३३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, जुन विचाराधीन छ ।

सहकारी ठगीमा अदालतले ६ वर्ष कैद सजाय तोकेका शर्मा भागेपछि प्रहरीले पुन: पक्राउ गरी थुनामा पठाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि २ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख १६ हजार रुपैयाँ बिगो, त्यस बराबरको जरिबाना र १० वर्षको कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

यी त केही प्रमुख मुद्दा मात्रै हुन् । सहकारी ठगीका मुख्य कसुर गर्नेमाथि अन्य कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा आमरूपमा दर्ता हुने गरेका छन् ।

तर, चुनावी सरकारले छनोटका हिसाबमा सहकारी ठगीमा संलग्न जीबी राई, रवि लामिछाने, छवि जोशी लगायतलाई लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयलाई जिल्ला अदालतले पनि अनुमोदन गरिदिएको छ ।

यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले सुरुमा रवि लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् ।

यस्तो गम्भीर अपराधको मुद्दा फिर्ता नै लिन नमिल्ने एवं एउटै मुद्दाका अभियुक्तमध्ये रविको फिर्ता लिने र जीबी राई लगायतको फिर्ता नलिने कुरा नमिल्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।

त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता बरालले २१ अर्बभन्दा बढी बचत अपचलन गर्ने जीबी राई समूहका सबैको मुद्दा फिर्ता लिने विवादास्पद निर्णय गरेकी थिइन् ।

सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न महान्याधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न जिल्ला अदालतलाई परिपत्र गरेकोमा त्यसका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले रवि, जीबी, छवि लगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने र सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर यथावत राख्ने भन्दै जिल्ला अदालत कास्कीमा निवेदन दिएको थियो ।

निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले फैसला गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिने निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

खासगरी नेटवर्किङ व्यवसाय मार्फत जनताको अर्बाैं रुपैयाँ ठगी गरेको जीबी राई समूहले देशभरिका लाखौं जनताले सहकारीमा राखेको २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरेको थियो । सोही समूहले स्थापना गरेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा आबद्ध भएका रवि लामिछाने समेत सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति समेत रहेका लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हालिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

जीबी राई समूहले २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जनताको बचत अपचलन गरी त्यो पैसा आप्mनो व्यक्तिगत र कम्पनीहरूमा सारेका थिए । यो समूहले यस्ता दर्जनौं कम्पनीमा जनताले बचत गरेको पैसा सारेर लाखौं जनतालाई सिधै ठगी गरेको छ ।

जनताको अर्बौं रुपैयाँ ठगेका राई अहिले फरार छन् भने उनको समूहका कुमार रम्तेल लगायत अझै पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।

यी अभियोग फिर्ता गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको रवि लामिछानेलाई भोलिका दिनमा सार्वजनिक पदमा पुग्ने बाटो खोल्ने तथा पीडितसँग मिलापत्र गरी मुद्दा फिर्ता गराउने रहेको एक उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

जीबी राई समूहले आफ्ना आफन्त र साथीभाइको सञ्जाल मार्फत कुल २१ अर्ब ठगी गरेको देखिन्छ । उनले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चितवन, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट २१ अर्बभन्दा धेरै बचत हिनामिना गरेको अनुमान छ ।

यीमध्ये हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको छ । यो सहकारी ठगीमा सभामुख डीपी अर्याल तथा रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी पनि जोडिएका छन् ।

यो समूहको आबद्धता रहेका सबै सहकारी समस्यामा छन् । पछिल्लो दुई वर्षयता कुनै पनि सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेका छैनन् । नेपालभरि विभिन्न नाममा सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहे पनि त्यसको सबै नियन्त्रण जीबी राईसँगै हुने गरेको सरकारी नियामक निकायहरूकै अनुगमन क्रममा खुलेको छ ।

सहकारीमा समस्या आएपछि राईले मर्जरको अस्त्र पनि प्रयोग गरेका थिए । उनले कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी, खुसिँबुस्थित लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी र जावलाखेलस्थित कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबीच मर्जर गर्ने सम्झौता गरे । त्यसमा पनि सहकारी विभागले अनुमति दिएन ।

जीबी नेतृत्वको गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीको प्रमुख धन्दा नै नेटवर्किङ व्यवसाय हो । यो समूहले नेचर हर्ब्स नेपालका नामबाट प्रत्यक्ष वस्तु विक्री अनुमति लिएको छ । एक/डेढ दशकअघिसम्म नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसायको बिगबिगी थियो ।

त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो नेटवर्किङ व्यवसाय हर्बो इन्टरनेसनलका एक साझेदार थिए जीबी राई । नेटवर्किङबाट धेरैजना ठगिएपछि सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७४ सालमा संसद्बाट प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री गर्ने ऐन पारित भयो, जसले विदेशी मालवस्तु नेपाल ल्याएर बिक्री गर्न पाइने तर त्यसका लागि नेपालमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

सोही ऐनका आधारमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी नियमावली २०७६ जारी भएपछि त्यस्तो कारोबार गर्ने भन्दै केही कम्पनी नेपालमा दर्ता भए । सोहीमध्ये एक हो नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल ।

जीबी तत्कालीन गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक समस्यामा पार्ने डीबी बम्जनका आफन्त हुन् । बम्जन परिवार गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक समस्यामा पारेपछि सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

बम्जनले गोरखा समूहका सहकारीमा जीबीलाई समेत सहभागी गराइ बचत अपचलन गरेको देखिन्छ । पोखराको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा डीबी बम्जनका भाइ ज्ञानबहादुर बम्जनलाई पनि मुद्दा लागेको छ ।

त्यसरी अपचलन गरेको रकम सरकारले अवैध घोषणा गरेको नेटवर्किङ व्यवसायमा परिचालन भएको छ । यसरी सहकारीको रकम अपचलन गरेर सञ्चालन गरेका अन्य कम्पनी भने अझै पनि सञ्चालनमा छन् ।

जीबीले सहकारीको बचत अपलचन गरी जीबी गु्रप अफ कम्पनी, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी, नेचर हर्ब्स, नेचर नेस्ट, हर्बो, गोरखा आयुर्वेद र गुप्ती टी कम्पनी खोलेका थिए । यी मध्ये अझै पनि केही कम्पनी निर्वाध सञ्चालनमा छन ।

यसरी सहकारीको पैसा अपचलन गरेर अवैध भनिएका क्षेत्रमा लगानी गर्दासमेत जीबीको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको हो ।

सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित सबैजसो मुद्दामा आरोपितहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा पनि चल्ने गरेकोमा रवि लामिछाने संलग्न समूहको अभियोग फिर्ता लिइनु भनेको छनोटपूर्ण (सेलेक्टिभ) निर्णय भएको एक अधिवक्ताले बताए । यस्ता निर्णयले सरकार पनि निष्पक्ष नभएको स्पष्ट हुने ती अधिवक्ताको भनाइ छ ।

‘विधिको शासनमा व्यक्ति अनुसार व्यवहार राज्यले गर्न मिल्दैन,’ ती अधिवक्ताले भने, ‘यस्तै अभियोग लागेका अन्य आरोपितहरूका हकमा सरकारले रवि/जीबीलाई गरेको व्यवहार गर्छ त ?’