विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेज नियमन गर्न नियमावली ल्याउँदैछौं : शिक्षामन्त्री

१० जेठ, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसहरूलाई नियमन गर्न नयाँ नियामावली ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन्।

आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले विदेशी विश्वविद्यालयसम्वद्ध कलेजका सन्दर्भमा धेरै गुनासो आएकोले नियमन गर्नका लागि नियमावली ल्याउन लागेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । ती मन्त्रालयहरूको स्वीकृत तथा रायपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने उनले जानकारी दिए ।

विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरू प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयसम्वद्ध कलेजलाई कुन आधारमा सम्बन्धन दिने, कुनलाई नदिने तथा नियमनको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषय नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्ने उनले बताए ।

नेपाली विश्वविद्यालय र कलेजहरू नियमनमा रहे पनि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू व्यवस्थित रूपमा नियमन हुन नसकेको उनले बताए ।

उनकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले हाल तीन वटा नियमावली एकसाथ अघि बढाइरहेको छ । त्यसमध्ये शिक्षा नियमावली, शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्था नियमनसम्बन्धी नियमावली तथा विदेशी विश्वविद्यालयसम्वद्ध कलेज नियमनसम्बन्धी नियमावली रहेका छन् । शिक्षा ऐन तत्काल संसद्को चालु अधिवेशनमा ल्याउन नसकिएकोले शिक्षा नियमावली अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘फरेन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजहरूको बारेमा धेरै नै गुनासोहरू आउने गरेको छ । हामीले फाइनल ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । सुरुमा अर्थ मन्त्रालय पठाएका थियौँ, अर्थ मन्त्रालयबाट टिप्पणीसहित फिर्ता आइसकेपछि त्यो कानुन मन्त्रालय जान्छ र त्यो मन्त्रिपरिषद्‍मा हामीले नियमावली बनाएर ड्राफ्ट तयार गरेर गरिसकेका छौँ ।’

उनले अगाडि भने, ‘यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कुन हिसावको युनिभर्सिटीलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने कुनलाई नमिल्ने ? यसको रेगुलेसन के हुने ? नेपाली युनिभर्सिटीहरूलाई हामीले रेगुलेट गरिरहेका छौँ, नेपाली कलेजलाई रेगुलेट गरिरहेका छौँ तर फरेन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजलाई आजसम्म राम्रोसँगले रेगुलेट पनि भइरहेको छैन । यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन नियमावली तयार पनि गरेर हामीले ड्राफ्ट पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइसकेका छौँ । सम्भवत यो हप्ताभित्रै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट टिप्पणी सदर गरेर अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हामीले पठाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’

उनले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि पनि कार्य अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिए ।