महाकालीमा अवैध उत्खननको विषय अख्तियारमा, अनुसन्धान सुरु

१० जेठ, बैतडी । नेपाल–भारत सीमामा पर्ने महाकाली नदी किनारमा भइरहेको अवैध उत्खनन विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छन्।

बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणि निरौलाले अवैध उत्खननबारे उजुरी परिसकेको र कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।

‘यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ, अहिले उत्खननको काम रोकिएको छ। अब आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।

उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरसिंह भण्डारीले अख्तियारको पत्र प्राप्त भएको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको टोलीबाट समेत अनुगमन भएको छ। आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले नदी उत्खननका लागि कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई गाउँपालिकाबाट अनुमति नदिइएको स्पष्ट पारे। निर्माण कम्पनीले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको बुझिएको उनले बताए ।

गत माघदेखि पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ जङ्गलतडा क्षेत्रमा कन्काई कुमार केएस जेभीले महाकाली नदीमा लगातार उत्खनन गर्दै आएको थियो । उक्त कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीमार्फत मेलौली–पञ्चेश्वर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको छ।

कम्पनीले महाकाली नदी किनारमै क्रसर सञ्चालन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दै आएको थियो ।

क्रसर मापदण्ड–२०७७ अनुसार सिमाना नदीबाट कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेर मात्रै क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्छ। यस्तै, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७ ले पनि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै उत्खनन र क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।

तर, सम्बन्धित कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी महाकाली नदीमै उत्खनन तथा क्रसर सञ्चालन गरेको छ ।

अवैध उत्खननको अनुगमन तथा नियमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति रहने कानुनी व्यवस्था छ।

विवाद सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिले थप चासो दिएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी, कार्यालय प्रमुख रघुनाथ अवस्थीसहितको टोलीले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो।

यद्यपि, छलफलबाट कानुनी कारबाहीबारे कुनै ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन।