मानव अधिकार आयोगको सिफारिस– कानुन बनाएर भए पनि दमनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्नू

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका दौरान मानवअधिकार उल्लंघन गरेका र राजनीतिक प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई कानून बनाएर भएपनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा पश्चातदर्शी कानुन (जारी भएपछि पनि पहिलेको हकमा आकर्षित हुने कानुन) बनाएर भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतमाथि यस्तो ढंगले कारबाही गर्न सकिने भनेको हो ।

आयोगको अध्ययन अनुसार, अहिलेसम्म नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने कानुन र त्यससम्बन्धी व्यवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले पुस, २०७० मा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर समेत कारबाही गर्न सकिने नजीर प्रतिपादन गरेको थियो ।

मानवअधिकार आयोगले त्यही नजीर औंल्याउदै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता देखेको हो । आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, ‘अत: सोबमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जना लगायतलाई सोही कानुन बमोजिम कारबाही गर्नू ।’

आयोगले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकता भनी अब बन्ने कानुनमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरू पनि सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिस अनुसार, अब बन्ने कानूनमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

त्यस्ता विषय हेर्ने अधिकार सहित विशेष अदालत (अहिलेको विशेष अदालत होइन)को व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

त्यस्ता मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा पाँच वर्षसम्म उम्मेद्वार बन्न निषेध गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेछ । अनि कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बन्देज लगाउनुपर्नेछ । त्यसबाहेक तीन वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरु घटनामा पीडित वा अदालतको अनुमतीले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने र मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई सजायमा क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न भनेको हो ।

आयोगले अब बन्ने कानुनमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाबारे भनेको छ, ‘मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न ।’