सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यमा राज्य क्रूर देखियो : प्रदीप पौडेल

१५ जेठ, काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सन्दर्भमा राज्यको व्यवहार क्रूर र अमानवीय देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बस्ती खाली गराउनुपूर्व पर्याप्त समय र विकल्प नदिई बल प्रयोग गरिएको भन्दै उनले राज्यको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘विस्थापनको व्याकुलताः शहरी सुकुमवासीको स्वास्थ्य र मनोसामाजिक संघर्षको विश्लेषण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले बस्ती छोड्नका लागि उचित समय र सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा राज्यले त्यसो नगरेको बताए ।

उनकाअनुसार बस्तीमा रहेका सबै व्यक्तिहरू जग्गा हडप्ने नियतले मात्र नबसेको र त्यहाँ राज्यकै परिभाषाभित्र पर्ने वास्तविक सुकुम्बासीहरू समेत रहेका थिए ।

बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको महामन्त्री पौडेलको आरोप छ ।

उनले विद्यालय जाने बालबालिका, सुत्केरी महिला र नियमित औषधि सेवन गर्ने ८० वर्षीय वृद्धवृद्धाहरूको अवस्थाप्रति राज्य अनुदार बनेको बताए ।

उनले भने, ‘पहिले बस्तीभित्र रहेका मानिसहरूको वर्गीकरण हुनुपर्थ्यो । वास्तविक सुकुमवासी र अन्यलाई छुट्टयाएर सोहीअनुसारको व्यवस्थापन र समय सीमा तोकिनुपर्थ्यो, तर राज्य यसमा पूर्णतः चुकेको देखिन्छ । मानवीय पक्षबाट राज्य असाध्यै क्रूर प्रस्तुत भयो । घरको मुली मान्छेको दोष भए पनि बालबालिका र सुत्केरी आमाहरूको यसमा के दोष थियो ? यसले सबै उमेर समूहका मानिसमा गहिरो मानसिक चोट र तनाव सिर्जना गरेको छ ।’

वैकल्पिक व्यवस्था र मनोवैज्ञानिक परामर्शविना गरिएको यस्तो कार्यले विस्थापित परिवारहरूमा ठूलो मानसिक आघात परेको भन्दै उनले यस विषयमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याएको बताए ।

राज्यले जिम्मेवार ढंगले समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा हेलचेक्य्राँइ गरेको उनको ठहर छ ।