News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- थारू आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोध सिंह थारूले मुक्त कमैया र कमलरीको पुनःस्थापना तथा सुरक्षित बसोबासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
- उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययनअनुसार देशभर रहेका ५ सय २३ प्रकारका थारू थरको सूचीलाई आधिकारिक रूपमा टुंग्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
- आयोगले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले थारू समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्परा संरक्षणका लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
३२ असार, काठमाडौं । थारू आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोध सिंह थारूले मुक्त कमैया–कमलरीको पुन:स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मुक्त कमैया–कमलरी कानूनी रूपमा मुक्त भएपनि उनीहरुको सुरक्षित बसोबास, पुन:स्थापना र आधारभुत समस्याको समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।
कमैया–कमलरीको विषयमा विस्तृत अध्ययनसहित को प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘कमैया–कमलरी एउटा मजदुरजस्तै हो । उहाँहरु मुक्त भइसकेपनि उनीहरु बस्ने स्थान सुरक्षित र समस्याहरु समाधान अझै भएको छैन । यो गर्नुपर्छ । हामीले यो विषयमा सरकारलाई विस्तृति अध्ययन गरेर सिफारिस पनि गरेका छौँ । यो विषयमा अगामी दिनमा छलफल गर्नुपर्यो भनेपनि हामी पनि यहाँहरुलाई बोलाउँछौँ, तपाईंहरु पनि हामीलाई बोलाउनुस् । हामी यो समस्याको समाधान देखाउन सक्छौँ । अर्को कुरा, रानाथारू भनेको पनि थारू समुदायकै हो,’ उनले भने ।
त्यस्तै उनले थारू समूदायको थर सूची टुंग्याउन पनि समितिमार्फत सरकारसँग आग्रह गरे ।उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत पाँच वर्षअघि गरिएको अध्ययनले देशभर ५ सय २३ प्रकारका थारू थर रहेको देखाएको जानकारी दिए ।
उक्त अध्ययनका आधारमा थर सूची टुंगो लगाउन तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरिएको भएपनि हालसम्म निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले यो विषयमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट यो विषयमा पाँच वर्ष अगाडि अध्ययन गराएका थियौँ । उक्त अध्ययनबाट मुलुकभर ५ सय २३ प्रकारका थारू छन् । यो सूची हामीले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत थर सूची टुंग्याइदिन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘सबै आयोगबाट गएको थर सूचीको विषय अहिले पनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । तपाईंहरुले यो कुरा पनि उठाइदिनुहोला भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
उनले थारू समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर भएर आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
प्रतिक्रिया 4