+
+
Shares

सुदूरपश्चिममा ‘बजेट होलिडे’, निरन्तर राजस्व संकलन, खर्च गर्न नपाइने

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले राजस्व संकलन गर्न मातहत कार्यालयलाई परिपत्र गर्ने तयारी समेत गरेको छ । तर, प्रदेशले कुनै पनि खर्च गर्न भने पाउने छैन ।

जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८३ साउन १ गते २०:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकी फेल भएको छ।
  • मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेट पारित गर्न आवश्यक बहुमत जुट्न सकेन।
  • बजेट फेल भए पनि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ बमोजिम प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

१ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट फेल भएको छ । आजदेखि आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि राजनीतिक विवादबीच २०८३/८४ को बजेट फेल भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रीहरू बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसको प्रभाव स्वरूप चालु आवको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेको हो ।

एमालेलाई सरकार बाहिर निकालेपछि शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को साथ लिएर बजेट पारित गर्न खोजेका थिए ।

तर, नेकपाले पनि बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि उनी एक्लिएका थिए । सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेपछि आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब बराबरको बजेट फेल भएको हो ।

बजेट फेल भएसँगै आजदेखि प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेका कारण पूर्णरूपमा बजेट शून्यताको अवस्था नभए पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थिति बनेको जनाएको छ ।

चालु आवका लागि ल्याइएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसके पनि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा नगएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाले बताए ।

उनका अनुसार विशेष परस्थितिका लागि भन्दै  प्रदेश सरकारले यसअघि नै सामयिक राजस्व संकलन ऐन २०८१ बनाइसकेको छ ।

यो ऐन अनुसार आजदेखि प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयले राजस्व संकलन गर्न सक्नेछन् । बजेट पारित नभएकाले राजस्व सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था अनुसार संकलनको काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

ऐनको दफा (३) ले राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा ‘प्रदेशमा विशेष परस्थितिको समयमा राजस्व संकलन गर्न विशेष परस्थिति सिर्जना हुुनुभन्दा अघिल्लो दिन जुुन दर कायम रहेको थियो, सोही बमोजिम राजस्व संकलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुुपर्ने छ’ भनिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यसै व्यवस्था अनुसार राजस्व संकलन गर्न मातहत कार्यालयलाई परिपत्र गर्ने तयारी समेत गरेको छ । तर, प्रदेशले कुनै पनि खर्च गर्न भने पाउने छैन ।

लेखक
जनक विष्ट

विष्ट अनलाइनखबरका कैलाली संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?