News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- रास्वपा सांसद गोविन्द पन्थीले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल विरुद्धको मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण नहुँदा पनि अभियोजन गरिएको भन्दै सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेका छन् ।
- पन्थीले विशेष अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएकाले अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तरबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
- राज्यका निकायबीच समन्वयको अभावले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउने भन्दै उनले अनुसन्धानमा कमजोरी भए जवाफदेही को हुने भनी प्रश्न उठाएका छन् ।
३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं पूर्व डिएसपी गोविन्द पन्थीले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध प्रर्याप्त प्रमाण नभई अनुसन्धान अभियोजन गरिएको भन्दै सरकार माथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसद पन्थीले सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न गरेका छन्, ‘आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पुर्याइयो ? र यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो ?’
आफूले उठाएको प्रश्न कुनै एक व्यक्ति वा दलका लागि नभएको पन्थीको दाबी छ । पन्थीले आफूले उठाएको विषय अनुसन्धान, अभियोजन, र न्यायिक प्रक्रिया गर्ने निकायको गुणस्तरसँग सम्बन्धित रहेको बताए । पन्थी भन्छन्,‘अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा भयो, वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले ग¥यो ? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनैपर्छ ।’
अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी छ भने त्यसको जवाफदेही को हो ? भनि उनले सत्तालाई प्रश्न गरेका छन् । राज्यका निकायहरूबीच समन्वय र प्रमाण व्यवस्थापनमै समस्या भए त्यसले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउने पन्थीको निचोड छ ।
एमाले उपाध्यक्ष पौडेल माथि लगाइएको मुद्धामा आधार नरहेको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई छोड्न शुक्रबार आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4