विपद्‌पछि सुरु हुने जनस्वास्थ्य संकट : कस्तो हुनुपर्छ प्रणालीगत तयारी ?

विपद् व्यवस्थापनमा एउटा पुरानो भ्रम छ- विपद् आएपछि उद्धार भयो भने सङ्कट सकियो। तर ठूलो बाढी, पहिरो वा हिमबाढीपछि उद्धार वास्तवमा सङ्कटको पहिलो अध्याय मात्र हो। मानिसलाई भग्नावशेष, पानी र जोखिमपूर्ण भूभागबाट सुरक्षित निकालिसकेपछि सुरु हुने स्वास्थ्य जोखिमले अर्को ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ।

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी हिमबाढीले यही कठोर प्रश्न फेरि हाम्रो सामुन्ने ल्याएको छ। हिमाली क्षेत्रबाट अचानक आएको तीव्र पानीको बहाव, लेदो र ढुङ्गामाटोले रसुवा सहित नुवाकोट, धादिङ र त्रिशूली आसपासका नदीतटीय क्षेत्रमा जनधन तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

सडक र पुल भत्किएका छन्, कतिपय बस्ती तथा संरचना सम्पर्कविहीन भएका छन्, मानिसहरू हराइरहेका छन् र खोज, उद्धार तथा क्षतिको मूल्याङ्कन अझै जारी छ। प्रभावित क्षेत्रमा पहुँच, सञ्चार, यातायात र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधका कारण घटनाको पूर्ण मानवीय क्षति तत्काल यकिन गर्न पनि कठिन छ।

यस घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष के हो भने सङ्कट अझै समाप्त भएको छैन। घटनाको माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनेर बनेका ताल वा अस्थिर भूभाग पुनः फुट्न सक्छन्। २८ अगस्टमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा बनेको एउटा पहिरोजन्य तालमा पानी बढेर बाहिरिन थालेपछि पुनः बाढीको जोखिम देखिएको र केही समय उद्धार समेत प्रभावित भएको रिपोर्ट आएको छ।

यसले अहिलेको प्राथमिकता केवल हराइरहेका मानिसको खोजीमा सीमित हुन नसक्ने स्पष्ट गर्छ। सम्भावित दोस्रो बाढी, पहिरो, नदीको बहावमा अचानक हुने परिवर्तन, सडक तथा स्वास्थ्य सेवा अवरोध र थप संरचनागत क्षतिको जोखिमलाई खोज तथा उद्धारसँगै समानान्तर रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई केवल ‘उद्धारको अवस्था’ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो एउटा बहुआयामिक जनस्वास्थ्य आपत्काल पनि हो। विपद्को पहिलो चरणमा मानिसलाई जीवित उद्धार गर्नु मुख्य उद्देश्य हुन्छ, जसमा सुरक्षा निकाय र तालिमप्राप्त उद्धार टोली अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्दछन्।

त्यसपछिको दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य संयन्त्र नै जिम्मेवार रहन्छ। घाइतेको उपचार, औषधि व्यवस्थापन, रक्तसञ्चार, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, गर्भवती तथा सुत्केरीको सेवा, बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा, सम्भावित महामारी रोगको निगरानीसँगै स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ क्रमशः जोडिंदै जान्छन्।

विडम्बना, प्रारम्भिक सूचना अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा धेरैजसो स्वास्थ्य संयन्त्र नै विस्थापित भएको जानकारी छ। स्वास्थ्य प्रणाली नै अवरुद्ध भयो भने एउटा प्राकृतिक विपद्ले अर्को स्वास्थ्य सङ्कट जन्माउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ।

उद्धारको पहिलो चरण : छिटो र सुरक्षित

तीव्र बहाव, लेदो र भग्नावशेष सहितको हिमबाढीमा उद्धार सामान्य बाढीको भन्दा धेरै जटिल हुन्छ। नदीको धार परिवर्तन भएको हुन सक्छ, पुल र सडक हराएका हुन सक्छन्, कतिपय ठाउँमा जमिन अझै अस्थिर हुन सक्छ र माथिल्लो क्षेत्रमा अर्को पहिरो वा बाढीको जोखिम बाँकी हुन सक्छ।

त्यसैले उद्धार टोलीलाई खोज तथा उद्धारको सीपले मात्र पुग्दैन। जोखिम मूल्याङ्कन, भूगर्भीय सूचना, मौसम तथा नदीको अवस्था र सुरक्षित समयको सही जानकारी उद्धार प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, जल तथा मौसम विज्ञान, भूगर्भविद् र विपद् व्यवस्थापन निकाय बीच एउटै साझा सूचना प्रणालीबाट निर्णय हुने व्यवस्था आवश्यक छ। हेलिकोप्टर, सडक वा अन्य माध्यमबाट उद्धार गर्दा पनि कुन ठाउँमा पहिले पुग्ने, कहाँ घाइतेको प्राथमिक उपचार गर्ने, कहाँबाट रिफर गर्ने र कुन अस्पतालमा कति क्षमता बाँकी छ भन्ने कुरा एउटै ‘अपरेसनल पिक्चर’ का आधारमा तय हुनुपर्छ।

उद्धारका नाममा जोखिममा रहेका उद्धारकर्मी स्वयं थप पीडित बन्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। धेरै जना स्वतःस्फूर्त तरिकाले पनि मानवीयताको नाताले उद्धार कार्यमा लागिरहनुभएको छ, जुन जोखिमपूर्ण पनि छ। त्यसैले ‘छिटो उद्धार’ र ‘सुरक्षित उद्धार’ लाई प्रतिस्पर्धी होइन, एउटै लक्ष्यका रूपमा बुझ्नुपर्छ। 

उद्धारपछि सुरु हुन्छ स्वास्थ्य प्रणालीको परीक्षा

उच्च वेगको पानी, ढुङ्गा, माटो र संरचनाको भग्नावशेषसँगै बगेका मानिसमा सामान्य चोटदेखि गम्भीर ‘ट्रमा’ सम्म हुन सक्छ। टाउको, छाती वा पेटमा चोट, हड्डी भाँचिने, दबिएर हुने चोट, रक्तस्राव, शरीरको तापक्रम घट्ने तथा घाउमा सङ्क्रमण जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। कतिपय अवस्थामा बाहिरबाट सामान्य देखिएको व्यक्ति भित्रबाट गम्भीर घाइते हुन सक्छ। त्यसैले उद्धारपछि ‘अस्पताल पुर्‍याउनु’ मात्र उपचार होइन। घटनास्थलमै घाइतेको प्राथमिक मूल्याङ्कन, प्राथमिक उपचार, रक्तस्राव नियन्त्रण, सुरक्षित ‘रेफरल’ र अस्पतालमा पनि उपचारको निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ।

यहाँ ‘ट्रियाज’ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धेरै घाइते एकैपटक आएमा सबैलाई समान क्रममा उपचार गर्न खोज्नु व्यावहारिक हुँदैन। तत्काल जीवन जोखिममा रहेका बिरामीलाई प्राथमिकता दिंदै कम गम्भीर बिरामीलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रभावित जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थालाई प्राथमिक उपचार तथा स्थिरीकरण केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरेर गम्भीर बिरामीलाई क्षमता भएका क्षेत्रीय वा ‘टर्सियरी रेफरल अस्पताल’ मा पठाउने प्रणाली अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ।

यसले सबै बिरामीलाई काठमाडौं पठाउने दबाब घटाउँछ र राजधानीका ठूला अस्पतालमा एकैपटक अत्यधिक चाप पर्नबाट जोगाउँछ। गम्भीर ‘ट्रमा’ का लागि उच्च क्षमताको केन्द्र आवश्यक हुन सक्छ। तर सामान्य चोट, जलवियोजन, औषधि, सामान्य सङ्क्रमण वा ‘फलोअप’ आवश्यक पर्ने बिरामीलाई स्थानीय वा नजिकको सक्षम स्वास्थ्य संस्थामै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने ‘रेफरल अस्पताल’ को क्षमता गम्भीर बिरामीका लागि सुरक्षित राख्न सकिन्छ।

यी सबै स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रका सामान्य प्रोटोकल र प्रणालीगत कुराहरू हुन्। तर, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली यस्ता विपद् व्यवस्थापनका लागि कत्तिको पूर्वतयारीमा थियो भन्ने मुख्य प्रश्न हो। त्यसमाथि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा धेरैजसो स्वास्थ्य संयन्त्र नै विस्थापित भएकाले थप चुनौती थपिएको छ; जुन स्वास्थ्य संरचनागत हिसाबले कोभिड व्यवस्थापनभन्दा गम्भीर छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि बाढी प्रभावित नभएका अन्य जिल्ला वा नजिकैको स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, बाढी र पहिरोपछि वातावरणीय असरका कारण सहायक प्रकोपहरूको खतरा रहन्छ। मरेका पशुचौपायाहरूको शव कुहिएर वातावरण दूषित हुनु, विसर्जन नभएको फोहोरका कारण विषालु सर्प, मुसा र कीराहरूले टोक्ने जोखिम बढ्नु र बाढी घटेपछि विषाक्त धुलो तथा हिलोका कारण श्वासप्रश्वासको सङ्क्रमण हुनु यसका उदाहरण हुन्। यसका लागि मृत पशुचौपायाहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन तत्काल गरिनुपर्छ। वातावरणीय सरसफाइ र कीटनाशक औषधि छर्कने कामलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू (जस्तै: खोप कार्यक्रम, दीर्घरोगीको औषधि, क्षयरोग र एचआईभीको नियमित उपचार) रोकिन दिनुहुँदैन।

अस्पताल भरिएपछि सङ्कट अझ गहिरिन सक्छ

विपद्को समयमा अस्पतालको समस्या केवल बिरामीको सङ्ख्या बढ्नु होइन। अस्पताल स्वयं बाढी, सडक अवरोध, विद्युत् आपूर्ति, पानी, औषधि, अक्सिजन, प्रयोगशाला, रक्तसञ्चार तथा जनशक्तिको अभावबाट प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले अहिले नै काठमाडौं उपत्यका तथा प्रभावित जिल्लाका अस्पतालहरूको ‘सर्ज क्यापासिटी’ को वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।

कुन अस्पतालमा कति आकस्मिक शय्या उपलब्ध छन् ? कति आईसीयू क्षमता बाँकी छ ? कति अपरेसन गर्न सकिन्छ ? कति अपरेटिङ थिएटर सञ्चालनमा छन् ? कति अक्सिजन उपलब्ध छ ? कुन अस्पतालले ट्रमा सर्जरी गर्न सक्छ ? कति एम्बुलेन्स तत्काल परिचालन गर्न सकिन्छ ? रक्तसञ्चारको अवस्था कस्तो छ ? यी प्रश्नको उत्तर हरेक दिन मात्र होइन, सम्भव भएसम्म वास्तविक समयमै उपलब्ध हुने एकीकृत डिजिटल प्रणाली आवश्यक छ।

विपद्का बेला केही गैरआकस्मिक सेवा अस्थायी रूपमा पुनः तालिकीकरण गर्न सकिए पनि दीर्घरोग, प्रसूति, बालस्वास्थ्य, डायलासिस, क्यान्सर उपचार र अन्य अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नुहुँदैन। विपद् व्यवस्थापनका नाममा नियमित स्वास्थ्य सेवाको ढोका बन्द गर्नु अर्को स्वास्थ्य सङ्कट निम्त्याउनु हो। साथै, घाइतेहरूको अत्यधिक चापले गर्दा ‘इमर्जेन्सी ड्रग्स’ र ‘लाइफसेभिङ मेडिसिन’ को पनि अभाव हुनसक्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा लाग्न ढिला गर्नुहुँदैन।

रगत अभावलाई जीवनको अन्तिम क्षणको समस्या नबनाऔं

ठूलो सङ्ख्यामा ‘ट्रमा’ का बिरामी आउँदा रगतको माग अचानक बढ्न सक्छ। त्यसैले रक्तसञ्चार व्यवस्थापनलाई पनि विपद् तयारीकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ। नेपाल रेडक्रस, रक्तसञ्चार केन्द्र, सरकारी तथा निजी अस्पताल बीच कुन रक्तसमूह कहाँ कति छ, कहाँ अभाव छ र कहाँबाट आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने सूचना सरकारले हालै निर्माण गरेको अनलाइन पोर्टलमा नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने गरी त्यसको पनि निगरानी गरिनुपर्छ; ताकि रगतको अभाव हुन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकियोस्।

सामाजिक सञ्जालमा साथीभाइसँग रक्तदानका लागि अपिल गर्नेदेखि देशैभरि अभियानको रूपमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यो व्यवस्थित आपूर्ति प्रणालीको विकल्प भने होइन। सङ्कट आउनुअघि नै ‘इन्भेन्टरी’, ‘रिडिस्ट्रिब्युसन’ र ‘इमर्जेन्सी रिप्लेनिसमेन्ट प्लान’ तयार हुनुपर्छ। अनावश्यक रक्त प्रयोग रोक्ने, शल्यक्रियाका प्राथमिकता तय गर्ने र नियमित रक्तसञ्चार सेवा सुरक्षित राख्ने रणनीति पनि उत्तिकै आवश्यक छ। रगत सङ्कलन र व्यवस्थापनलाई पनि राहत सङ्कलन र वितरणकै रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पानी र सरसफाइको जोखिम

विपद्‌पछि मानिसलाई जोखिममा पार्ने खतरा केवल चोटपटक होइन। खानेपानीका मुहान, पाइपलाइन, धारा, शौचालय र खाद्य भण्डारण क्षेत्र दूषित भएपछि पानी तथा खानाबाट सर्ने रोगको जोखिम बढ्न सक्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि बाढीपछि सुरक्षित खानेपानीको निरन्तर आपूर्तिलाई पानीजन्य रोगको जोखिम घटाउने प्रमुख उपायका रूपमा जोड दिंदै आएको छ।

त्यसैले प्रभावित बस्ती र अस्थायी आश्रयस्थलमा ‘वास’ लाई राहतको मुख्य स्तम्भ बनाउनुपर्छ। पानीको स्रोत पहिचान र परीक्षण, आवश्यकता अनुसार ‘क्लोरिनेसन’, सुरक्षित भण्डारण, हात धुने व्यवस्था, पर्याप्त तथा सुरक्षित शौचालय र फोहोर व्यवस्थापन एकैपटक सञ्चालन हुनुपर्छ।

बाढीपछि झाडापखाला, ‘एक्युट ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस’, हैजा, टाइफाइड लगायत पानी तथा खानाबाट सर्ने रोगको जोखिम बढ्न सक्छ। केही क्षेत्रमा लेप्टोस्पायरोसिसको जोखिम पनि रहन सक्छ। पानी जम्ने र वातावरण परिवर्तन हुने अवस्थाले लामखुट्टेबाट सर्ने रोगको जोखिम समेत बढाउन सक्छ। बाढीपछि हैजा वा अन्य महामारी आउँछ भनेर नागरिकलाई तर्साउने होइन; हैजा वा अन्य पानीजन्य रोगको जोखिम कम गर्न के गर्ने ? भनेर स्पष्ट सूचना दिने हो। जसमा जनस्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

महामारी रोक्न समयमै निगरानी  

विपद्‌पछि अस्पतालमा आउने बिरामी मात्र गनेर पुग्दैन। शिविरमा कति मानिसलाई झाडापखाला भयो ? कति जनालाई ज्वरो छ ? कति बालबालिकामा जलवियोजनको समस्या छ ? पानीको स्रोत सुरक्षित छ कि छैन ? स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा छ कि छैन ? औषधि कति बाँकी छ ? यी सूचक नियमित रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्छ।

नेपालमा ‘इवार्स’ लगायतका रोग निगरानी संयन्त्र सञ्चालनमा छन् र ‘सोर्मास’ को देशव्यापी विस्तारले डिजिटल स्वास्थ्य निगरानीलाई थप व्यवस्थित गर्ने अवसर दिएको छ। अब चुनौती प्रणाली हुनु मात्र होइन; त्यसलाई प्रभावित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउनु हो।

‘सिन्ड्रोमिक सर्भिलेन्स’, ‘ल्याबोरेटरी कन्फर्मेसन’ र ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स’लाई एकीकृत गर्नुपर्छ। स्थानीय स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य शाखा, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, समुदायका अगुवा तथा अस्थायी शिविरमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीबाट आउने सूचना एउटै विश्लेषण प्रणालीमा जोड्न सकिएमा रोगको असामान्य वृद्धि प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न सकिन्छ।

जनस्वास्थ्यको आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट छ— रोग देखिएपछि प्रतिक्रिया गर्नु ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स’ हो; रोगको सङ्केत देखिनुअघि पहिचान गर्नु ‘पब्लिक हेल्थ प्रिपर्डनेस’ हो। त्यसैले डिजिटल प्रणालीमा मात्र निर्भर भएर हुँदैन। प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर डेटा सङ्कलन गर्ने जनशक्ति पनि चाहिन्छ।

यस्तो सङ्कटमा चिकित्सक र नर्स मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। इपिडिमियोलोजिस्ट, पब्लिक हेल्थ अफिसर, इन्भारोन्मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल, न्युट्रिसनिस्ट, ल्याबोरेटरी पर्सनेल, मेन्टल हेल्थ वर्कर, हेल्थ एडुकेटर, ‘वास’ विशेषज्ञ, स्वास्थ्य व्यवस्थापक तथा ‘कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स’ सबै आवश्यक हुन्छन्।

प्रत्येक प्रभावित पालिकामा बहुविषयगत ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ सक्रिय गर्न सकिन्छ। यी टोलीले घरधुरीको स्वास्थ्य अवस्था, विस्थापितको सङ्ख्या, गर्भवती महिला, बालबालिका, दीर्घरोगी, चोटपटक, पानीको अवस्था, झाडापखाला तथा ज्वरोका केस, औषधिको आवश्यकता र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्न सक्छन्।

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले समुदायसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। नेपालमा ‘सोर्मास’ जस्ता डिजिटल सर्भिलेन्स प्रणाली विस्तार भइसकेको अवस्थामा अब जनशक्ति, उपकरण र निर्णय प्रक्रियालाई पनि त्यही गतिमा परिचालन गर्नुपर्छ।

यदि आवश्यक भएको खण्डमा थप स्वास्थ्य जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्ने योजना तुरुन्त बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले देशभरि रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको सूची तयार पारी आवश्यक परे तुरुन्त प्रभावित ठाउँमा परिचालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद् लगायत सरकारी निकायहरूको आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

परिषद्ले एउटा सूचना निकालेर ‘विपद् व्यवस्थापनमा लाग्नहुन अनुरोध छ’ भन्दैमा जनशक्ति परिचालन हुन सक्दैन। कुन जनशक्ति कहाँ, कहिले र कसरी पठाउने भन्ने खाका सहित उक्त जनशक्तिलाई पनि तयारी अवस्थामा बस्ने गरी सूचित गरिनुपर्छ।

शिविर बनाउनु भनेको पाल टाँग्नु मात्र होइन

विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु पहिलो काम हो। तर सुरक्षित ठाउँमा पाल राखिदिएपछि जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। एउटा अस्थायी शिविर वास्तवमा एउटा सानो समुदाय हो, जहाँ खानेपानी, शौचालय, खाना, फोहोर व्यवस्थापन, प्रकाश, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र विश्वसनीय सूचना प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

राहतको सूचीमा ‘परिवार सङ्ख्या’ मात्र राखेर पुग्दैन। कसलाई के चाहिन्छ भन्ने ‘भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट’ पनि आवश्यक हुन्छ। गर्भवती महिला, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी तथा नियमित औषधि चाहिने मानिसका आवश्यकता फरक हुन्छन्। त्यसैले अस्थायी आश्रयस्थलको डिजाइनमै यी समूहको आवश्यकता समेटिनुपर्छ।

जस्तै: ८ महिनाकी गर्भवती महिला वा १५ दिनको शिशु भएकी आमालाई पहिचान गरी उनीहरूका लागि क्यालोरी मात्र नभई पोषणयुक्त तातो खाना, आइरन चक्की, सफा पिउने पानी र प्रसूति पश्चात् चाहिने ‘डिग्निटी किट’ उपलब्ध गराउनु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्विलचेयर छिर्ने फराकिलो शौचालय बनाउनु, ज्येष्ठ नागरिकलाई ओछ्यानमा उठ्न/बस्न सहज हुने गरी जमिनको चिसो नछिर्ने म्याट र सोलार बत्तीको व्यवस्था गर्नु आदि। त्यस्तै शिविरको खाना वितरणमा पनि केवल क्यालोरी पुर्‍याउने होइन, सुरक्षित खाना, पर्याप्त पानी र पोषणको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता

विपद्‌को समयमा सबैभन्दा बढी उपेक्षामा पर्ने तर अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य (एसआरएचआर) र सुरक्षा हो। बाढीको बेला सुत्केरी व्यथा लागेका महिला, गर्भवती र किशोरीहरू झनै जोखिममा पर्छन्। विपद्को भीड, असुरक्षित वातावरण र विस्थापनका कारण महिला तथा बालबालिका थप जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले अस्थायी आश्रयस्थलमा पर्याप्त प्रकाश, अलग तथा सुरक्षित शौचालय, गोपनीयता कायम हुने स्नानस्थल र सुरक्षित सुत्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

अर्कोतिर, विस्थापन शिविरहरूको भीडभाड र अँध्यारोको फाइदा उठाउँदै महिला तथा बालबालिकामाथि यौनजन्य हिंसा, दुर्व्यवहार र मानव बेचबिखनको खतरा उच्च रहन्छ। यसका लागि शिविरहरूमा पर्याप्त बत्तीको व्यवस्था, महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै सुरक्षित शौचालय तथा सुत्ने ठाउँ, र सुरक्षाकर्मी वा सामुदायिक महिला स्वयंसेविकाहरूको निरन्तर गस्ती आवश्यक हुन्छ। महिला तथा बालबालिकामाथि हुनसक्ने हिंसा, शोषण, बाल संरक्षण तथा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पहिचानलाई राहत व्यवस्थापनसँगै जोडिनुपर्छ।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पनि विपद्को समयमा बन्द गर्न मिल्दैन। सरकारले आपत्कालीन अवस्थामा न्यूनतम आपत्कालीन सेवा प्याकेज (एमआईएसपी) लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसअन्तर्गत सुरक्षित प्रसूति सेवा, मातृ सुरक्षा किटको वितरण र आपत्कालीन गर्भनिरोधक साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

गर्भवती महिलाको नियमित जाँच, सुरक्षित प्रसूति, आपत्कालीन प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको सेवा, आवश्यक औषधि तथा ‘मेन्स्ट्रुअल हाइजिन’ सामग्री उपलब्ध हुनुपर्छ। डिग्निटी किट वितरणलाई केवल राहत सामग्रीको सूची पूरा गर्ने कामका रूपमा होइन, विस्थापित महिलाको स्वास्थ्य, गोपनीयता र सम्मान जोगाउने उपायका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

साथै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र दीर्घरोगी जस्तै: एचआईभी, क्यान्सर, मुटुरोगीका लागि पनि सोही अनुसारको आवश्यक व्यवस्थापनमा ध्यान जान जरुरी छ। अन्यथा विपद्का कारणले भन्दा धेरै ‘सेकेन्डरी मोर्टालिटी’ हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ।

मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि घाउकै रूपमा बुझौं

घर, परिवार, जीविकोपार्जन वा आफन्त गुमाएका मानिसलाई ‘अब सुरक्षित छौं’ भनेर मात्र सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिंदैन। विपद्‌पछि डर, शोक, निद्रा समस्या, बेचैनी र असहायपन जस्ता मनोसामाजिक प्रतिक्रिया देखिन सक्छन्; जुन शारीरिक पीडाभन्दा पनि बढी घातक हुन्छ। विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्यादेखि आत्महत्यासम्मको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ।

तर यहाँ पनि सन्तुलित दृष्टिकोणचाहिं आवश्यक छ। विपद्‌मा परेका सबैलाई मानसिक समस्याको रूपमा वर्गीकरण गर्नु गलत हुन्छ। त्यस्तै वास्तविक मानसिक पीडालाई बेवास्ता गर्नु पनि गलत हुन्छ। सुरक्षित वातावरण, परिवारसँग पुनर्मिलन, विश्वसनीय सूचना र समुदायको भावनात्मक सपोर्ट (सहयोग) पहिलो आधार हुन्।

आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता मार्फत ‘साइकोलोजिकल फर्स्ट एड’ उपलब्ध गराउनुपर्छ। गम्भीर समस्या देखिएका व्यक्तिलाई विशेषज्ञ सेवामा रेफरल आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी आफन्त हराएका परिवारका लागि सूचना, पहिचान र शव व्यवस्थापनको प्रक्रिया सम्मानजनक, व्यवस्थित र गोपनीय हुनुपर्छ।

हराइरहेका व्यक्तिको पहिचान पनि जनस्वास्थ्यको विषय हो

खोज तथा उद्धारको अर्को संवेदनशील पक्ष हो— उद्धार गरिएका, हराइरहेका र मृतक व्यक्तिको सही पहिचान तथा परिवारसँग पुनर्मिलन। कुनै व्यक्ति जीवित छ कि छैन भन्ने अनिश्चितता आफैंमा ठूलो मनोसामाजिक सङ्कट हो। त्यसैले ‘मिसिङ–पर्सन डेटाबेस’, अस्पतालमा उपचाररत व्यक्तिको विवरण, उद्धार गरिएका व्यक्तिको नाम तथा शव पहिचान प्रणाली बीच समन्वय आवश्यक छ।

यहाँ गोपनीयता र शुद्धता दुवै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। अपुष्ट नाम सार्वजनिक गर्नु, गलत व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नु वा संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण अनधिकृत रूपमा फैलाउनु परिवारका लागि अपूरणीय क्षति हुन सक्छ। शव भेटिनु आफैंमा सङ्क्रमणको पर्याय होइन। तर सुरक्षित पहिचान, अभिलेख, सम्मानजनक व्यवस्थापन र परिवारसँग समन्वय आवश्यक हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रले अनावश्यक डर फैलाउनेभन्दा प्रमाणमा आधारित मार्गदर्शन दिनुपर्छ।

‘एकद्वार प्रणाली’ नियन्त्रण होइन, समन्वय हो

यस्तो ठूलो विपद्‌मा सरकार एक्लैले सबै स्रोत परिचालन गर्न सक्दैन। तर स्रोत धेरै हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; ती स्रोत सही ठाउँमा, सही समयमा र सही आवश्यकताका आधारमा पुग्नुपर्छ। नेपालले विपद् प्रतिक्रियामा स्वास्थ्य, ‘वास’, खाद्य सुरक्षा, आश्रय तथा अन्य मानवीय क्षेत्रमा क्लस्टरमा आधारित समन्वयको संरचना विकास गरिसकेको छ। अब चुनौती यसको प्रभावकारी प्रयोग हो।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, नेपाल रेडक्रस, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, गैरसरकारी संस्था, निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र स्वयंसेवी जनशक्तिलाई एउटै ‘अपरेसनल पिक्चर’ मा ल्याउनुपर्छ। कसले कहाँ काम गरिरहेको छ ? कुन सामग्री कहाँ पुग्यो ? कुन ठाउँमा के अभाव छ ? कुन संस्थाले कुन जिम्मेवारी लिएको छ ? यी प्रश्नको साझा उत्तर आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले ‘एकद्वार प्रणाली’ भन्नाले गैरसरकारी संस्था वा स्वयंसेवकलाई रोक्नु होइन। बरु उनीहरूको स्रोत, जनशक्ति र विशेषज्ञतालाई आवश्यकता भएको ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नु हो। एउटै गाउँमा पाँच वटा संस्थाले राहत बाँड्ने र अर्को गाउँमा कसैले पनि नपुग्ने अवस्था दोहोरिन दिनुहुँदैन। जसले उद्धार प्रक्रियालाई नै झन् जटिल बनाउँछ। विभिन्न विषयगत टोली हुनु उपयोगी हो; तर ती टोली बीचको समन्वय नै वास्तविक क्षमता हो। स्थानीय तह वा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहत वितरण गरे एकरूपता ल्याउन सकिन्छ।

गलत सूचना फैलाउनु पनि विपद् हो

विपद्को समयमा मानिसलाई खाना र पानी जति आवश्यक हुन्छ, सही सूचना पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ। कुन ठाउँ सुरक्षित छ ? कहाँबाट उद्धार भइरहेको छ ? कहाँ स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ ? कुन सडक बन्द छ ? अर्को बाढीको चेतावनी छ कि छैन ? यस्तो जानकारी समयमा नपाउँदा मानिस आफैं जोखिममा पर्न सक्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा अहिले अर्को खतरा छ— भ्रामक सूचना।

पुराना बाढीका भिडियो नयाँ घटनाको भनेर फैलाउने, अपुष्ट मृतक सङ्ख्या सार्वजनिक गर्ने, संवेदनशील शव वा पीडितका दृश्य भाइरल बनाउने तथा वैज्ञानिक आधार नभएका दाबी वा अफवाह फैलाउने कामले सङ्कटलाई झन् जटिल बनाउन सक्छ, जुन वास्तविक विपद्‌भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ।

सरकारले नियमित र विश्वसनीय सूचना दिने एउटै आधिकारिक सूचना संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। सरकारले नियमित मिडिया ब्रिफिङ गर्नुपर्छ। मृतक तथा बेपत्ताको सङ्ख्या स्रोत र समय सहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायबाट, उद्धार तथा सुरक्षा सूचना विपद् व्यवस्थापन निकायबाट र मौसम तथा नदी सम्बन्धी चेतावनी प्राविधिक निकायबाट नियमित रूपमा आउनुपर्छ।

स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन र एसएमएस मार्फत स्थानीय भाषामा सही सूचना र जनचेतनामूलक सन्देशहरू निरन्तर प्रसारण गरिनुपर्छ। समुदायमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय नेतृत्वलाई सही सूचना प्रवाहको माध्यम बनाउन सकिन्छ।

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको युगमा विपद्‌को बेला गलत सूचना, अफवाह र भ्रम डढेलो जस्तै फैलिन्छ। नक्कली राहतका खबर, अप्रमाणित घरेलु उपचारका दाबी वा महामारी सम्बन्धी त्रासदायक झुटो तथ्याङ्कले उद्धार कार्यमा बाधा पुर्‍याउँछ र जनमानसमा अनावश्यक सन्त्रास सिर्जना गर्छ।

सर्वसाधारणले पनि मृतक, घाइते वा पीडितका संवेदनशील तस्बिर तथा भिडियो जथाभावी सेयर नगर्नु सामाजिक जिम्मेवारी हो। पीडितको सम्मान, परिवारको भावनात्मक अवस्था र गलत पहिचानको जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। विपद्को समयमा ‘पहिले पोस्ट, पछि सत्यापन’ गर्ने संस्कृतिले उद्धारमा समेत बाधा पुर्‍याउन सक्छ। गलत सूचना पनि विपद् हो। सूचना छिटोभन्दा पहिले सही हुनुपर्छ।

तथ्याङ्क विना राहत अन्धाधुन्ध हुन्छ

कति मानिस विस्थापित छन् ? कति घाइते छन् ? कति मानिस हराइरहेका छन् ? कुन स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त छ ? कहाँ औषधि चाहिएको छ ? कति सुरक्षित पानी आवश्यक छ ? कति गर्भवती महिला छन् ? कुन अस्पतालमा कति शय्या बाँकी छन् ? यी सबै प्रश्नको उत्तर नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने एउटै डेटा प्रणालीमा हुनुपर्छ।

विपद्को पहिलो दिन तथ्याङ्क अपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो। तर अपूर्ण तथ्याङ्कलाई निश्चित सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुँदैन। मृतक र बेपत्ताको सङ्ख्या अद्यावधिक हुँदै जाँदा स्रोत र समय उल्लेख गर्नुपर्छ। परिवारले दिएको सूचना, स्थानीय प्रशासनको विवरण, अस्पतालको रेकर्ड तथा उद्धार टोलीको तथ्याङ्कलाई क्रमशः मिलाएर प्रमाणित सूची बनाउनुपर्छ। यसै त सरकारी तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गर्छ।

हाम्रो रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ पद्धति विपद् व्यवस्थापनका लागि छिटोछरितो मानिंदैन। विपद्‌को बेला रोग अनियन्त्रित भई समुदायस्तरमै फैलिंदै गयो भने यसको मोडालिटी कस्तो हुने ? रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ कसरी गर्ने ? यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। घाइते तथा क्रिटिकल केस छुट्ने र ‘अन्डर रिपोर्टिङ’ तथा ‘ओभर रिपोर्टिङ’ को समस्या हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। त्यसैले तथ्याङ्क केवल सङ्ख्या होइन; राहत र स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने आधार पनि हो। तथ्याङ्क सङ्कलन र आवश्यक व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।

जोखिमको नक्शा अब स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्छ

अहिलेको घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता देखाएको छ— जोखिमको नक्शा। कुन हिमताल वा हिमनदी जोखिममा छन् ? कुन नदीको तल्लो क्षेत्रमा बस्ती छन् ? कहाँ पहिरोले नदी थुन्न सक्छ ? कुन बस्तीलाई कति समयभित्र सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने हुन्छ ? कुन स्वास्थ्य संस्था आफैं जोखिममा छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्छ।

स्याटेलाइट चित्र, नदी तथा मौसम मापन, भूगर्भीय अध्ययन र अन्य वैज्ञानिक स्रोतबाट प्राप्त जानकारीलाई स्थानीय उद्धार प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ। ‘हजार्ड म्यापिङ’ केवल नक्शा बनाउने अभ्यास होइन; त्यसलाई निकासी योजना, भूउपयोग योजना, पूर्वाधार डिजाइन र स्वास्थ्य आपत्कालीन योजनासँग पनि जोड्नुपर्छ। यी सबै तयारी सम्भावित सहायक प्रकोपहरूको जोखिम कम गर्न निकै महत्त्वपूर्ण छन्।

त्यसैले विपद्को तयारी मनसुन सुरु भएपछि गरिने मौसमी काम हुनुहुँदैन। हिमनदी, हिमताल, पहिरो, नदीको बहाव, चरम मौसम र जलवायुजन्य जोखिमलाई जोडेर बहुजोखिम पूर्वानुमान र पूर्वचेतावनी प्रणाली सक्रिय गर्नुपर्छ। तर पूर्वचेतावनी प्रणालीको सफलता उपकरण जडान भएकोमा होइन, ‘वार्निङ’ लाई ‘एक्सन’ मा बदल्न सकिएकोमा हुन्छ।

कुनै नदीको माथिल्लो भागमा असामान्य पानीको बहाव देखियो भने तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसलाई कति मिनेट वा घण्टाभित्र सूचना पुग्छ ? सूचना पाएपछि उनीहरू कहाँ जान्छन् ? वृद्ध, बालबालिका र अपाङ्गता भएका मानिसलाई कसले सार्छ ? विद्यालय वा सामुदायिक भवन कहाँ छ ? मोबाइल नेटवर्क बन्द भयो भने वैकल्पिक सूचना माध्यम के हो ? यी प्रश्नको उत्तर कागजमा मात्र होइन, अभ्यासमा पनि परीक्षण हुनुपर्छ।

जोखिमयुक्त बस्तीको नियमित ‘भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट’, सुरक्षित निकास मार्गको पहिचान, समुदायस्तरका अभ्यास, स्थानीय आपत्कालीन स्वास्थ्य योजना, अस्पतालको ‘मास–क्याजुअल्टी प्लान’, रक्तसञ्चारको ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’, औषधिको पूर्वभण्डारण तथा स्वास्थ्यकर्मीको ‘इमर्जेन्सी रोस्टर’ अब नियमित अभ्यासमा आउनुपर्छ। ‘डिजास्टर ड्रिल’ औपचारिक कार्यक्रम होइन; जीवन जोगाउने अभ्यास हो, जुन यसै समयमा उपयोगी हुन्छ।

विपद्को पहिलो घण्टामा काठमाडौंको विशेषज्ञ प्रभावित गाउँमा पुग्न नसक्न सक्छन्। तर त्यहाँको स्वास्थ्य चौकीको स्वास्थ्यकर्मी त्यहीं हुन्छ। त्यसैले सबै कुरा राजधानीमा केन्द्रित गर्ने संस्कारबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ। स्थानीय तहलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रियाको वास्तविक क्षमता अभ्यास गर्न पनि दिनुपर्छ; जुन हरेक स्थानीय तहमा तालिमप्राप्त टोली गठन गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, औषधि, सञ्चार उपकरण, ‘रेफरल प्रोटोकल’ र स्पष्ट ‘कमान्ड स्ट्रक्चर’ दिनुपर्छ। केन्द्रीय विशेषज्ञता आवश्यक छ, तर सङ्कटको पहिलो प्रतिक्रिया स्थानीय तहबाटै सुरु हुन्छ। स्थानीय तहको क्षमता नै पहिलो सुरक्षाको पर्खाल हो।

दोषारोपणभन्दा कोर्स करेक्सनको समय

रसुवाको घटना अझै खोज तथा उद्धारकै चरणमा छ। त्यसैले अहिले नै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई असफल घोषणा गर्नु उचित हुँदैन। सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय सरकार, रेडक्रस तथा अन्य संस्थाहरूले कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन्। तर सङ्कटको बीचमै प्रणालीको कमजोरी देखियो भने त्यसलाई सच्याउने समय पनि यही हो। अहिलेको आवश्यकता दोषारोपणभन्दा ‘कोर्स करेक्सन’ हो।

खोज तथा उद्धार जारी राख्दै सम्भावित दोस्रो बाढीको जोखिमलाई निरन्तर निगरानी गर्ने। घाइतेको उपचारसँगै अस्पतालको ‘सर्ज क्यापासिटी’ व्यवस्थापन गर्ने। राहतसँगै सुरक्षित पानी र सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने। रोग देखिएपछि मात्र होइन, रोगको सङ्केत पहिल्यै पहिचान गर्ने। विस्थापितको सङ्ख्या मात्र होइन, उनीहरूको स्वास्थ्य र जोखिमको अवस्था पनि अभिलेख गर्ने।

हराइरहेका व्यक्तिको खोजीसँगै परिवारलाई विश्वसनीय सूचना दिने। महिला, बालबालिका तथा अन्य जोखिमपूर्ण समूहको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हरेक दिन प्राप्त नयाँ तथ्य अनुसार ‘रेस्पोन्स प्लान’ परिवर्तन गर्ने। यही नै आधुनिक विपद् व्यवस्थापन हो। विपद् स्थिर हुँदैन। त्यसैले विपद्को ‘रेस्पोन्स प्लान’ पनि स्थिर हुन सक्दैन।

उद्धारपछि सुरु हुने अर्को चरणका लागि पनि तयार होऔं

रसुवाको हिमबाढीले हामीलाई फेरि सम्झाएको छ- विपद्को वास्तविक मानवीय क्षति घटनाको दिनमै निर्धारण हुँदैन। पहिलो चरणमा मानिस लेदो, पानी र भग्नावशेषका कारण ज्यान गुमाउन सक्छन्। त्यसपछि दूषित पानी, असुरक्षित खाना, उपचारको अभाव, औषधि नपुग्नु, अस्पताल भरिनु, रोगको प्रकोप, मानसिक तनाव, हिंसा र विस्थापनका कारण अर्को चरणको स्वास्थ्य सङ्कट सुरु हुन सक्छ।

त्यसैले अहिले सरकारको प्राथमिकता ‘उद्धार र राहत वितरण घोषणा गर्नु’ मात्र होइन, सङ्कटको अर्को चरण रोक्नु पनि हुनुपर्छ। खोज तथा उद्धारसँगै अस्पतालको क्षमता बढाउनुपर्छ। रगत र औषधिको आपूर्ति सुरक्षित गर्नुपर्छ। सुरक्षित पानी र सरसफाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। खाद्य तथा आश्रय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। महिला र बालबालिकाको सुरक्षा गर्नुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। रोग निगरानीलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। सम्भावित दोस्रो बाढीको जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ।

यस सङ्कटको घडीमा सरकारले स्रोत परिचालनमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै उपलब्ध स्वास्थ्य जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, अनुसन्धान संस्था, निजी स्वास्थ्य क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, मानवीय साझेदार र समुदायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी सहित जोड्नुपर्छ। स्रोत कुनै पहुँचका आधारमा होइन, जोखिम र आवश्यकताका आधारमा पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो विपद्लाई केही दिनको राहत अभियानमा सीमित गरेर बिर्सनुहुँदैन। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, हिमनदी तथा हिमतालको अस्थिरता र चरम मौसमी घटनासँग सम्बन्धित जोखिम फेरि पनि दोहोरिन सक्छन्। त्यसैले रसुवाको अहिलेको त्रासदीलाई केवल एउटा दुर्घटनाका रूपमा होइन, नेपालको विपद् व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्य प्रणाली पुनर्विचार गर्ने चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ।

भौतिक संरचना फेरि बनाउन सकिन्छ। सडक, पुल र भवन पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। तर अर्को विपद्‌मा मानिसलाई जोगाउन अहिलेदेखि तयार गरिने स्वास्थ्य प्रणाली, सूचना प्रणाली, स्थानीय क्षमता र समुदायको पूर्वतयारी नै सबैभन्दा ठूलो लगानी हो।

विपद् व्यवस्थापनको सफलता कति राहत बाँडियो भन्नेमा मात्र मापन हुँदैन। कति जीवन जोगाइयो, कति दोस्रो सङ्कट रोकियो र अर्को विपद् आउँदा हामी कति तयार भयौं- सफलताको वास्तविक मापदण्ड यही हो।

अहिले उद्धार भइरहेको छ; अब उपचार व्यवस्थित गर्नुपर्छ। उपचार भइरहेको छ; अब सङ्क्रमण रोक्नुपर्छ। राहत पुगिरहेको छ; अब सुरक्षित पानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मानिसहरू शिविरमा पुगेका छन्; अब उनीहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित जीवनको न्यूनतम आधार दिनुपर्छ। र, माथिल्लो क्षेत्रमा अर्को जोखिम छ भने तलका मानिसलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ।

प्रकृतिको प्रहार हामी सधैं रोक्न सक्दैनौं। तर त्यसपछि अर्को जनस्वास्थ्य विपद् आउन नदिन हामी तयार हुन सक्छौं। त्यसका लागि अहिल्यै तयारी सुरु गर्नुपर्छ।

(जनस्वास्थ्यविज्ञ शर्मा लन्डनस्थित ग्रिनविच विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छन्।)