१२ वर्षदेखि टहरामुनि सुर्खेतका बाढीपीडित

१४ भदौ, सुर्खेत । व्यवस्था बदलियो, शासक फेरिए, केन्द्रीकृत अधिकार विकेन्द्रीकरण भयो, तीन तहका सरकार बने, प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भए । तर सुर्खेतका बाढीपीडितको बास १२ वर्षदेखि टहरामुनि नै छ ।

२०७१ साल साउनको अन्तिम साता सुर्खेतका विभिन्न नदी तथा खोलामा आएको बाढी र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति गर्‍यो । बाढीपहिरोमा परी केहीले ज्यान गुमाए भने धेरैले घर–जग्गा गुमाए । प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो संख्यामा नागरिक विस्थापित भए ।

विस्थापित परिवार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अस्थायी शिविर बनाएर बस्न थाले । तीमध्ये बराहताल गाउँपालिका–गिरीघाटमा रहेको अस्थायी बस्ती पनि एक हो । यहाँ हरिहरपुर क्षेत्रका बाढीपीडित परिवार बस्दै आएका छन् ।

बाढी गएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको स्थायी पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । केही परिवारले सरकारी राहत तथा पुनर्स्थापनाको सहयोग पाएर शिविर छाडे पनि ठूलो संख्यामा परिवार अझै गिरीघाटमै अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् ।

१२ वर्षदेखि त्रिपालकै भर

गिरीघाटमा बस्दै आएका ७४ वर्षीय रूपलाल विकका लागि स्थायी घरमा बस्ने सपना अझै अधुरो छ । १२ वर्ष बितिसक्दा पनि उनी त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । वर्षायाममा उनको अवस्था झनै कष्टकर हुन्छ । जीर्ण त्रिपालबाट पानी चुहिन्छ । एकातिर वर्षा, अर्कोतिर बिहान–बेलुकीको छाक टार्ने चिन्ता । गर्मी, वर्षा र कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो सहँदै उनले वर्षौंदेखि अस्थायी टहरामै जीवन बिताइरहेका छन् ।

त्रिपालमुनिको यो पीडा रूपलालको मात्र होइन । सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डको छेउमा रहेको गिरीघाटको अस्थायी बस्तीमा अहिले पनि करिब १२५ घरधुरी बस्दै आएका छन् । २०७१ सालको बाढीपहिरोपछि उनीहरूले १२ वटा बर्खा र त्यत्तिकै संख्यामा हिउँद यही अस्थायी बस्तीमा बिताइसकेका छन् ।

सुरुमा थिए ३८५ घरधुरी

बाढीपहिरोपछि गिरीघाटमा स्थापना गरिएको अस्थायी बस्तीमा सुरुमा ३८५ घरधुरी थिए । समयक्रममा केही परिवारले सरकारी सहयोग पाएर पुनर्वासको व्यवस्था गरे भने कतिपय परिवार आफैंले अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाए ।

तर, अझै ठूलो संख्यामा परिवार गिरीघाटमै छन् । उनीहरूको गुनासो छ– सरकारले वास्तविक रूपमा घरजग्गा गुमाएका परिवारको तुलनामा आंशिक प्रभावित परिवारलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले विभिन्न चरणमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदा आफूहरू अस्थायी बस्तीबाट बाहिरिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘सत्ता फेरिए, हाम्रो दैनिकी फेरिएन’

गिरीघाट बस्तीकी खगिसरा कामीले जीविकोपार्जनका लागि सुरुवाती वर्षमा गिट्टी–बालुवा संकलन तथा बिक्री गरेको र अहिले दाउरा बिक्री गर्ने गरेको बताइन् । वर्षौंदेखि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत संघर्ष गर्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

‘सत्ता फेरिए पनि हाम्रो दैनिकी फेरिएन,’ उनले भनिन्, ‘बेरोजगारीका कारण घरेलु हिंसा बढेको छ । बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । अवसर छैन, समस्या नै समस्या छ ।’ उनका अनुसार अस्थायी बस्तीमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित आवास मुख्य समस्या बनेका छन् ।

बाढीले जग्गासँगै खुसी पनि लग्यो

सोही बस्तीकी कमला विक पनि दाउरा बिक्री गरेर परिवारको खर्च धान्दै आएकी छिन् । लामो समयदेखि अस्थायी बस्तीमै बस्नुपर्दा भविष्यप्रति आशावादी हुन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

‘२०७१ सालको बाढीले जग्गा–जमिन मात्र बगाएन, हाम्रो खुसी पनि खोस्यो,’ उनले भनिन् । वर्षायाम सुरु भएपछि बाढी र पहिरोको त्रास बढ्ने गरेको उनी बताउँछिन् । स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदा हरेक वर्ष उही त्रास र अनिश्चितताबीच जीवन बिताउनुपरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

सुकुमवासी बने विस्थापित

प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित भएका परिवार मात्र होइन, विभिन्न समयमा बसाइँसराइ गरेर आएका तथा अन्य कारणले भूमिहीन बनेका नागरिक पनि लामो समयदेखि सुकुमवासीका रूपमा बस्दै आएका छन् । राज्यले उनीहरूको व्यवस्थापनमा समयमै ध्यान दिन नसक्दा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ ।

सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हजारौँ नागरिक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्यामा छन् । अधिकांश निम्न आय भएका परिवार खोला किनार, नदी तटीय क्षेत्र तथा सडक छेउछाउमा अस्थायी टहरा बनाएर बसिरहेका छन् ।

लामो समयदेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएका कारण उनीहरू आफ्नो थातथलो छाड्न चाहँदैनन् । तर सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा यस्ता बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ । यसले भूमिहीन तथा विपद् प्रभावित परिवार थप समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

कर्णालीमा ५७ हजार बढी परिवार सूचीकृत

भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी उपलब्ध तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा भूमि समस्या कम देखिए पनि यहाँ पनि हजारौँ परिवार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको अवस्थामा छन् । कर्णाली प्रदेशमा कूल ५७ हजार ३०० परिवार भूमि समस्यासँग सम्बन्धित सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये ५२ हजार ५५३ परिवार अव्यवस्थित बसोबास गर्ने परिवारका रूपमा सूचीकृत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ । लुम्बिनीमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने गरी ३ लाख १७ हजार १९० परिवार सूचीकृत छन् ।

पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा बाढीपीडित

२०७१ सालको बाढीपछि तत्कालीन समयमा राहत, अस्थायी आवास तथा पुनर्स्थापनाका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइए पनि सबै प्रभावित परिवारको स्थायी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । विपद् गएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि त्रिपाल र अस्थायी टहरामा जीवन बिताउन बाध्य परिवारका लागि पुनर्स्थापना अब राहतको विषय मात्र नभई राज्यको दीर्घकालीन दायित्वको विषय बनेको छ ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर वास्तविक बाढीपीडितको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा जग्गा तथा आवासको व्यवस्था, रोजगारी र आधारभूत सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सके मात्रै वर्षौंदेखि अस्थायी बस्तीमा बस्दै आएका परिवारको जीवनमा स्थायी परिवर्तन आउन सक्छ ।

शासन व्यवस्था र सरकार फेरिए पनि २०७१ सालको बाढीले विस्थापित भएका परिवारको जीवनमा परिवर्तन आउन नसक्नु राज्यको विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना नीतिमाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ । १२ वर्षदेखि त्रिपालमुनि बस्दै आएका बाढीपीडितका लागि अब राहतभन्दा बढी स्थायी बसोबास र सुरक्षित भविष्य आवश्यक छ ।

२०८२ जेठमा अनलाइनखबरले किनाराका बस्ती भिडियो श्रृंखलामा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका-२ मा रहेको गिरीघाट बस्तीबारे भिडियो सामग्री समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् उक्त भिडियो :