रविले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्र १८ दिनसम्म बनेन 

२९ भदौ, काठमाडौं । रसुवामा विनाशकारी बाढी गएको भोलिपल्टै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे।

भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए।

बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।

‘उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सर्वदलीय समिति वा संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गरौं । जसले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज होस्,’ उनले भनेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

राहत, उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्म सर्वदलीय समिति बनाउने प्रस्ताव

लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाए। बैठकले १० बुँदे संकल्प जारी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय समेट्यो।

संकल्पको १० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न हामी सहमत भएका छौं।’

उक्त संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद्पूर्व तयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा भूमिका खेल्ने उल्लेख थियो।

तर, सहमति भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि उक्त संयन्त्र गठन हुन सकेको छैन।

संसद्‌मा पनि उठाए प्रस्ताव

लामिछानेले भने यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। उनले रसुवा बाढीपछिको अवस्थासँग जुध्न सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न संसद्मै प्रस्ताव गरेका छन्।

२४ भदौमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिका रूपमा घोषणा गर्न र त्यसको कारण, क्षति तथा अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेका थिए।

‘अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिको घोषणा गरौं । यस विपत्तिको कारण, क्षति तथा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौं,’ उनले भनेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

रसुवा बाढीपछिको अवस्थासँग लड्न सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौं : रवि लामिछाने

लामिछानेको प्रस्तावलाई विपक्षी दलहरूले पनि समर्थन जनाउँदै आएका छन्।

२६ भदौमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा मन्त्रालय, सरकार वा तहको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताए।

राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, विज्ञ, स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित सबै पक्षलाई जोडेर राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनले लामिछानेले प्रस्ताव गरेअनुसार सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने बताए।

‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यस विपत्तिसँग जुध्न राख्नुभएको सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई हाम्रो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट समर्थन जनाउन चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए।

तर, त्यसपछि पनि समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

केन्द्रमा कस्तो संयन्त्र बनाउने ?

उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनलगायत विषयमा १६ भदौमा दोस्रो चरणको सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी उक्त बैठकले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो।

बैठकपछि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सकिने अवस्था बनेको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताएका थिए।

२२ भदौमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै खरेलले भनेका थिए, ‘प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहले आफैंले संयन्त्र बनाउन सक्छन्। केन्द्रको हकमा छलफल चलिराखेको छ।’

उनका अनुसार केन्द्रमा संयन्त्र बनाउने विषयमा दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको थियो- एउटा संसदीय समिति बनाउने र अर्को संसद्बाहिर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने।

संसदीय समिति बनाउँदा त्यसले कानुनी अधिकार पाउने र सरकारसँग समानान्तर संरचनाजस्तो देखिन सक्ने भएकाले संसद्बाहिर राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताएका थिए।

‘शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाउने र त्यसले नीतिगत विषयमा नेतृत्व गर्ने भन्ने छलफल छ। यस्तोमा टप लेभलको संयन्त्रअन्तर्गत अर्को टास्क फोर्स बनाउने भनेर कुराकानी भएको छ,’ खरेलले भनेका थिए।

उनका अनुसार सरकार जुनसुकै दलको भए पनि विपद्का विषयमा दीर्घकालीन रूपमा काम गर्ने स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

‘सरकार जसको भए पनि विपद्बारे दीर्घकालीन रूपमै काम गर्ने गरी स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर जान सकियो भने यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि आएको छ,’ उनले भनेका थिए।

तर यी छलफलबाट केन्द्रमा कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।

‘सत्तारुढ दलको सभापतिले ल्याएको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनुपर्छ’

रास्वपा सभापति लामिछानेले नै प्रस्ताव गरेको विषय भएकाले यसलाई अघि बढाउन सरकार र सत्तारुढ दलबाटै ठोस पहल हुनुपर्ने बताउँछन् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल।

‘पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका सभापतिले यो विषयमा बोलेको पनि एक साता हुन लाग्यो। तर औपचारिक रूपमा फेरि बैठक बस्ने तय भएको छैन,’ दुलालले भने।

यस विषयमा विपक्षी दलहरूले पनि छुट्टै छलफल गरेका छन्।

२५ भदौमा सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा सर्वदलीय संयन्त्र गठन भए त्यसको कार्यादेश र कानुनी हैसियत कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको दुलालले जानकारी दिए।

‘समितिको कानुनी हैसियत के हुने ? आदि विषयमा छलफल भयो। कार्यादेश प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन गरेर निर्देशन दिएपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा गरेर उठेका थियौं,’ उनले भने।

विपक्षी दलहरूको बैठकले विपद् व्यवस्थापन, राहत, उद्धार, खोजी तथा पुनर्स्थापनाका काम प्रभावकारी बनाउन संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो।

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालका अनुसार सरकारी राहत तथा उद्धार कार्यको अनुगमन, निरीक्षण, थप सुझाव र संसदीय तवरबाट आवश्यक सहजीकरणका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको थियो।

विपक्षी दलका नेताहरूले संसदीय विशेष समिति गठनका लागि संसद्मा आवाज उठाउने र सरकारको निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन्।

तर, अहिलेसम्म सरकारले यस्तो समिति गठन गरेको छैन।

रास्वपा सभापति लामिछानेको प्रस्तावका विषयमा निरन्तर छलफलमा सहभागी रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार अब यसको राजनीतिक नेतृत्व कहाँबाट हुने भन्ने प्रश्न पनि देखिएको छ।

ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच असमझदारी हुनुपर्‍यो। होइन भने सत्तारुढ दलको सभापतिले नै प्रस्ताव गर्नुभएको हो। सभापतिले संसद्मा पनि राख्नुभयो। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’