ब्रिक्स : अ नोट अफ डिसेन्ट

नयाँ दिल्ली काठमाडौंभन्दा करिब १ हजार १०० किलोमिटर मात्र टाढा छ। त्यही नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्सको १८औं शिखर सम्मेलन यतिखेर चर्चामा छ। सम्मेलनको पहिलो दिन सबै सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो।

भारत र चीन दुवैले नेपाललाई ‘फ्रेन्ड, नेबर एन्ड पार्टनर’ भन्छन्। सम्मेलनको पहिलो दिन साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच करिब ५० मिनेट लामो महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता भयो। तर नयाँ दिल्लीमा नेपालले २६ अगस्टमा भोगेको गम्भीर जलवायु विपद्‌बारे एक शब्दसम्म सुनिएन।

ब्रिक्सले ‘ग्लोबल साउथ’, ‘सोलिडारिटी’ र नयाँ विश्व व्यवस्थाको नयाँ न्यारेटिभ निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। पश्चिमी शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित पुरानो ‘ग्लोबल गभर्नेन्स’ मा ग्लोबल साउथका देशहरूको प्रतिनिधित्व र निर्णयकारी भूमिका पर्याप्त छैन भन्ने ब्रिक्सको मूल राजनीतिक बुझाइ हो।

तर यहीँ विरोधाभास छ।

‘ग्लोबल साउथ’ को नेतृत्व र एकताको कुरा गर्ने देशहरूले आफ्नै छिमेकमा भएको गम्भीर मानवीय र जलवायु सङ्कटलाई समेत कूटनीतिक एजेन्डामा ठाउँ दिन सक्दैनन् भने त्यसलाई कस्तो ‘सोलिडारिटी’ भन्ने ?

यतिखेर नयाँ दिल्लीको ‘डिप्लोम्याटिक अप्टिक्स’ र नेताहरूको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ माथि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको नजर पर्नु स्वाभाविक हो। विशेषगरी ‘स्ट्रङम्यान पोलिटिक्स’ अर्थात् एकजना पनि महिला सहभागिता नभएको युगमा शक्तिप्रदर्शन आफैंमा कूटनीतिक सन्देश बनेको छ। नेताहरू एउटै फ्रेममा कसरी देखिए, कसरी हात मिलाए, कति नजिक बसे र सार्वजनिक रूपमा कस्तो व्यवहार देखाए ? यी सबैलाई रणनीतिक सङ्केतका रूपमा बुझिन्छ। त्यसैले नयाँ दिल्लीमा देखिएको डिप्लोम्याटिक अप्टिक्सले बदलिँदो शक्ति सम्बन्धको सङ्केत पनि देखाएको छ।

दिल्लीमा भारत, चीन र रुसबीच देखिएको संवाद र राजनीतिक नजिकपनलाई वासिङ्टनले ध्यानपूर्वक हेर्नेछ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनलाई हेरौं। मोदीले ब्रिक्सको स्टेजलाई बिजनेस र ट्रेडको मञ्चमा मात्र सीमित राखेनन्। उनले त्यहाँ भारतको ठूलो राजनीतिक दाबी अगाडि सारे। भारतले उठाएका यी मुद्दा ब्रिक्सको सामूहिक घोषणामै पनि परे। त्यसमाथि चीन र रुसले भारत र ब्राजिलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ठूलो भूमिका पाउनुपर्ने आकाङ्क्षालाई समर्थन गरे। विशेषगरी सुरक्षा परिषद्‌मा भारतको स्थायी सदस्यताको दाबीलाई ब्रिक्सको साझा भाषाले थप राजनीतिक वजन दिएको छ।

यसको पछाडि भारतले आफूलाई विश्व व्यवस्थाको ‘रुल टेकर’ होइन, ‘रुल मेकर’ का रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको रणनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा देखिन्छ। सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको दाबी त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।

ब्रिक्सको यो गतिविधिलाई काठमाडौंले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ। किनभने नयाँ दिल्लीमा हुने हरेक ठूलो जियोपोलिटिकल मुभको कुनै न कुनै असर नेपालसम्म आइपुग्छ।

सी जिनपिङले सात वर्षको अन्तरालपछि भारतको भ्रमण गरेका छन्। दिल्लीले उनलाई दिएको रेड कार्पेट स्वागत आफैंमा एउटा बलियो कुटनीतिक सन्देश हो । सीमा विवाद, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र इन्डो–प्यासिफिकको भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताका बीच पनि ‘भारतले चीनसँग संवादको ढोका बन्द गरेको छैन’ भन्ने सन्देश दिल्लीले स्पष्ट रूपमा दियो।

इजिप्ट, यूएई र इरानको दिल्ली उपस्थिति पनि महत्त्वपूर्ण छ। मध्यपूर्वको राष्ट्रिय हित र रणनीतिक प्राथमिकता फरक छन्। तर एउटै कुटनीतिक स्पेसमा उनीहरूको उपस्थिति भारतको ‘कन्भर्जेन्सनल पावर’ को सङ्केत हो।

ब्रिक्सको निचोड

सदाझैं ब्रिक्सको समग्र टोन यसपटक पनि एन्टी–अमेरिकन बनेन। तर अमेरिकाको नाम नलिई पनि अमेरिकासहित पश्चिमी शक्तिहरूको व्यापारिक र वित्तीय दबाबमाथि प्रश्न उठाउन भने सफल भएको छ। अर्थात् अमेरिका वा पश्चिमसँग सीधा टकराव खोज्नुभन्दा आफ्नो आर्थिक र व्यापारिक स्पेस बलियो बनाउने बाटोमा ब्रिक्स अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ।

घोषणापत्रले आतङ्कवादका सबै रूपको विरोध गर्दै जम्मु कश्मीरको पहलगाममा अप्रिल २०२५ मा भएको आतङ्कवादको मुद्दामा यो भारतका लागि कूटनीतिक सफलता हो। उक्त हमलामा एक नेपाली नागरिकसहित २६ जनाको ज्यान गएको थियो।

पश्चिम एसियाको सङ्कटमा पनि ब्रिक्सले फरक स्वार्थ र फरक रणनीतिक प्राथमिकताबीच साझा कूटनीतिक भाषा निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ। इरान र यूएई एउटै मञ्चका सदस्य भए पनि पश्चिम एसियाको शक्ति सन्तुलन, सुरक्षा र क्षेत्रीय राजनीतिबारे उनीहरूको दृष्टिकोण एउटै छैन।

ब्रिक्समा सी जिनपिङ विश्व राजनीतिका नेताभन्दा ‘ग्लोबल सीईओ’ जस्तो बढी देखिए— चीनको बजार, पुँजी, प्रविधि र आपूर्ति शृङ्खला शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै। पुटिन भने पश्चिमसँग बढिरहेको ‘कोल्ड वार २.०’ का प्राइमा फेसी सिग्नेचर स्टाइलमै उभिए।

अब ब्रिक्सको आन्तरिक विरोधाभास हेरौं

यसका सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक क्षमता, राजनीतिक प्रणाली, सुरक्षा प्राथमिकता, विकास मोडेल र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वाकाङ्क्षामा गहिरो अन्तर छ। उनीहरू एउटै घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न सक्छन्, एउटै टेबलमा बस्न सक्छन् र साझा वक्तव्य जारी गर्न सक्छन्; तर एउटै रणनीतिक लक्ष्यमामा पुग्न सक्दैनन्।

चीनको रणनीतिक प्राथमिकता भारतको होइन। भारतको राष्ट्रिय हित रुसको भन्दा फरक छ। इरान, यूएई र अन्य सदस्य राष्ट्रका पनि आफ्नै क्षेत्रीय र आर्थिक हिसाबकिताब छन्।

त्यसैले ब्रिक्सको एकता, विचारधारात्मकभन्दा साझा हित (कन्भर्जिङ इन्ट्रेस्ट) मा आधारित एकता हो। जहाँ हित मिल्छ, त्यहाँ सहकार्य हुन्छ; जहाँ हित ठोक्किन्छ, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यही ब्रिक्सको शक्ति पनि हो र सीमा पनि। उनीहरू एउटै टेबलमा छन्, तर एउटै रणनीतिक बाटोमा छैनन्।

यही कारणले ब्रिक्सलाई जी–७ को गैर–पश्चिमी संस्करणका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। जी–७ मा तुलनात्मक रूपमा साझा राजनीतिक र आर्थिक अभिमुखीकरण छ। ब्रिक्समा त्यस्तो साझा विचारधारात्मक आधार छैन। चीनको रणनीतिक रुचि भारतसँग पूर्ण रूपमा मिल्दैन। भारतको वैश्विक महत्वाकांक्षा र रुसको रणनीतिक प्राथमिकता एउटै छैन। अन्य सदस्य राष्ट्रका पनि आफ्नै क्षेत्रीय प्राथमिकता छन्।

ब्रिक्सको विस्तार पनि विश्व शक्ति सन्तुलनको संकेत हो। यसले ‘विश्व अब एउटै केन्द्रबाट मात्र निर्देशित हुने संरचनाबाट क्रमशः बहुध्रुवीय संरचनातर्फ जाँदै छ’ भन्ने सन्देश दिन्छ। र, यो सन्देशको प्रमुख प्रापक (अड्रेसी) वासिङ्टन हो।

ब्रिक्सको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एउटा यसको एस्पिरेसनको स्पष्टता हो। आखिर ब्रिक्सले कस्तो विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको छ ? अझ बढी बहुध्रुवीय विश्व ? अझ न्यायपूर्ण वैश्विक सुशासन ? ग्लोबल साउथको वास्तविक संस्थागत सवलीकरण ? वा विद्यमान ‘विश्व शक्ति संरचना’ लाई नै स्वीकार गर्दै त्यसैभित्र आफ्नो बार्गेनिङ पोजिसन बलियो बनाउने रणनीति मात्र ?

सवाल धेरै छन्।

किनभने अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिनु र विश्व शक्तिलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु एउटै कुरा होइन। एउटा प्रभुत्व कमजोर हुँदैमा त्यसको ठाउँ लिने शक्ति स्वतः न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

डलरको विश्वव्यापी प्रभाव घटेर युआनको भूमिका बढ्दैमा विश्व अर्थतन्त्र स्वतः न्यायपूर्ण र सन्तुलित हुँदैन। ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ ले पनि डलरको विकल्पका रूपमा युआनलाई अघि सारेको छैन। तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सोचलाई भने चुनौती दिएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा डलरकै विकल्प छैन’ भन्ने धारणा अब अनिवार्य छैन।

स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने, आफ्नै भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने र पश्चिमी वित्तीय संरचनामाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास त्यसकै सङ्केत हुन्। तर डलरको ठाउँमा अर्को मुद्रा ल्याउनु मात्र समाधान होइन। एउटा प्रभुत्वशाली मुद्रालाई अर्को प्रभुत्वशाली मुद्राले विस्थापित गर्दैमा विश्व वित्तीय प्रणाली निष्पक्ष हुँदैन। मुख्य कुरा विकल्प बढाउनु हो र शक्ति केही देशमा मात्र केन्द्रित नरहने वित्तीय प्रणाली बनाउनु हो।

त्यसैगरी, पश्चिमी संस्थाहरूको प्रभाव कमजोर हुँदैमा नयाँ शक्ति केन्द्र स्वतः समावेशी, उत्तरदायी र साना राष्ट्रका लागि खुला हुन्छ भन्ने पनि छैन।

अब भारतको कुरा गरौं। भारत ब्रिक्सको मोडालिटीमा चीनको आर्थिक छायामा बस्न चाहँदैन। भारतको हिसाब सिधा छ- ‘अमेरिकी डलरको दबदबा कम होस्, तर त्यसको ठाउँ चिनियाँ युआनले मात्रै नलियोस्।’ त्यसैले भारत ब्रिक्सभित्र चीनसँग बस्छ, तर चीनकै नेतृत्वमा अर्को वित्तीय व्यवस्था बन्ने पक्षमा मात्र हिँड्दैन। भारत आफ्नै रुपैयाँलाई पनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा बलियो बनाउन चाहन्छ।

अब यही कुरा नेपालसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। हाम्रो रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग पेग गरिएको छ। त्यसैले भारतीय रुपैयाँ बलियो हुँदै गयो र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा यसको प्रयोग बढ्दै गयो भने त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ। त्यसैले नेपालका लागि ब्रिक्सको मुद्रा बहस कुनै टाढाको कुरा होइन। डलर, युआन र भारतीय रुपैयाँबीचको शक्ति खेल अन्ततः नेपाली रुपैयाँसम्म आइपुग्छ।

यस सम्पूर्ण ट्रजेक्टरीमा भारतको भूमिका न्याभिगेट गरौं। भारत ब्रिक्सको संस्थापक सदस्य हो, तर उसको विदेश नीति ब्रिक्सको घेराभित्र मात्र अटाउँदैन। ऊ क्वाडमा अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग रणनीतिक रूपमा जोडिएको छ। जी–२० मा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। वासिङ्टनसँग रक्षा, प्रविधि, सेमिकन्डक्टर, ऊर्जा र इन्डो–प्यासिफिक सहकार्य गहिरो बनाइरहेको छ। तेहरानसँग संवाद खुला राखेको छ र एकैसाथ ग्लोबल साउथको नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छ।

पहिलो नजरमा यो विरोधाभास देखिन्छ। तर यसलाई विरोधाभास भनेर मात्र हेर्नु भारतको रणनीतिलाई अधुरो रूपमा बुझ्नु हो। भारतलाई थाहा छ, आजको विश्व शीतयुद्धकालजस्तो दुईवटा क्याम्पमा विभाजित छैन।

सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीबीच नयाँ दिल्लीमा भएको संवादलाई पनि यही कोणबाट हेर्नुपर्छ। भारत र चीनबीच झगडा छ। सीमामा विवाद छ, व्यापारमा तनाव छ, इन्डो–प्यासिफिकमा शक्ति प्रतिस्पर्धा छ। दुवै आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेका छन्। तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि संवाद रोकिएको छैन।

तर यो सम्पूर्ण पावर ट्रान्जिसनको बीचमा नेपाल कहाँ छ ?

बङ्गलादेशको पाठ

बङ्गलादेशले भारतको ब्रिक्स निम्तो अस्वीकार गर्‍यो। मुख्य विवाद निम्तोमा होइन, निम्तो दिइएको हैसियतमा थियो। भारतले प्रधानमन्त्री तारेक रहमानलाई बिमस्टेकको अध्यक्ष राष्ट्रका प्रतिनिधिको रूपमा ब्रिक्सको आउटरिच सेसनमा बोलाएको थियो। तर बङ्गलादेश सन्तुष्ट भएन। ढाकाको बुझाइमा रहमान बिमस्टेकका अध्यक्ष राष्ट्रका प्रतिनिधि मात्र होइनन्, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री पनि हुन्। त्यसैले भारतले उनलाई पर्याप्त राजनीतिक सम्मान नदिएको बङ्गलादेशको धारणा थियो। दिल्लीका लागि यो प्रोटोकल थियो, ढाकाका लागि राजनीतिक हैसियतको प्रश्न।

यहाँबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ। प्रसङ्ग ‘यो आउटरिच सेसनमा नेपाललाई निम्तो दिइएको थिएन’ भन्ने होइन, प्रसङ्ग नेपालको वैदेशिक कूटनीतिक संलग्नताको ट्रजेक्टरी हो। पछिल्ला हरेक प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियतामा भिजिबिलिटीले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ, अब त्यसलाई कूटनीतिक प्रभावमा बदल्नुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा हुने सम्बोधनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। यो नेपालको कूटनीतिक भिजिबिलिटीलाई रणनीतिक प्रभावमा बदल्ने अवसर पनि हो।

सानो देशसँग ठूलो शक्तिजस्तो असीमित कुटनीतिक पूँजी हुँदैन। समय सीमित हुन्छ। राजनीतिक ध्यान सीमित हुन्छ। संस्थागत क्षमता सीमित हुन्छ। नेपालले यहीँबाट आफ्नो कूटनीतिक सोच बदल्नुपर्छ।

नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोप वा ग्लोबल साउथ; हरेक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितको रणनीतिक फ्रेममा राख्नुपर्छ।

कहाँ सहकार्य गर्ने ? कहाँ प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गर्ने ? कहाँ दूरी राख्ने ? कहाँ रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउने ? कहाँ बार्गेन गर्ने र कहाँ ‘रेड लाइन’ कोर्ने ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छैन भने कूटनीतिक भ्रमण चलिरहन्छन्, भेटघाट भइरहन्छन्, संयुक्त वक्तव्य आइरहन्छन् तर रणनीति बन्दैन।

नेपाल अब डिप्लोम्याटिक एक्टिभिजमबाट डिप्लोम्याटिक स्ट्राटेजीतर्फ जानुपर्छ। ब्रिक्सको बहसलाई पनि यही दृष्टिले हेर्नुपर्छ।

बहुध्रुवीय विश्व बन्दै छ भन्दैमा नेपालले स्वतः नयाँ स्पेस पाउँदैन; बरु शक्ति प्रतिस्पर्धा बढ्छ, नयाँ दबाब आउँछ र आफ्नो रणनीतिक स्पेस जोगाउने खेल अझ कठिन हुन्छ। आज संसारमा अमेरिका, चीन, भारत, रुस, युरोप र अन्य शक्ति केन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ।

बहुध्रुवीयता अवसर हो, तर तयारी नभएको देशका लागि त्यो अवसरभन्दा बढी प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न सक्छ। त्यसैले नेपालले अरूले दिएको स्पेस कुर्ने होइन, आफ्नो स्पेस आफैं निर्माण गर्ने हो।

भारतसँग सम्बन्ध राख्ने, चीनसँग सम्बन्ध राख्ने, अमेरिकासँग काम गर्ने, युरोपसँग जोडिने, ग्लोबल साउथसँग सहकार्य गर्ने; तर कुनै पनि सम्बन्धको केन्द्रमा एउटै कुरा हुनुपर्छ— नेपालको राष्ट्रिय हित।

नेपाल सङ्कटमा छ भन्दैमा संसारले नेपाललाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सङ्कटको गम्भीरता मात्र होइन, त्यसको रणनीतिक सान्दर्भिकता पनि हेरिन्छ। सहानुभूति मागेर पाइन्छ, तर रणनीतिक ध्यान कमाउनुपर्छ।

त्यसैले नयाँ दिल्लीमा नेपालको २६ अगस्टको गम्भीर जलवायु विपद्‌बारे एक शब्दसम्म नबोलिनु काठमाडौंका लागि स्ट्राटेजिक वेकअप कल हो।

यहीँबाट नेपालले आफ्नो कूटनीतिक नोट अफ डिसेन्टको भाषा बोल्नुपर्छ।

किनभने ग्लोबल साउथको सोलिडारिटीको कुरा गर्ने मञ्चले इजरायल–प्यालेस्टाइनको कुरा गर्न सक्छ, पहलगामको कुरा उठाउन सक्छ भने आफ्नै क्षेत्रभित्रको नेपालको गम्भीर मानवीय र जलवायु सङ्कटलाई बेवास्ता गर्नु आफैंमा विरोधाभास हो।

त्यसको कमजोरी औंल्याउने अधिकार नेपालसँग छ।