दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि अनुदान दिंदै कर्णाली सरकार

३१ भदौ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरबाटै कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेतबाट हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा हुने हवाई उडानमा सहुलियत दिन ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश राजधानीबाट आफ्नै प्रदेशका हिमाली जिल्लामा सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने योजना नयाँ भने होइन। प्रदेश सरकारले यसअघि पनि हरेक वर्ष जसो बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर, उडान सुरु हुने र केही समयमै बन्द हुने क्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।

यसपटक भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काले सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्।

मन्त्रालयले हवाई सेवा सञ्चालन तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार गरेको छ। कार्यविधि स्वीकृत हुन भने बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश नेपालीले जानकारी दिए। ‘मन्त्रीज्यूले यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘कार्यविधि तयार भइसकेको छ। स्वीकृत भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सेवा सञ्चालनका लागि अघि बढ्छौँ।’

क्यानसँग समन्वयका लागि पत्राचार

सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा उडान सञ्चालन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)सँग प्रदेश सरकारले यसअघि पनि पटक–पटक छलफल गर्दै आएको थियो। अहिले फेरि क्यानसँग आवश्यक समन्वयका लागि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ।

उडानका रुट, विमान कम्पनी, उडान तालिका तथा सहुलियत कार्यान्वयनलगायतका विषयमा क्यानसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

प्रदेश सरकारले हवाई सेवा सञ्चालनका लागि बजेट छुटाउँदै आए पनि विगतमा कार्यविधि निर्माण, सङ्घीय निकायसँगको समन्वय र सेवा प्रदायक कम्पनीसँगको सहमतिका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। यस पटक भने कार्यविधि नै बनाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।

दुई पटक सेवा सुरु, फेरि बन्द

सुर्खेतबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा नियमित उडान गर्ने प्रयास पटक-पटक भएको छ। तर व्यावसायिक रूपमा उडान टिकाउन नसक्दा सेवा बन्द हुँदै आएको छ।

पछिल्लो पटक तारा एयरले सुर्खेतबाट मुगु, हुम्ला र जुम्लामा नियमित उडान सुरु गरेको थियो। तर केही महिनामै सेवा बन्द भयो। यात्रु पर्याप्त नहुँदा प्रत्येक उडानमा घाटा भएको र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको सेवा प्रदायकको गुनासो उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि पनि प्रदेश सरकारले सुर्खेतलाई आधार बनाएर हिमाली जिल्लामा उडान सञ्चालन गर्ने भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर नियमित उडान हुन नसक्दा प्रदेशको राजधानीबाट हिमाली जिल्लासम्मको हवाई सम्बन्ध प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

कर्णालीकै आकाश प्रयोग गरेर कर्णालीमै पुग्न नेपालगन्जको भर

सुर्खेतबाट नियमित हवाई सेवा नहुँदा कर्णालीका हिमाली जिल्लाका नागरिकले आफ्नै प्रदेशको राजधानी पुग्न वा राजधानीबाट आफ्नो जिल्लामा जान लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज विमानस्थलको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सुर्खेतबाट नेपालगन्ज पुगेर फेरि नेपालगन्जबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लातर्फ उडान लिनुपर्ने अवस्था छ। अर्थात्, प्रदेश राजधानीबाट केही दूरीमै रहेका आफ्नै प्रदेशका हिमाली जिल्लामा पुग्न पनि यात्रुले अर्को प्रदेशको विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सडक यातायात सहज नभएका हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जुम्लाजस्ता जिल्लाका नागरिकका लागि हवाई सेवा अझै पनि महत्त्वपूर्ण यातायातको माध्यम हो। त्यसैले प्रदेश राजधानीबाटै नियमित उडान भएमा यात्रुको समय र खर्च दुवै घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

६० लाखले उडान टिकाउने चुनौती

प्रदेश सरकारले यस पटक हवाई उडानमा सहुलियत दिन ६० लाख रुपैयाँ छुटाए पनि बजेट विनियोजनभन्दा ठुलो चुनौती उडानलाई दिगो बनाउनु हो।

सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा उडान गर्दा यात्रु सङ्ख्या कम हुने, जहाजको सञ्चालन खर्च बढी पर्ने र निजी वायुसेवा कम्पनीले घाटा बेहोर्नुपर्ने समस्या यसअघि देखिएको थियो। यही कारण पछिल्लो पटक सुरु गरिएको उडान पनि लामो समय टिक्न सकेन।

प्रदेश सरकारले दिएको सहुलियतले वायुसेवा कम्पनीलाई तत्काल सञ्चालनमा सहयोग पुग्न सक्छ। तर नियमित यात्रु, उचित भाडा दर, उडान तालिका र सेवा प्रदायकसँग दीर्घकालीन सम्झौता नभए फेरि केही समयपछि उडान बन्द हुने जोखिम कायमै छ।

यस पटक कार्यान्वयन होला ?

कर्णालीको राजधानीबाट हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पटक–पटक चर्चामा आए पनि विगतमा कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको थियो। एकातिर प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने, अर्कोतिर सेवा प्रदायकले यात्रु नपाएको भन्दै उडान बन्द गर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। विगतमा हवाई सेवा सहुलियतसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमै कार्यक्रम अल्झिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका थिए।

अब भने मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिसकेको र क्यानसँग समन्वयका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको जनाएको छ। मन्त्री खड्काले समेत यसलाई प्राथमिकतामा राखेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णालीको ६० लाख रुपैयाँको यो बजेटले फेरि एउटा उडानको उद्घाटन मात्र गराउँछ कि सुर्खेतलाई कर्णालीका हिमाली जिल्लासँग जोड्ने स्थायी हवाई सम्बन्धको आधार बन्छ—अबको मुख्य प्रश्न यही हो।