News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ व्यवस्था राखिएको बताइन् ।
- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले तालिमका लागि प्राविधिक र शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताइन् ।
- गौतमले समितिका सदस्यका सुझाव समावेश भएकाले विधेयक थप परिस्कृत भएको जिकिर गरिन् ।
१ असोज, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई कायम राखिएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।
विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको उनले बताइन् ।
यस विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताइन् ।
तालिम लिनका लागि भने आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तालिमका लागि निश्चित शारीरिक क्षमता तथा अन्य आवश्यक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्डलाई प्राविधिक विषयका रूपमा राखिएको उनको भनाइ थियो ।
‘तालिमको मापदण्ड पूरा भइसकेपछि मात्रै समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ । समावेशिता छुटेको छैन । समावेशिता इन्स्योर गर्दै गर्दाखेरि तालिम लिनका लागि योग्य व्यक्ति पनि हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले राखेका सुझाव समावेश गरिएकाले विधेयक थप परिस्कृत भएको जिकिर गरिन् ।
प्रतिक्रिया 4