संविधान कार्यान्वयनबारे वर्षमान भन्छन्– सिद्धान्तमा क्रान्तिकारी सजिलो, व्यवहारमा लागु गर्न धेरै गाह्रो

२ असोज, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले संविधानमा भएका व्यवस्था जुन मर्मका साथ लेखिएको हो त्यही रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा नेसनल लजिस्लेटिभ एकेडेमीले राजधानीमा गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक: अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

संविधानको स्पिरिटअनुसार राजनीतिक अधिकारहरू तीन तहमा बाँडफाँट भएको छ । संविधान अनुसार तीन वटै तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन् । तर कानुन बनाएर, संरचना बनाएर अभ्यासहरूमा अधिकार विकेन्द्रित गर्ने काम भने अझै बाँकी रहेको उनले बताए ।

संघीयतापछि नै कर्णालीको, सुदूरपश्चिमको जिडीपीको ग्रोथ रेट बढेको, आर्थिक रूपले विगतको भन्दा अलि राम्रो देखिएको बताए । सामाजिक विकासको रेसियो पनि विगत भन्दा राम्रो हुँदै आएको छ । पहुँचको सन्दर्भमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको अधिकार उपयोग गरिरहेका छन् ।

यद्यपि ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका, विभिन्न संरचनाहरू अझै एकात्मक सोचका साथ चलिरहेको उनले बताए ।

‘सबै काठमाडौँ केन्द्रित छ । त्यो अधिकारहरू विकेन्द्रित भएर प्रत्ययोजित भएर जाँदा स्वीकार नगर्दो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘समय लाग्दो रहेछ । अहिले बिस्तारै स्वीकारिराखेको छ । अभ्यासमा, जीवन व्यवहारमा बल्ल स्वीकार्दै गएको छ ।’

संविधान आफैंमा जीवन व्यवहारमा उत्रिन समय लाग्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको उनले बताए ।

संविधान जारी पछिको पहिलो निर्वाचनबाट आफू पनि मन्त्रिपरिषद्मा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ कानुनहरू बनाउँदा यति धेरै खिचातानी हुने । संविधानमा एउटा लेखियो । त्यसअनुसार तर जब अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ सजिलै नस्वीकार्दो रहेछ ।’

यहाँनेर उनले सिद्धान्तमा क्रान्तिकारी सजिलो तर व्यवहारमा लागु गर्न धेरै गाह्रो हुने रहेछ भन्ने अनुभव सुनाएका हुन् ।

नेता पुन भन्छन्, ‘परिवर्तन सिद्धान्तमा स्वीकार्न, कानुनमा स्वीकार्न वा सिद्धान्तमा, नीतिमा क्रान्तिकारी हुन सजिलो हुँदो रहेछ । व्यवहारमा आफैले कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो ।’

एकै साथ स्थानीय तह र प्रदेशमा संघीय कार्यालयहरू हस्तान्तरण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पछि ति नाम फेरेर फेरि संघीय सरकार मातहत नै रहने गरी सक्रिय भएको बताए ।

‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय सबै हस्तान्तरण भयो तर पछि फेरि जिल्लामा इकाई राख्ने । कृषिले सबै हस्तान्तरण गर्यो र पछि कृषि ज्ञान केन्द्र नाम फेरेर फेरि त्यही राख्ने । यस्ता खालको हुँदो रहेछ,’ पुन भन्छन्, ‘पावर भन्ने कुरा सजिलै आफुले एक्सरसाइज गरिराख्या अर्कोले गरोस भन्ने नहुँदो रहेछ ।’

गृह प्रशासन संघीयता अनुसार जान तयार नभएको पनि उनले बताए ।

‘नेपाल प्रहरी सम्बन्धी, संघीय प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कानुन २०७६ साल तिरै बनेको हो । तर अहिले सम्म यति धेरै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री यति सरकार परिवर्तन भए । कसैले हस्तान्तरण गर्न चाहेन,’ उनी भन्छन्, ‘संरचनाहरू छन् तर काम नगर्दो रहेछ । अथार्त, परिवर्तन स्वीकार्ने कुरा र व्यवहारमा गर्ने कुरा धेरै गाह्रो कुरा हो । गाह्रो हुँदो रहेछ ।’