म्यानपावर छनोट विवादमा मलेसियासँग संवाद बढाउँदै नेपाल

३ असोज, काठमाडौं । मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिने गरी अघि बढाएको प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै नेपालले दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति (जेडब्लूसी) बैठक यथाशीघ्र बोलाउन कूटनीतिक पहल थालेको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पत्र पठाउँदै बैठकका लागि आह्वान गरेको थियो ।

मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि नेपालबाट २५ म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र थप २ सय ५० कम्पनीलाई तिनकै मातहतमा रहने ‘सपोर्ट एजेन्सी’ का रूपमा विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेपछि नेपालले त्यसप्रति औपचारिक असहमति जनाउँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले यस्तो संरचना नेपालको कानुन र दुई देशबीचको श्रमसम्बन्धी व्यवस्था अनुकूल नभएको भन्दै सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

यसअघि पनि नेपालले मलेसियालाई कूटनीतिक नोटमार्फत २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक संस्थाको संरचना स्वीकार्य नहुने जानकारी गराइसकेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने विषयमा कूटनीतिक तहबाट निरन्तर समन्वय भइरहेको छ ।

‘संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने कुरा भएको छ, तर मिति र अन्य प्राविधिक विषयमा छलफल हुन बाँकी छ,’ आचार्यले भनिन् ।

उनका अनुसार नेपालले यसअघि नै मलेसियालाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यसको जवाफ र बैठक मिति तय गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच संवाद भइरहेको छ ।

‘हामीले पहिले नै पत्र पठाइसकेका छौं, अहिले फेरि पत्र पठाउने कि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कूटनीतिक सम्बन्धमा आज पत्र पठाएर भोलि जवाफ आउने भन्ने हुँदैन, पत्र सम्बन्धित तह हुँदै मलेसियाको मन्त्रालयसम्म पुग्न समय लाग्छ ।’

मन्त्रालयले मलेसियाली पक्षसँग श्रमिक भर्नासम्बन्धी विषयमा संवाद जारी रहेको जनाएको छ । आचार्यका अनुसार नेपालका लागि मलेसियाली पक्षबाट श्रम बजारका विषयमा सकारात्मक धारणा व्यक्त हुँदै आएको छ ।

मलेसियाले नेपालका २५ म्यानपावर मार्फत मात्रै श्रमिक लैजान पाउने गरी सूचीकृत गरेको बेला संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकलाई महत्त्वसाथ हेरिएको छ ।

नेपालले मलेसियालाई २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्दा अपनाएको प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली र मापदण्डसमेत स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।

मलेसियाले सुरुमा नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै एफडब्लूसीएमएसमा ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो ।

त्यसको नेपालमा विरोध भएपछि थप २ सय ५० कम्पनीलाई ती २५ कम्पनीको मातहतमा सपोर्ट एजेन्सीका रूपमा राखिएको थियो । तर, नेपालले २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक कम्पनीको संरचना समेत अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

२५० कम्पनीको पूर्वस्वीकृति रोक्का

मलेसियाले अघि सारेको संरचनाप्रति प्रश्न उठेपछि नेपाल सरकारले आन्तरिक रूपमा समेत छानबिन अघि बढाएको छ । श्रम मन्त्रालयको निर्देशन र २६ भदौको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लूसीएमएसमा २५ मुख्य संस्थासँग आबद्ध वा सहयोगीका रूपमा सूचीकृत २ सय ५० म्यानपावर कम्पनीको मलेसिया सम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का गरेको छ ।

विभागले ती कम्पनीको एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध हुने आधार, २५ मुख्य संस्थासँगको सम्बन्ध तथा सूचीमा पर्न अपनाइएको प्रक्रियाबारे छानबिन गरिरहेको छ । २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार र मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता समेत अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै २५ मुख्य संस्थामाथि उनीहरूको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको कारोबार र मलेसिया श्रमिक पठाउने अधिकार प्राप्त गर्नुको आधारबारे अनुसन्धान गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले भने छानबिन क्रममा पहिले नै श्रम स्वीकृति पाइसकेका श्रमिकको यात्रा नरोक्ने जनाएको छ । नयाँ पूर्वस्वीकृति भने छानबिन नसकिएसम्म प्रभावित हुने अवस्था छ ।

‘२५० थपेर समस्या समाधान हुँदैन’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने मलेसियाली संरचनाको विरोध गर्दै आएको छ ।

संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मलेसियालाई श्रमिक आवश्यक पर्ने भए नेपालका म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने अधिकार नेपालको कानुन र प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक कम्पनीको संरचनाले सीमित व्यवसायीलाई मात्रै मलेसियाको रोजगारीमा प्रभावशाली बनाउने जोखिम रहन्छ ।

‘मलेसियालाई नेपाली श्रमिक चाहिएको हो, नेपालको एजेन्सी चाहिएको होइन, नेपालमा रहेका संस्था नेपालको कानुन अनुसार निर्देशित हुन्छन्,’ भण्डारीले भने, ‘२५ कम्पनीलाई मुख्य र २ सय ५० लाई तिनका मातहतमा राख्दैमा समस्या समाधान हुँदैन ।’

उनले यस्तो संरचनाले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र त्यसको आर्थिक भार अन्तत: श्रमिकमाथि पर्न सक्ने बताए ।

‘समान प्रकृतिका एजेन्सीमध्ये कसैलाई व्यक्तिगत मापदण्डका नाममा माथि राख्ने र अरूलाई त्यसको मातहतमा राख्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

भण्डारीले मलेसियासँगको विवाद समाधानका लागि संयुक्त प्राविधिक समिति बैठक नै उपयुक्त माध्यम हुने बताए ।

‘मलेसियाको कुनै औपचारिक भनाइ छ भने जेसीसी बैठकमा राख्नुपर्छ, उनीहरूको समस्या के हो भनेर नेपाल सरकारले पनि पत्ता लगाएर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले सीमित कम्पनीलाई मात्रै राख्ने संरचना ल्याउनु उचित होइन ।’

उनका अनुसार मलेसियाको रोजगारी नै बन्द हुने वा नेपाली श्रमिकको अवसर गुम्नेभन्दा पनि श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार नपर्ने र भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुने विषय महत्त्वपूर्ण हो ।

पहिले सबै म्यानपावरलाई खुला थियो

मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक भर्ना अधिकार दिने व्यवस्था अघि बढाउनु अघि एफडब्लूसीएमएसमा नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन सक्ने अवस्था थियो ।

गत भदौमा मलेसियाले नेपालबाट करिब १ हजार २ सय इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ लाई मात्रै एफडब्लूसीएमएसमा ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा सूचीकृत गरेपछि नेपालमा विरोध सुरु भएको थियो ।

विरोध बढेपछि सूचीमा परेका २५ म्यानपावर कम्पनीले समेत आफ्नो नाम हटाउन सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि मलेसियाले ती २५ कम्पनीको मातहतमा रहने गरी थप २ सय ५० कम्पनीलाई ‘सपोर्ट एजेन्सी’ का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरूले यसलाई संरचनागत परिवर्तन मात्र भएको र मूल समस्या यथावत रहेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

सरकारले पनि २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक कम्पनीको संरचना नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने बताउँदै आएको छ । दुई देशबीचको श्रम सम्झौतामा समेत ‘प्रिन्सिपल’ र ‘सपोर्ट’ एजेन्सीको यस्तो संरचनाको व्यवस्था नरहेको सरकारको भनाइ छ ।

मलेसियासँगको विवाद अहिले दुई तहमा पुगेको छ । एकातिर सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अधिकार दिने संरचना स्वीकार नगर्ने सरकारको अडान छ भने अर्कातर्फ मलेसिया नेपाली श्रमिकको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य भएकाले त्यहाँको रोजगारी प्रक्रिया पूर्णरूपमा प्रभावित नहोस् भन्ने चुनौती सरकारसामु छ ।

यही कारण सरकारले तत्काल टकरावको बाटोभन्दा कूटनीतिक संवाद र संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जेडब्लुसी बैठकका लागि दुवै पक्षबाट प्रतिनिधित्व र अन्य प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेको छ । बैठकको मिति तय भएपछि सीमित म्यानपावर छनोट, एफडब्लूसीएमएसको संरचना, श्रमिक भर्ना प्रक्रिया र दुई देशबीचको श्रम सम्झौता अनुसार अघि बढ्ने बाटोबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग भेट गरी सीमित म्यानपावरको व्यवस्था नेपाललाई स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।

मन्त्री यादवले दुई देशबीचका श्रम आप्रवासन सम्बन्धी विषय आपसी छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।