बाढीको मूल्य : नेपालले कसरी पाउनसक्छ क्षतिपूर्ति ?

बाढीले कति रुपैयाँको क्षति गर्‍यो भनेर सोध्नु सजिलो छ। कति घर भत्किए, कति सडक र पुल बगे, कति विद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भए, कति हेक्टर जमिन डुब्यो र पुनर्निर्माणमा कति पैसा लाग्छ? यी सबैको हिसाब गर्न सकिन्छ।

तर, भोटेकोशीको पछिल्लो विपत्तिले नेपालसामु उठाएको प्रश्न यतिमा सीमित छैन। प्रश्न यो हो कि, एउटा विपत्तिले मानिसको जीवन, परिवारको भविष्य, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति, भूगोल, वातावरण, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको सम्पूर्ण क्षतिको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने ? यो सजिलो छैन, तर छुटाउन नसकिने यथार्थ हो।

केही दिनमै शताब्दीयौँदेखि बसोबास गरिएका बस्ती उजाडिएका छन्। पुस्तौँले जोडेको सम्पत्ति नष्ट भएको छ। परिवारका सदस्य हराएका छन्।

स्थानीय बजार र जीविकोपार्जनका आधार भत्किएका छन्। कतिपय परिवारले आफ्नो घर मात्र होइन, आफ्नो सामाजिक परिवेश, स्मृति र भविष्यको सुरक्षा समेत गुमाएका छन्। कसैका लागि यो एउटा घर बगेको घटना होला; तर त्यो घरसँगै उनीहरूको पुस्तौँको इतिहास, सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक सुरक्षाको एउटा संरचना पनि बगेको हुन सक्छ।

त्यसैले भोटेकोशी बाढीको मूल्य सिमेन्ट, फलाम, काठ र श्रमको मूल्य जोडेर मात्र निकाल्न सकिँदैन। यसको सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीयलगायतका सम्बद्ध सबै आयाम र क्षतिको लेखाजोखा गरिनु आवश्यक छ।

तर, यो बहस गर्दा वैज्ञानिक इमानदारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ। वैज्ञानिक रूपमा स्थापित भइसकेका दृष्टान्त र व्यवस्थित विधिबाट गरिने अध्ययनका सम्भावित निष्कर्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

भोटेकोशीको पछिल्लो विपत्तिको तत्कालीन कारणका रूपमा ग्लेसियर वा चट्टान खस्ने घटनासहितका प्राकृतिक प्रक्रियाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।

त्यसैले वैज्ञानिक प्रमाण पूरा नहुँदै यसलाई सम्पूर्ण रूपमा जलवायु परिवर्तनकै परिणाम भन्नु उचित हुँदैन। तर यसको अर्थ जलवायु परिवर्तन र यसको सम्भावित क्षतिबारे प्रश्न उठाउनै नहुने भन्ने पनि होइन।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, हिमाली क्षेत्रमा ग्लेसियर पग्लिने प्रक्रिया, वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाको तीव्रतासँग सम्बन्धित जोखिमबारे वैज्ञानिक प्रमाण बढ्दै गएको छ। त्यसैले सही प्रश्न केवल यो बाढी जलवायु परिवर्तनले गरायो कि गराएन? भन्ने होइन; ‘जलवायु परिवर्तनले यस्तो जोखिमको सम्भाव्यता वा तीव्रतालाई कति परिवर्तन गर्‍यो? भन्ने पनि हो।

यही प्रश्नबाट ‘लस एन्ड ड्यामेज’को बहस सुरु हुन्छ। नेपालले अहिलेसम्म विपत्तिको क्षतिलाई मुख्यतः राहत, क्षतिको भौतिक मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको आवश्यकताबाट हेर्दै आएको छ।

तर, जलवायु परिवर्तनको युगमा विपत्तिको अर्थ त्यसभन्दा फराकिलो हुन्छ। एउटा विपत्तिले तत्काल नष्ट भएको सम्पत्तिसँगै लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि रोक्न सक्छ, रोजगारी गुमाउन सक्छ, परिवारको आय घटाउन सक्छ, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित गर्न सक्छ, मानिसलाई विस्थापित गर्न सक्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र तथा सामाजिक संरचनालाई वर्षौं सम्म कमजोर बनाउन सक्छ।

नेपालको अवस्था विश्वका औद्योगिक तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने देशहरूसँग तुलना गर्दा असमान छ। नेपालको ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून छ।

बरु नेपालले वन संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमार्फत विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान गरेको छ। तर जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम भने हिमाली भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, गरिबी, जीविकोपार्जनको प्रकृति र भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ।

त्यसैले नेपालको प्रश्न ‘हामीलाई राहत कति चाहिन्छ ?’ भन्ने हुनु हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ,हामीले भोगेको क्षतिको वास्तविक आकार कति हो ? त्यसमा मानवजन्य जलवायु परिवर्तनको योगदान कति छ ? यस्तो जोखिम सिर्जना गर्ने विश्वव्यापी संरचनासँग जिम्मेवारी कसरी जोडिन्छ ? यसको सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय क्षति वर्तमान र भविष्यमा कति हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि जोडिनुपर्छ, जसको सम्भावित गणना गर्ने अभ्यास अझै भएको छैन।

क्षति र नोक्सानको विस्तारित दायरा

यसका लागि सबैभन्दा पहिले क्षतिको परिभाषा नै फराकिलो बनाउनुपर्छ। प्रत्यक्ष भौतिक क्षति यसको एउटा हिस्सा हो।

यूएनडीपी (२०१६, पृ. १२) मा उल्लेख भएअनुसार, घर, भवन, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खेत, सिँचाइ तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षति प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिको प्रमुख आधार हो।

तर, क्षतिलाई भौतिक संरचनाको विनाशमा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन। यूएनडीआरआरमा उल्लेख भएअनुसार, प्रत्यक्ष क्षतिका कारण आर्थिक मूल्य अभिवृद्धिमा आउने कमीलाई अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिका रूपमा लिन सकिन्छ।

यसअन्तर्गत उत्पादन बन्द हुनु, व्यापार अवरुद्ध हुनु, यातायात तथा ऊर्जा आपूर्ति रोकिनु, स्थानीय बजार खुम्चिनु, रोजगारी तथा आय गुम्नु र सरकारी राजस्व घट्नुजस्ता प्रभावहरू पर्छन्।

विश्व बैंक (२०१०) को क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनसम्बन्धी पद्धतिले पनि भौतिक सम्पत्तिको क्षतिसँगै प्रभावित अर्थतन्त्रका आर्थिक प्रवाहमा आउने कमीलाई क्षतिको मूल्याङ्कनमा समेट्छ।

त्यसैले कुनै जलविद्युत् आयोजना केही महिनाका लागि बन्द भयो भने त्यसको क्षति आयोजना मर्मत गर्न लाग्ने रकममा मात्र सीमित हुँदैन; त्यो अवधिमा उत्पादन हुन नसकेको विद्युत्, त्यसबाट गुमेको आम्दानी र त्यससँग सम्बन्धित अन्य आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी पनि त्यसैको हिस्सा हो।

यस अर्थमा क्षतिको मूल्याङ्कनलाई नष्ट भएका भौतिक सम्पत्तिको मूल्य वा पुनर्निर्माण तथा मर्मत लागतमा मात्र सीमित गर्दा विपद्का कारण अवरुद्ध हुने आर्थिक प्रवाह तथा त्यसबाट समयक्रममा फैलिने प्रभावहरू पूर्ण रूपमा समेटिँदैनन्।

त्यसैले क्षतिको समग्र मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिसँगै उत्पादन, आय, रोजगारी, बजार, सेवा प्रवाह र सार्वजनिक राजस्वमा पर्ने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभावलाई समेत समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी जीविकोपार्जनमा भएको क्षतिलाई अलग रूपमा हेर्नुपर्छ। यो भौतिक पूर्वाधार र अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिभन्दा प्रभावशाली हुन्छ।

यसको दीर्घकालीन सामाजिक क्षति र त्यसले व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र देशमा पर्ने असर सोचेभन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन्छ।

किसानको खेती, श्रमिकको रोजगारी, साना व्यवसाय, पशुपालन, पर्यटन, स्थानीय व्यापार र परिवारको नियमित आम्दानीको स्रोत गुम्दा त्यसको प्रभाव तत्कालीन आम्दानीमा मात्र सीमित हुँदैन।

एउटा घर बगेको अवस्थामा घर बनाउन लाग्ने रकमको हिसाब गर्न सकिन्छ, तर त्यही घरमा बस्ने परिवारले आगामी वर्षहरूमा गुमाउने आय, बचत र आर्थिक सुरक्षा पनि त्यससँग जोडिएको हुन्छ।

मानवीय क्षतिको प्रश्न अझ संवेदनशील छ। मृत्यु, बेपत्ता, चोटपटक, विस्थापन, परिवार विखण्डन, मानसिक पीडा र जीवनको दीर्घकालीन असुरक्षा कुनै सामान्य आर्थिक सूचकले पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैन।

अर्थशास्त्रमा मानव जीवनसँग सम्बन्धित जोखिमको सामाजिक मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न विधि छन्, तर त्यसलाई मानिसको ‘मूल्य’ तोक्ने औजार वा साधनका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। आर्थिक मूल्याङ्कन एउटा उपकरण हो। मानवीय पीडा त्यसको पूर्ण विकल्प होइन।

विपत्तिले सामाजिक सम्बन्धमा पुर्‍याउने क्षतिलाई पनि छुट्टै हेर्नुपर्छ। परिवारहरू विस्थापित हुँदा, गाउँहरू खाली हुँदा, मानिसहरू फरक ठाउँमा बसाइँ सर्दा र स्थानीय संस्थाहरू कमजोर हुँदा सामाजिक पुँजी क्षय हुन सक्छ।

छिमेकीबीचको सहयोग, सामुदायिक सम्बन्ध, पारस्परिक विश्वास र पुस्तौँदेखि बनेको सामाजिक सञ्जाल नष्ट हुन सक्छ। यस्तो सोसल लसलाई केवल भत्किएको घरको मूल्यमा समेट्न सकिँदैन।

यसले एकपछि अर्को पुस्तासम्म सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा समेत उठ्न नसक्ने गरी कमजोर बनाउन सक्छ।

त्यस्तै कल्चरल लसको पनि आफ्नै आयाम हुन्छ। मन्दिर, गुम्बा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, पुराना बस्ती, स्थानीय स्मृति, चाडपर्व, संस्कार, मौखिक इतिहास र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका ज्ञान तथा परम्परा नष्ट हुँदा त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर मात्र पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन।

केही सांस्कृतिक क्षतिलाई मौद्रिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिएला, तर केहीको मूल्य पैसाले निर्धारण गर्नै नसकिने हुन सक्छ। त्यसैले मौद्रिक र गैर-मौद्रिक दुवै हिसाब समानान्तर रूपमा राखिनुपर्छ।

जियोग्राफिकल लसलाई पनि यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। नदीको धार परिवर्तन हुनु, जमिन कटान हुनु, खेतीयोग्य वा बसोबासयोग्य भूभाग हराउनु, बस्तीको स्थान परिवर्तन हुनु, यातायातको पहुँच बदलिनु र परम्परागत भूभागबाट समुदाय विस्थापित हुनु केवल सम्पत्तिको क्षति होइन।

मानिस र भूगोलबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध नै परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले जमिनको बजार मूल्य घटेको वा बढेको हिसाब मात्र गरेर भौगोलिक क्षतिको मूल्याङ्कन पूरा हुँदैन।

इकोलोजिकल तथा इन्भाइरोमेन्टल लस पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। वन, नदी प्रणाली, जैविक विविधता, माटो, जलाधार, जलस्रोत र पारिस्थितिक प्रणालीमा पुगेको क्षति तत्काल देखिने आर्थिक ड्यामेजभन्दा धेरै लामो समयसम्म रहन सक्छ। केही क्षतिलाई इकोसिस्टम सर्भिसको आर्थिक मूल्यबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, तर सम्पूर्ण पर्यावरणीय मूल्यलाई पैसामा अनुवाद गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम राख्नु हुँदैन।

अझ महत्वपूर्ण कुरा फ्युचर लस हो। आज एउटा पुल बगेको छ भने पुल पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने खर्च मात्र क्षति होइन।

पुल नहुँदा आगामी पाँच, दस वा तीस वर्षमा उत्पादन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, पर्यटन, ऊर्जा र कर राजस्वमा पर्ने प्रभाव पनि भविष्यगत लसको हिस्सा हुन सक्छ।

त्यसैले ‘लस एन्ड ड्यामेज’लाई आजको फोटो खिचेर समाप्त हुने अभ्यासका रूपमा होइन, समयसँग फैलिने क्षतिको रूपमा हेर्नुपर्छ।

यसरी हेर्दा नेपालले एउटा अवधारणात्मक मूल्याङ्कन संरचना बनाउन सक्छ । कुल लस एन्ड ड्यामेजमा डाइरेक्ट फिजिकल ड्यामेज, इन्डाइरेक्ट इकोनोमिक लस, लाइभलिहुड लस, ह्युमन लस, सोसल लस, कल्चरल लस, जियोग्राफिकल लस, इकोलोजिकल तथा इन्भाइरोमेन्टल लस र फ्युचर लसलाई अलग-अलग पहिचान गर्ने । यो कुनै स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सूत्र होइन; नेपालले आफ्नो बहस र मूल्याङ्कनको आधार निर्माण गर्न सक्ने प्रस्तावित अवधारणात्मक ढाँचा हो।

प्रत्येक घटकका लागि स्पष्ट परिभाषा, सूचक, डेटा स्रोत, मूल्याङ्कन विधि र अनिश्चितताको दायरा आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा डबल काउन्टिङ हुनु हुँदैन । ड्यामेज, रिकभरी लागत र भविष्यको आर्थिक लसलाई एउटै रकमभित्र दोहोर्‍याएर जोड्न मिल्दैन।

जलवायु परिवर्तनको योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

अब प्रश्न आउँछ,यस सम्पूर्ण क्षतिको कति हिस्सा क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित छ ? यही ठाउँमा जलवायु परिवर्तनको योगदान निर्धारण आवश्यक हुन्छ। वैज्ञानिक अध्ययनले अहिलेको जलवायु अवस्थालाई मानवजन्य क्लाइमेट चेन्ज नभएको सम्भावित काउन्टरफ्याक्चुअल अवस्थासँग तुलना गर्न सक्छ।

यदि एट्रिब्युसन अध्ययनले मानवजन्य तापक्रम वृद्धिका कारण कुनै चरम वर्षा वा सम्बन्धित जोखिमको सम्भाव्यता वा तीव्रता निश्चित दायरामा बढेको देखाउँछ भने त्यस आधारमा क्लाइमेट-एट्रिब्युटेबल लसको अनुमान गर्न सकिन्छ।

मनलाग्दी २० वा ३० प्रतिशत तोकेर यति प्रतिशत क्लाइमेट चेन्जको क्षति हो भन्नु वैज्ञानिक हुँदैन। वैज्ञानिक एट्रिब्युसनले दिएको दायरा र त्यसको अनिश्चिततालाई नै आधार बनाउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि नेपाललाई यही दिशामा जान प्रेरित गर्छ।

पाकिस्तानको सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि विश्व बैंकसहितको विपद्पश्चात् क्षति तथा प्रभावको मूल्याङ्कनले करिब १४.९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति, करिब १५.२ अर्ब डलरको आर्थिक नोक्सान र कम्तीमा १६.३ अर्ब डलरको विपद्पश्चात् पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता अनुमान गरेको थियो।

महत्त्वपूर्ण कुरा रकम मात्र होइन; क्षति, हानि तथा पुनर्प्राप्तिको आवश्यकता अलग-अलग राखिएको थियो। नेपालले पनि भोटेकोशीको मूल्याङ्कन गर्दा यही वैज्ञानिक विभाजन अपनाउन सक्छ।

फिजीको २०१६ को साइक्लोन विन्स्टनपछि करिब २ अर्ब फिजियन डलर बराबरको क्षति अनुमान गरिएको थियो, जुन त्यसबेलाको फिजीको जीडीपीको करिब २० प्रतिशत बराबर थियो।

यसले एउटा विपत्तिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, पूर्वाधार, घरपरिवार र सार्वजनिक सेवामा पार्ने संयुक्त प्रभावलाई कसरी राष्ट्रिय स्तरको आर्थिक क्षतिको रूपमा मापन गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ।

तर पाकिस्तान र फिजीका यी उदाहरणलाई ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार औद्योगिक देशले प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति तिरेको उदाहरण भनेर बुझ्नु हुँदैन। यी मुख्यतः विपद् मूल्याङ्कन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, पुनर्प्राप्ति र पुनर्निर्माण वित्तसँग सम्बन्धित अनुभव हुन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित देशले जिम्मेवार वा उच्च उत्सर्जन गर्ने देशबाट प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति पाएको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अझै सीमित छ। तर कानुनी बहस भने अगाडि बढिरहेको छ।

भानुआटुले नेतृत्व गरेको पहलले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कमजोर राष्ट्रहरूको प्रश्नलाई इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिससम्म पुर्‍यायो

। सन् २०२५ को एड्भाइजरी ओपिनियनले जलवायु प्रणाली र वातावरणलाई महत्वपूर्ण क्षतिबाट जोगाउने राज्यको दायित्वबारे महत्वपूर्ण कानुनी आधार दिएको छ। पर्याप्त रूपमा प्रत्यक्ष र निश्चित कारणगत सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिने अवस्थामा रेमेडीका रूपमा क्षतिपूर्तिलगायतका प्रश्न उठ्न सक्ने बाटो पनि खुला राखिएको छ।

तर, अदालतले कुनै देशलाई कुनै निश्चित रकम तिर्न आदेश दिएको छैन। त्यसैले यसलाई क्षतिपूर्ति पाउने फैसला भइसकेको भनेर होइन, भविष्यमा जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति तथा अन्य निवारणका उपायको कानुनी बहस अघि बढाउन सकिने आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

नेपालको रणनीति : वैज्ञानिक अभिलेखदेखि जिम्मेवारीसम्म

यही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले नेपालको रणनीति पनि स्पष्ट गर्छ। नेपालले भोलि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामीलाई यति अर्ब डलर देऊ भनेर मात्र कुरा राख्ने होइन। पहिले आफ्नो क्षतिको वैज्ञानिक हिसाब निर्माण गर्नुपर्छ।

कति ड्यामेज भयो, कति आर्थिक तथा वित्तीय क्षति भयो, कति जीविकोपार्जनसँग जोडिएको क्षति भयो, कति मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र पर्यावरणीय क्षति भयो, र त्यसको भविष्यगत असर कति हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ।

त्यसपछि त्यस क्षतिको कति अंश सामान्य प्राकृतिक जोखिमबाट र कति अंश मानवजन्य जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ भन्ने योगदान निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसमा जिम्मेवारी कसरी जोडिन्छ भन्ने कानुनी र कूटनीतिक प्रश्न आउँछ।

भविष्यगत क्षतिको मूल्याङ्कनमा पनि जोखिमको सम्भाव्यता र समयको मूल्यलाई समेट्न सकिन्छ। अवधारणात्मक रूपमा सम्भावित वार्षिक क्षतिलाई त्यसको जोखिमको सम्भाव्यतासँग जोडेर आगामी वर्षहरूमा हुने अपेक्षित क्षतिको वर्तमान मूल्य निकाल्न सकिन्छ।

यसको अर्थ एउटै निश्चित अंक घोषणा गर्नु होइन। फरक क्लाइमेट सिनारियो, पाँच, दस वा तीस वर्षका समयावधि र फरक छुट दर प्रयोग गरेर सम्भावित क्षतिको एउटा रेन्ज निकाल्नु बढी वैज्ञानिक हुन्छ।

यसले आजको विपत्तिले भोलिको पुस्तामाथि कति आर्थिक र सामाजिक भार छोड्न सक्छ भन्ने देखाउन मद्दत गर्छ।

त्यसैले नेपालले भोटेकोशी फ्लडको मूल्याङ्कनका लागि हाइड्रोलोजिस्ट, ग्लेसियोलोजिस्ट, क्लाइमेट वैज्ञानिक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, भूगोलविद्, वातावरणविद्, सांस्कृतिक सम्पदा विज्ञ र कानुनी विशेषज्ञलाई एउटै प्रक्रियामा जोड्नुपर्छ।

एउटा बहुविषयक, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन आवश्यक छ। यसको उद्देश्य केवल राहतका लागि रकम माग्नु होइन; नेपालले आफ्नो क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख निर्माण गर्नु हो।

न्यायको प्रश्न : आफ्नो क्षतिको भाषा आफैँ निर्माण गर्ने

हामीले अब भोटेकोशीमा कति करोडको क्षति भयो ? भनेर मात्र सोध्यौं भने विपत्तिको एउटा सानो अंश मात्र देख्छौं। प्रश्न अझ ठूलो हुनुपर्छ । कति मानिसको जीवन बदलियो ? कति परिवारको भविष्य बदलियो ? कति सामाजिक सम्बन्ध टुटे ? कति संस्कृति हरायो ? कति भूगोल बदलियो ? कति प्राकृतिक प्रणाली क्षतिग्रस्त भयो ? र आजको विपत्तिले आगामी पुस्तामाथि कति अतिरिक्त भार छोड्यो?

यो प्रश्न उठाउनु दया माग्नु होइन। नेपालले कसैसँग सहानुभूति माग्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। नेपालले आफ्नो क्षतिको वैज्ञानिक हिसाब राख्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउनुपर्छ। विश्वको औद्योगिकीकरणबाट उत्पन्न कार्बन

उत्सर्जनको ऐतिहासिक लाभ अरूले लिए र त्यसको जोखिमको असमान भार नेपालजस्ता देशले बोक्नुपर्‍यो भने त्यो वातावरणको प्रश्न होइन ।यो न्यायको प्रश्न हो।

त्यसैले भोटेकोशीलाई अर्को एउटा प्राकृतिक विपत्तिको रूपमा मात्र अभिलेख गरेर बिर्सनु हुँदैन। यसलाई नेपालले आफ्नो लस एन्ड ड्यामेजको वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी बहस निर्माण गर्ने मोड बनाउनुपर्छ।

नेपालले अब केवल राहत र पुनर्निर्माणको हिसाब गर्ने होइन, आफ्नो क्षतिको भाषा आफैं निर्माण गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। हामी दया माग्ने होइनौं। हामी जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउने हो। हामी अनुदान माग्ने मात्र होइनौं। हामी न्यायको प्रश्न उठाउने हो। र, आफ्नो क्षतिको वास्तविक मूल्य आफैं प्रमाणित गर्नु नै न्यायको पहिलो आधार हो।

( गुरुङ समाजशास्त्री एवं अर्थ-सामाजिक अध्येता हुन् ।)