रसुवा बाढी : नेपालले पाउला जलवायु जोखिम क्षतिपूर्ति ?

१७ भदौ, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनकै कारण रसुवा बाढी आएको र त्यसले खर्बौंको क्षति गरेको भन्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको एक कोषसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ ।

नेपालले खाँदै नखाएको विष लागेको भन्दै नेपालले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एन्ड ड्यामेज (हानि तथा नोक्सानी कोष) लाई पत्र पठाएको हो ।

विश्व बैंकका अनुसार एक जना नेपालीले वर्ष भरिमा ०.५४ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ, जुन विश्वव्यापी औसतभन्दा निकै कम हो । यो दर चीनमा ९.३, भारतमा २.१७ र अमेरिकामा १३.६ टन छ । विश्व बैंकको सन् २०२४ को आंकडा अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विश्वको औसत उत्सर्जन दर ४.६७ टन हो ।

यी आंकडाहरूको अर्थ हो, कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य मात्र छ । तर, त्यसको प्रभावका कारण नेपालले वर्षेनी ठूलो मात्रामा क्षति बेहोर्नु परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

रसुवाको भोटेकोशी बाढीलाई वातावरणविद्हरूले जलवायुजन्य विपद् भनेका छन् । नेपालीले गर्दै नगरेको गल्तीका कारण १० भदौमा बाढी आएको र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपरेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल बताउँछन् ।

‘भोटेकोशीमा आएको बाढी–पहिरोले हामीले जुन किसिमको धनजनको क्षति व्यहोर्‍यौं, यो नितान्त जलवायुजन्य विपद् हो,’ डा. ढकाल भन्छन्, ‘विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले व्यापक कार्बन उत्सर्जन गरेको र त्यसमा नेपालको योगदान नगण्य रहेको पृष्ठभूमिमा आफ्नै कारणले भन्दा पनि अरूको कारणले हामी पीडित बनेका हौं ।’

यही कारण नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति माग दाबी गरेर ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लाई पत्र पठाएको डा. ढकालले बताए । यो कोषले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूलाई पुग्न जाने हानि तथा क्षतिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

वातावरणीय अर्थशास्त्री अर्जुन ढकालले भने सहयोग पाउन नेपालले घटनाको कारण जलवायु परिवर्तन हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपाले यस्तो दाबी सहित अनुरोध गर्न सक्दछ । तर थप सहयोगका लागि जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको र क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन हुनै पर्दछ ।’

हानि तथा नोक्सानी कोषको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डमा अनौपचारिक छलफल गरेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको डा. ढकालले जानकारी दिए ।

‘हामीले बोर्डमा अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिसकेपछि नेपालको अहिलेको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर छलफल गर्ने उद्देश्यले अनुरोध पत्र पठाएका हौं,’ उनी भन्छन् ।

यद्यपि, नेपालले पीडितको रूपमा मात्र क्षतिपूर्ति मागेको भने होइन । नेपालले हिमाल, वनजंगल, वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण गरेको, बाघको संख्या बढाएको छ । हिमाल मुहान भएका नदीहरूबाट सफा पानी बग्ने, स्वच्छ हावा बहने र कार्बन सञ्चितिमार्फत जलवायु सन्तुलनमा ठूलो योगदान दिएको नेपाली विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘त्यसैले हामी केवल जलवायु पीडितका रुपमा मात्र नभई जलवायु सन्तुलनका योगदानकर्ताका रूपमा पनि मूल्यांकन र शोधभर्ना पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो,’ डा. ढकाल भन्छन् ।

कोषको सञ्चालक समितिका सहअध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा नेपालले यति रकम चाहिन्छ भनेर तोकेको छैन । बोर्डका पूर्व सहअध्यक्ष तथा सदस्य रिचर्ड शर्मनले नेपालले ३ अर्ब रुपैयाँ जति पाउने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक रिपोर्टमा अन्य देशबाट आएको मागलाई समेत ध्यानमा राख्दा कोषले नेपाललाई बढीमा २० मिलियन डलर (३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको शर्मनको अनुमान छ ।

त्यति रकम नेपालका लागि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो हुने नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् । सडक विभागका अनुसार क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुननिर्माणमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

‘डेटलाइन अर्थ’ पुस्तकका लेखक तथा पत्रकार कुन्द दीक्षित संसारभरी सैन्य खर्च बढ्दै गएको र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी बजेट घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल जस्तो जलवायु परिवर्तनमा कम भूमिका भएका देशलाई परिरहेको बताउँछन् ।

कोष आफैले वित्तीय अभाव रहेको स्वीकार गरिसकेको छ । उसले १३४ देशसँग ५ देखि २० मिलियन डलरसम्मको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । कोषमा एक सय भन्दा बढी देशले करिब तीन अर्ब डलर बराबरको सहयोग माग गरिसकेका छन् ।

सोही अनुसार नेपाले यसअघि नै तीन वटा प्रस्ताव पेस गरिसकेको डा. ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भोटेकोशीमा घटेको घटना एकदमै आकस्मिक, अकल्पनीय र विशेष प्रकृतिको भएकाले बोर्डले यसलाई ‘विशेष केस’ को रूपमा ग्रहण गरिदेओस् भन्ने हाम्रो मुख्य आग्रह हो।’

कोषले भने जम्मा ८२ करोड डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसमध्ये कोषको खातामा ४० करोड रकम मात्र जम्मा भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मानिस, पूर्वाधार, कृषि, पानी, वन वा अन्य प्राकृतिक प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने गरी तयार पार्नुलाई जलवायु अनुकुलन भनिन्छ । त्यसमा जलवायु परिवर्तनमा धेरै भूमिका भएका देशले बढी योगदान गर्नुपर्ने हो ।

तर त्यस्ता देशहरू जिम्मेवारीबाट भागीरहेको जानकारहरू बताउँछन् । कोषका बोर्ड सदस्य रिचर्ड शर्मनले न्यूयोर्क टाईम्ससँग भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तन गराउन सबैभन्दा बढी योगदान गरेका देशहरूले यसको मूल्य तिरिरहेका छैनन् ।’

धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र अमेरिकाले यसअघि साढे १७ मिलियन डलर योगदान गरेको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर आएपछि अमेरिका त्यो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्यो ।

‘पहिला–पहिला एडप्टेसन (अनुकूलन)का लागि रकम भनिन्थ्यो । अब क्षतिपुर्तिकै लागि चाहिने देखियो,’ पत्रकार दीक्षित भन्छन्, ‘नेपालले यस्तो रकम पाउनु भनेको अन्य देशका लागि पनि राम्रो हो । किनभने यसले अन्य देशलाई पनि यस्तो विपद्‌बाट जोगाउन मद्दत पुग्छ ।’

कोषले सहयोग गरे पनि नगरे पनि देशहरू आफ्नो सुरक्षाको तयारी भने गर्ने पर्ने दीक्षित बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्बन डाइअक्साइड धेरै उत्सर्जन गर्ने देशहरूको कोषमा योगदान गर्न अरुची र बढ्दो सैन्य खर्च हेर्दा भने नेपाल जस्ता देशहरू आफैं तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने देखिन्छ ।’