हिमाली संकटलाई जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्छ: सापकोटा

४ असोज, काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको वन, वातावरण तथा जलवायु विभागका प्रमुख माधव सापकोटाले हिमाली संकटलाई सामान्य विपद् व्यवस्थापनको मामिलाभन्दा माथि उठेर जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको गम्भीर राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित गरिनु अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

सापकोटाले विभागको बैठकले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्। पार्टी हेडक्वार्टर पेरिसडाँडामा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यतामा शनिवार बसेको विभागको पूर्ण बैठकले सो निष्कर्ष निकाल्दै विभाग प्रमुखका रुपमा सापकोटाद्वारा प्रस्तुत ‘जलवायु न्याय, हिमाल र मानव सभ्यतासम्बन्धी विशेष प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको उनले बताए ।

सापकोटाका अनुसार बैठकमा २०८३ साल भदौ १० गते आएको रसुवा भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीलाई हिमाली महाप्रलयका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले नेपाललाई फेरि एकपटक जलवायु संकटको भयानक यथार्थसँग साक्षात्कार गराएको विषयमा गम्भीर समीक्षा गरिएको छ।

उक्त विपद्‌मा १ हजार ४ सयभन्दा बढी नागरिकको अकाल मृत्यु र छ हजारभन्दा बढी बेपत्ता हुने गरी अपूरणीय मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको र सिंगो राज्यको आन्तरिक क्षमताले मात्र भार थेग्न नसक्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको औपचारिक अपिल गर्नुपर्ने स्थिति आएको विभाग प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए।

सापकोटाका अनुसार बैठकले नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तन, हिमाल र श्रमजीवी जनताको अधिकारको पक्षमा उठाउँदै आएका ऐतिहासिक पहलहरूको स्मरण गर्दै यसलाई अझ गहिरो गरी छलफल गर्न अपिल गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएको प्रभावकारी पैरवी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसको नेपाल भ्रमण, सगरमाथा क्षेत्रको अवलोकन एवं संसद् बैठकमा सम्बोधन र नेपाललाई जलवायु न्यायका लागि प्रतिबद्धताजस्ता ऐतिहासिक कदमहरूको निरन्तरतास्वरूप यी कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहलहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विभागले जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने र हानि तथा नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन गरिनुपर्ने माग गरेको विभाग प्रमुख सापकोटाले बताए।

जलवायु न्याय नै विश्वव्यापी न्याय भएको र हिमालका लागि न्याय आश्रित बासिन्दाका लागि न्याय भएको उल्लेख गर्दै विभागले जलवायु न्याय, हिमाल र मानव सभ्यताको संरक्षणका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न सबै दल, विज्ञ र सम्बन्धित पक्षहरूमा हार्दिक अपिल गरेको छ। सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभाको ‘हाई लेभल जनरल डिबेट’ मा गर्ने सम्बोधनमा यी विषयहरू दृढतापूर्वक समेटिनुपर्ने बताएका छन्।