संकटमा वायु सेवा निगम : ‘ऋणको बोझ धेरै भयो, सेवा सुविधा थोरै भएर पाइलटले राजीनामा दिए’

१६ असोज, काठमाडौं । उच्च ब्याजदरको ऋण, जहाज विस्तारमा देखिएको ढिलासुस्ती र प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)संकटमा परेको निगमका अधिकारीले बताएका छन् ।

निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सो जानकारी दिएका हुन् ।

निगमको सेवासुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हालै पाँच जना क्याप्टेनले राजीनामा दिएको जानकारी पनि उनले गराए । उनीहरुको राजीनामा स्वीकृत गरेमा वाइडबडी जहाज चलाउनै नसकिने समेत बताए ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘वाइडबडीका पाँच जना क्याप्टेनले राजीनामा दिएको अवस्था छ । भोलि रिजाइन स्वीकृत गर्ने हो भने वाइडबडी जहाज उडान समस्या हुने देखिएको छ ।’

विदेशी वायुसेवाले पाइलट तथा इन्जिनियरलाई तुलनात्मक रूपमा धेरै पारिश्रमिक दिने भएकाले निगममा जनशक्ति टिकाउन कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यसबाहेक, वाइडबडी जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा बिडरहरूले बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी जटिल प्रावधानका कारण रुचि नदेखाउँदा मर्मत कार्यसमेत प्रभावित भएको उनले बताए ।

ऋणको बोझले थपेको संकट

उनले दिएको जानकारी अनुसार ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नै धौधौ परेको अवस्थाले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको व्यावसायिक भविष्य जोखिममा छ । उनले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर साढे नौदेखि साढे १० प्रतिशतसम्म पुग्दा निगमलाई ठूलो आर्थिक भार परेको उल्लेख गरे ।

ऋणदाता निकायहरूले पुरानो वक्यौता नतिरेसम्म पुनर्संरचना गर्न नमान्दा समस्या थप जटिल बनेको छ । कोभिड–१९ को कठिन परिस्थितिमा समेत लगाइएको उच्च ब्याजदरका कारण हाल ऋणको भार मात्रै सात अर्ब बढी पुगेको उनले गुनासो गरे ।

‘नेपाल वायुसेवा निगमको प्रमुख समस्या उच्च ब्याजदर र ऋणको ठूलो भार हो । बजार ब्याजदर ४.५–५.५ प्रतिशतको आसपास हुँदा पनि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ब्याजदर औसतमा करिव ९–१०.५ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र ब्याज पुनर्संरचना गर्ने ऋणदाताको अडान निगमको क्षमताभन्दा बाहिर छ । त्यसैले ऋण पुनर्संरचनाका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार कोभिडका समयमा समेत लगाइएको ब्याजबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप भार परेको विषयमा मन्त्रालय र ऋणदातालाई पत्राचार गरिए पनि समाधान भएको छैन । ‘निगमको ऋण र इक्विटीबीच ठूलो असन्तुलन छ । विगतमा निगम सुधारका लागि गठन भएका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अहिले निगमको कर्पोरेट पुनर्संरचनाबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ र त्यसबाट सरकारबाट स्पष्ट मार्गदर्शनको अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने ।

जहाज थप्न नसक्दा थप समस्या

कालाखेतीकाअनुसार निगमको फ्लीट विस्तार नहुँदा नेपालको करिव १३५ अर्बको एभिएसन मार्केटमा निगमको हिस्सा नाममात्रको (१८ अर्ब) रहेको छ । बाँकी सबै बजार विदेशी एयरलाइन्सले कब्जा गरेका छन्, जसले गर्दा ठूलो मात्रामा नेपाली पुँजी बाहिरिइरहेको छ । जहाज थप्न नसक्दा पर्यटन क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक असर परेको उनले बताए ।

‘अहिले नेपालको करिव १२०–१३५ अर्ब रुपैयाँको हवाई बजारमध्ये निगमको हिस्सा करिव १५–१६ प्रतिशत मात्र छ र करिव १८ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ठूलो बजार हुँदाहुँदै पनि फ्लीट अभावका कारण अधिकांश व्यवसाय विदेशी वायुसेवाले लिइरहेका छन् ।’

राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो भएमा पर्यटनसँगै ट्राभल ट्रेड, होटल, यातायात, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी र आय सिर्जना बढ्ने भन्दै उनले नेपालको पर्यटन विकासका लागि पनि निगमको फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट हुने फाइदाबेफाइदा हेर्नु जायज भए पनि आन्तरिक उडानलाई फाइदाको दृष्टिकोणले हेर्न नहुने उनले तर्क गरे । सरकारले सडक बनाउँदा त्यसबाट हुने फाइदाको लेखाजोखा नगरेजस्तै देशका दुर्गम क्षेत्रमा हुने आन्तरिक उडानलाई पनि त्यसैगरी हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारी हस्तक्षेप र कर्पोरेट पुनर्संरचनाको खाँचो

वाइडबडीका रोल्स–रोयस इन्जिन ६ हजार घण्टा सञ्चालनपछि अनिवार्य ओभरहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि निकालिएको टेन्डरमा सुरुमा कुनै कम्पनी सहभागी नभएको उनले जानकारी दिए ।

पछि आएका कम्पनीहरूले निगमको बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रावधान आफ्नो कर्पोरेट नीतिसँग नमिलेको बताएको उनले जानकारी दिए । ‘त्यसैले यस्ता प्राविधिक तथा खरिदसम्बन्धी विषयमा पनि व्यावहारिक र स्पष्ट समाधान आवश्यक छ,’ कालाखेतीले भने ।

उनले अहिलेको अवस्थाबाट उम्कन सरकारी हस्तक्षेप र कर्पोरेट पुनर्संरचनाको खाँचो रहेको औंल्याए ।