अब अध्यादेशमार्फत काम अगाडि बढाउन सरकारलाई रास्वपा सांसदको आग्रह

१६ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले कतिपय कामहरू अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

बर्खे अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै कार्कीले सुरुमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ लाई सम्झिए । मोरङ ३ ले केही एजेण्डा दिएर संसद्मा पठाएको बताए ।

‘मोरङ ३ ले मलाई केही एजेण्डा दिएर संसद्मा पठाएको हो । यसमा जग्गाको समस्या सबैभन्दा माथि छ । त्यसपछि असरल्ल विकास र नयाँका लागि बजेट छ । पूर्वाञ्चार विश्वविद्यालय र शिक्षण अस्पताल छ,’ उनले भने, ‘समाधान पर्खिएका हाम्रा स्थानीय समस्याहरू छन् ।’

यसबाहेक देशभर भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद र संस्कृतिसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि रहेको स्मरण गरे ।

अनि यी समस्या समाधान गर्न संसदीय प्रक्रिया सहयोगी नरहेको बताए ।

‘हाम्रो संसदीय प्रक्रियाको सुधार अत्यावश्यक छ । दु:खका साथ भन्छु कि, संसद्को नियमित प्रक्रिया मेरो क्षेत्रको भूमिको समस्यालाई छिटो समाधान दिन सक्ने गरी निर्माण भएकै छैन । हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले त्यसलाई अधयादेश भन्दा अर्को बाटो रोजेकै छैन, राखेकै छैन । अब अध्यादेशमार्फत काम अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने ।

संघीय संसद्को चालू अधिवेशन २८ वैशाख २०८३ बाट सुरु भएको हो । चालू अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनेका छन् । यसबाहेक सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत भए ।

स्वीकृत अध्यादेशहरूले संशोधन गरेका विषय समेटेर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् ।

मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन र समसामयिक विषयमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्ने लगायतका कार्य भए ।

चालू अधिवेशनको अन्तिम दिन सांसद कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विषयहरू स्मरण गरेका हुन् ।

उनले थपेका छन्, ‘प्रक्रियाको जडताले नागरिकलाई दु:ख दिनु हुँदैन । आशा छ अध्यादेश आएर अर्को अधिवेशन खुल्दा मेरो क्षेत्रको समस्याले समाधानको बाटो भेट्दछ ।’

संघीय संसद्को चालू अधिवेशन आज राति १२ बजेबाट अन्त्य हुँदैछ ।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी निर्णय गरेर त्यसअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । त्यसअनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ ।