‘अध्यादेश पहिले पनि आउँथे, रास्वपालाई मात्रै किन प्रश्न ?’

तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामलाको एकदम कपोलकल्पित विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरे । मलाई लाग्दछ, यो नेपालको सार्वभौमिकता माथिको कताकता हस्तक्षेप पनि हो । देशको सार्वभौमिकता कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौताको विषय र टीका-टिप्पणीको विषय बन्न सक्दैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु, सरकार स्पष्ट छ।

सार्वभौमिकता देशको आन्तरिक संवैधानिक विषयमा चाहिँ अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । नेपालको संविधान र संवैधानिक संस्थाहरूलाई छ ।

संसदलाई छ । तर बाह्य संस्थाहरूलाई छैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले जुन यो साझा धारणा आएको छ, यसमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ । हामीले खुलेर भन्नुपर्छ।
राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार कुनै पनि बाह्य संस्थालाई छैन। नेपालमा राजनीति गर्ने अधिकार नेपालका नागरिकलाई मात्रै छ, यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ।

हामी एकदम लोकतान्त्रिक देश हौँ। यो लोकतान्त्रिक देशमा हामी क्रिटिसिजमहरू, आलोचनाहरू स्वीकार गर्छौँ । तर ती सबै आलोचनाहरू चाहिँ तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।
आक्षेपहरू बिना आधार, बिना कारण, बिना प्रमाण लगाउन पाइँदैन। किनभने यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परिरहेको हुन्छ।

सरकारलाई बिना आधार, बिना प्रमाण, बिना तथ्य आधार यसरी आक्षेप लगाउँदै जाने हो भनेदेखि जुन जनविश्वास, जनताको जनविश्वास छ, त्यो ह्रास हुन्छ । त्यो ह्रास हुने काम कसैले गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ सरकार विरोधी मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ समाज भाँड्ने गतिविधि हो भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्दछ।

जनताको विश्वासलाई आघात पुर्‍याउने कुरा चाहिँ यदि सरकारले गर्‍या छ भनेदेखि त्यो सुसूचित गर्न पाउनुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ।

तर जनता, सरकारले गरेको छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न त आधार-कारण चाहिन्छ नि ! बिना आधार, बिना कारण यसरी सरकारलाई पोल्युट गर्ने काम कत्ति पनि राम्रो होइन ।

अब पब्लिकलाई एकदम भ्रमित गर्ने, संवैधानिक निकायहरूलाई अविश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने जुन कार्यहरू भइराखेको छ, यो चाहिँ समाजको लागि हित होइन।

दीर्घकालीन समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामी यहाँ आएका छौँ। विभिन्न दल, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातजाति हामी सबै समुदायलाई, नेपालको सबै भूगोललाई प्रतिनिधित्व गरेर हामी संसदमा आएका हौँ। त्यसकारणले हाम्रो साझा दायित्व हो, समाजलाई जोगाउने साझा दायित्व हो। कसैले समाजलाई भाँड्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यसमा हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विषयमा सरकारको एकदम धारणा स्पष्ट छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध, कटिबद्ध छ।

यसमा कहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन । न्यायपालिकामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन । तर यस्ता विज्ञप्तिहरूले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप सरकारको होइन, अरू कसैको पो छ कि भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

किनभने न्यायपालिकामाथिको टिप्पणी गर्ने यदि त्यो भएकै छ भनेदेखि त्यसका बारेमा छलफल गर्ने ठाउँहरू त छन् होला नि, पर्याप्त छन् होला नि!

त्यसकारणले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अहिले सरकारले होइन, अरू नै कतैबाट हस्तक्षेप गरिराख्या छ कि भन्ने किसिमको भान चाहिँ हामीलाई परेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कसैको हस्तक्षेप भइराखेको विषय चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन।

यदि कसैको हस्तक्षेप भइराखेको छ भने त्यसका बारेमा हामी गम्भीर भएर सोच्छौँ। त्यसका बारेमा हामीले कसरी अब काम-कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका बारेमा हामी अब एक ठाउँमा आएर दल विशेषको विषय नभएको कारणले देश जोगाउनको लागि, संविधान जोगाउनको लागि, हाम्रा संस्थाहरू जोगाउनको लागि बहस गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेका रहेछौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ ।

‘नेपाल सरकारका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न गर्ने हालैका कदमहरू’ भनेको के हो ? के हो त रिसेन्ट एक्सन भन्ने कुरा चाहिँ तथ्य त हुनुपर्ला नि ! यो रिसेन्ट एक्सन भन्ने कुराले चाहिँ के इङ्गित गर्न खोजेको भन्ने कुरा स्पष्ट भएन। यहाँ अझ ‘राजनीतिक दबाब दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको छ’ भनेर भनेको छ। राजनीतिक दबाब भयो भन्ने कुराको तथ्य कहाँ छ त ? त्यो चाहिँ उहाँहरूले दिनुपर्ने होला नि त यहाँ !

अनि न्यायाधीशहरूलाई जबर्जस्ती राजीनामा गर्न पोलिटिकल प्रेसर दिइराखेको छ भन्ने केही न केही कुराले पुष्टि गर्नुपर्ला नि ! यो पुष्टि भएको छैन।

अध्यादेश ल्याउने, नल्याउने विषय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार हो । के अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्रै यो अध्यादेशको अभ्यास गरेको हो ?

एउटा पार्टी सरकारमा आएर मात्रै अभ्यास गरेको विषय हो ? यदि यो अभ्यास गर्न नमिल्ने विषय थियो, गैरसंवैधानिक विषय थियो भने सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारले गरेको काम चाहिँ गलत भयो भनेर किन गएन कोही पनि ?

किनभने अध्यादेशहरू हिजोको दिनमा सरकारहरूले अभ्यास गरेकै हो नि !

कार्यपालिकाको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कसरी यहाँनिर ‘सरकारले संविधानमा अनुचित रूपमा संशोधन’ गरेको छ’ भनेको मैले बुझेको छैन। अनुचित हो भन्ने कुरा हाम्रो संसद्को विषयवस्तु होला नि त ! संसद्मा हाम्रा चाहिँ सांसदहरूले भन्ने विषयहरू होला नि !

कुनै पनि कानुनहरू संवैधानिक हो कि होइन, आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा बहस हुन सक्छ । विमतिहरू हुन सक्छन्, वादविवाद हुन सक्छन्, तर त्यो बहस गर्ने थलो त्यो हाम्रो संसद् हुनुपर्छ। संसद्लाई अविश्वास गरेर अथवा संसद्को क्षेत्राधिकार माथि चाहिँ आक्रमण गरेर यसरी विचार दिनकसैले पनि मिल्दैन।

प्रोपर हो कि इम्प्रोपर भन्ने अधिकार संसद्लाई । सरकार यसमा एकदम स्पष्ट छ । सरकार पनि कतिपय ठाउँमा आफ्ना काम-कारबाहीहरूमा अलिकति पावर एक्सरसाइज गर्ने पोजिसनमा पुग्न सक्छ । त्यो हरेक सरकारको संसारका जुनसुकै सरकारको पनि त्यो एक्जिक्युटिभ नेचर नै हो। तर त्यसलाई कसी लगाउने काम, त्यसलाई लगाम लगाउने काम भनेको संसद्को हो। संसद्भन्दा बाहेक अरू कसैलाई पनि यो अधिकार छैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ र हुनुपर्छ।

३९ वटा अध्यादेशहरू ५ वर्षमा आए। तर ५ वर्षमा ३९ वटा अध्यादेशहरू आउँदै गर्दा, कानुनहरू आउँदै गर्दा कतिपय कानुनहरू हामीले हिजो संसद्मा हुँदै गर्दा यी चाहिँ असंवैधानिक भए भनेर संसदमै बहस गरेका विषयहरू पनि छन्।

हिजोका दिनहरूमा त उहाँहरूका विज्ञप्तिहरू देखिएन्। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउँदा-आउँदैको विज्ञप्तिलाई हामीले कसरी लिने ? यो पोलिटिक्स हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्दछ। अध्यादेशका बारेमा टीका-टिप्पणी गर्ने विषय, कानुन कस्तो बनाउने भन्ने विषय संसद्को अधिकार हो । सार्वभौम राष्ट्रको संसद्को अधिकारमा अरू कसैले पनि टीका-टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्नुहुँदैन ।

क्रेडिबल रिपोर्ट भनेको के हो ?

‘सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू- सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त गरेको छ’ भनेर भनेको छ।

यो क्रेडिबल रिपोर्ट भनेको के हो ? यो समितिलाई थाहा पनि होस्, सरकारलाई थाहा पनि हुनुपर्छ।

हामी आफ्नो तरिकाले यसमा काम-कारबाही गर्दैछौँ, तर समितिले पनि यो क्रेडिबल रिपोर्ट भनेको के हो ? हाम्रा सांसदहरूले थाहा पाउनुपर्ला, सरकारले पनि थाहा पाउनुपर्ला।

किनभने म सरकारको प्रतिनिधि भएको हैसियतले केही स्पष्ट छु । हाम्रो सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले कसैलाई पनि यस्ता प्रकारको पोलिटिकल प्रेसर दिएको छैन।
तर क्रेडिबल रिपोर्ट आयो भनेपछि त हामी माथि आक्षेप लाग्यो, मलाई थाहा छ मैले गरेको छैन, तर मलाई आक्षेप लगाएपछि त मैले थाहा पाउनुपर्‍यो नि ।

कुनै पनि अर्गनाइजेसनले प्रेस रिलिजहरू गर्दै गर्दाखेरि क्ल्यारिटी, फ्याक्ट बेस एभिडेन्सहरू नभइकन जोइन्ट स्टेटमेन्टहरू रिलिज गर्ने कार्य एकदमै अनुचित हो।

अनि अन्तिममा ‘नेपाल गभर्मेन्ट सुड’ भनेर तीनवटा बुलेटमा नेपाल गभर्मेन्टलाई चाहिँ नि डिरेक्सन दिएजस्तो खालको भाषा यहाँ प्रयोग भएको छ।

के भनेको छ भने- नेपाल सरकारले न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब नदिई तथा स्पष्ट रूपमा स्थापित संवैधानिक आधारबाहेक महाभियोगको प्रक्रिया सुरु नगरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान तथा संरक्षण गर्नुपर्छ। साथै, कुनै पनि महाभियोगको प्रक्रिया कानुनी शासन र उचित कानुनी प्रक्रिया का प्रत्याभूतिहरूको पूर्ण पालना गर्दै सञ्चालन गरिनुपर्छ।’

यो भन्नुको अर्थ हामीले प्रेसर दियौँ भन्ने पनि हो नि त ! हामीले प्रेसर दियौँ भनेर कसैले भन्छ र ‘ए नेपाल सरकार तिमीले प्रेसर नदेऊ है’ भनेर यसरी स्टेटमेन्ट रिलिज गर्छ भनेदेखि हामीले कहाँ प्रेसर दियौँ भन्ने कुराको प्रमाण पनि उहाँहरूले पेस गर्नुपर्छ र हामीलाई थाहा दिनुपर्छ ।

संविधानप्रदत्त कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गरेको हो, अध्यादेशको विषय। अध्यादेश ल्याउनु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो कि होइन, आवश्यक थियो-थिएन भन्ने लोकतान्त्रिक बहसको विषय हो।

तर हामी त्यो संसद्भित्र बहस पनि गर्न सक्छौँ। तर संविधानप्रदत्त कार्यकारी अधिकार चाहिँ कसरी न्यायपालिकामाथिको आक्रमणको विषय बन्यो ? कसरी न्यायपालिकाको आक्रमणको विषय हो ? अध्यादेश जारी गर्नेबित्तिकै त्यो अध्यादेशले कसरी न्यायपालिकालाई आक्रमण गर्‍यो भन्ने विषय चाहिँ पुष्टि हुँदैन।

यो राजनीतिक अनुमान हो । राजनीतिक अनुमान चाहिँ राजनीतिक इन्टिटीहरूले गर्न मिल्छ ।

विभिन्न दलले प्रश्न गर्न मिल्छ, तर कुनै बाह्य संस्थाले राजनीतिक अनुमान गरेर टीका-टिप्पणी गर्न मिल्दैन । देशका विषयमा, सार्वभौमिकताको विषयमा त हामी एकै ठाउँ छौँ नि!

हामी विभिन्न जात, धर्म, समुदायको भए पनि, विभिन्न दलको भए पनि हामी त एकै देशका नागरिक हौँ । त्यसकारण सार्वभौमिकताको विषयमा, देशको हितको बारेमा, जनताको हितको बारेमा जब-जब देशलाई सङ्कट पर्छ, हामी एकै ठाउँमा उभिन्छौँ। यसरी बाह्य संस्थाहरूले हामीलाई टीका-टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन, हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।

विधायिकी कार्य सम्पूर्ण रुपमा संसद्को कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । नागरिक समाजहरूले आलोचनात्मक विचारहरू दिन सक्नुहुन्छ । तर संसद्को सार्वभौमिकता माथि नै आक्रमण गरे सांसदहरूले हेर्दै-हेर्दैनन्, कामै गर्न नसक्ने छन् भन्ने आशयले संसदलाई नै ओभररुल गरेर विचार दिनु उचित हुन्न ।

न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो भन्ने आक्षेप जुन छ, त्यसमा प्रमाण माग्नुपर्छ। अब कसरी प्रमाण माग्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भन्ने विषय सरकारले एउटा तरिकाले काम-कारबाही गरि नै हाल्छ।

अब्जर्भरको रुपमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले चासो राख्नु, केही हुँदैछ कि भनेर सोच्नुलाई हामी स्वाभाविक ठान्न सक्थ्यौँ । तर एक बचन सरकारलाई ‘तपाईँहरूले यसो गर्न लागेको हो?’ भनेर उहाँहरूले किन सोध्न नसकेको ? र उहाँहरूले हामीलाई नसोध्दै आफ्नो कपोलकल्पित धारणालाई प्रेस स्टेटमेन्ट बनाउने विषयलाई हामीले कसरी लिने ? संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, यसमा हाम्रो आपत्ति छ, यसका बारेमा उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्छ।

यो विषयमा पनि उहाँहरू गम्भीर हुनुपर्छ। नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको कानुन, नेपालको समाज, यो सबैलाई पर्गेल्नुपर्छ उहाँहरूले।
नेपालको समाजलाई भाँड्ने कुनै पनि प्रकारका गतिविधि गर्नुहुँदैन । नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई कमजोर पार्ने खालको कुनै पनि, समाजमा अविश्वास सिर्जना हुने खालको कुनै पनि गतिविधि उहाँहरूले गर्नुहुँदैन ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि सरकार हदैसम्म प्रतिबद्ध, कटिबद्ध भएर काम गर्छ। तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मापन गर्ने त उहाँहरूले जुन मुद्दाहरूको फैसला गर्नुहुन्छ, न्याय निरूपण गर्नुहुन्छ, ती न्याय निरूपण गर्दै गर्दाखेरि कहीँ कतैबाट प्रेसर नआओस् भन्ने कुरा हामीले इन्स्योर गर्ने हो।

हामी त निर्वाचित भएर आउँछौँ। ५ वर्ष सरकार मन परेन भनेदेखि जनताले भोलि ‘मलाई तिमी मन परेन, तिमी नेता भएको मन परेन’ भनेर जनताले त फेर्न पाउने अधिकार हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ, निर्वाचनको माध्यमबाट सकिन्छ। तर न्यायपालिकाको सुधारको विषय हामीले चर्चै गरेनौँ भनेदेखि कहाँबाट सुध्रिन्छ ?

लोकतन्त्रमा जति पनि बहसहरू गर्छौँ, लोकतन्त्रले हाम्रा विमतिहरूले लोकतन्त्र कहिल्यै पनि कमजोर हुँदैन। लोकतन्त्र केही कुराले कमजोर हुन्छ भने यस्ता भ्रमहरूले कमजोर हुन्छ। त्यो भएर लोकतन्त्रलाई जोगाउने हाम्रो उद्देश्य हो भने यस्ता भ्रमहरू चिर्नका लागि हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यो राष्ट्रको हितको विषय हो, सार्वभौमिकताको हितको विषय हो, यसमा हामी एक ठाउँमा उभिएर काम गर्नैपर्छ ।

सरकारले न्यायपालिकालाई यसरी जुन दबाब दियो भन्ने खालका विषयवस्तुहरू आएका छन्, स्पष्ट रूपमा यो कपोलकल्पित विषय हो। सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले, कसैले पनि यस्तो खालको काम गरेको छैन। यो आक्षेप हो र आक्षेप चाहिँ यदि कसैले गरेको छ भनेर पुष्टि गर्छ, तथ्य-प्रमाण लिएर आउँछ भनेदेखि त्यसलाई सरकारले कारबाही गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ ।

(कानुनमन्त्री गौतमले बुधबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)