पूर्वाधार विकासमा कानुनी सुधार र स्पष्ट नीति आवश्यक : चेम्बर

१६ असोज, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित लगानी र विकासका लागी कानुन सुधार सम्बन्धी कार्याशाला गोष्ठीमा अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो धारणा राखेका हुन ।

उनले पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्व अर्थतन्त्र तीव्र परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा लगानी, प्रविधि, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन आधुनिक तथा भरपर्दो पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकासमा सडक, पुल तथा भौतिक संरचनामात्र नभई डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, स्मार्ट पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधि समेत समेट्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

सरकारले अघि सारेको कानुनी संशोधन प्रक्रियामा न्यूनतम मूल्यका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्नेभन्दा प्राविधिक क्षमता, वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता तथा वातावरणीय र सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको धारणा छ ।

पूर्वाधार आयोजनामा वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, वनसम्बन्धी प्रक्रिया लगायत विषयमा स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पूँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ ।’