विपद् प्रभावित र जोखिममा परेकालाई सुरक्षित घर, निःशुल्क निर्माण सामग्री र अनुदान दिइने

१७ असोज, काठमाडौं । सरकारले विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा दफा १६ख मा यो व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १६ख को उपदफा (१) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विपद्बाट प्रभावित, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवार वा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित घर निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।

यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले आवश्यक अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

विपन्न र जोखिममा परेकाहरूको आवास निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम बजेट विनियोजन गर्ने, लागत साझेदारी गर्ने वा सहवित्तीयकरण गर्न सक्नेछन्।

साथै, त्यस्तो आवासका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्थासमेत प्रचलित कानुनबमोजिम गरिने व्यवस्था उपदफा (२) मा राखिएको छ।

यस प्रावधानअन्तर्गत निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण गरिने आवासीय भवनहरू भवन संहिता तथा प्रचलित भू–उपयोग, वातावरण र विपद् जोखिमसम्बन्धी कानुनबमोजिम पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुपर्नेछ। त्यस्ता घरहरूमा आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुनुका साथै आवश्यकताअनुसार पहुँचयोग्यसमेत हुनुपर्ने मापदण्ड विधेयकले तोकेको छ।

सुरक्षित आवास प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको पहिचान, छनोट र प्राथमिकता तथा आवासको स्वामित्व, उपयोग र हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ। लगानी, लागत साझेदारी, गुणस्तर परीक्षण, दोहोरो सुविधा नियन्त्रण, अभिलेख र अनुगमनका विषयहरू भने तोकिएबमोजिम हुने विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ।