१७ असोज, काठमाडौं । हवाई उडानका क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने र नियम नमान्ने यात्रुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पाइलटलाई नै प्रहरीसरहको विशेष अधिकार दिने कानुन प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले उडान सुरक्षालाई सुदृढ गर्न यस्तो कडा व्यवस्था अघि सारेको हो।
विधेयकको दफा १७ मा वायुयानको उडान सुरक्षा तथा हवाई सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (४) अनुसार, उडान गरिरहेको वायुयानभित्र कुनै व्यक्तिले शान्ति व्यवस्था र अनुशासनमा खलल पुग्नसक्ने कार्य गरेको वा गर्न लागेको विश्वास गर्ने आधार भएमा पाइलटले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन्।
यसका साथै, उडानकै क्रममा प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी कसुर ठहरिने कार्य गरेमा वा गर्न लागेमा पाइलटले उपयुक्त विमानस्थलमा वायुयान अवतरण गराई त्यस्ता यात्रुलाई ओराल्नेसम्मको विशेष अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।
विमानभित्र यात्रुहरूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनलाई विधेयकले बाध्यात्मक बनाएको छ। उपदफा (३) ले वायुयानभित्र रहेका यात्रुले चालक दलका सदस्यले दिएको निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। कसैले पनि वायुयान, अन्य यात्रु वा चालक दलका सदस्यलाई अवरोध वा खतरा पुग्ने कुनै किसिमको कार्य गर्न वा गराउन नपाउने कानुनी बन्देज लगाइएको छ।
निर्देशन नमान्ने र उपद्रो मच्चाउने अटेरी यात्रुलाई कडा आर्थिक कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। विधेयकको दफा ४७ को खण्ड (घ) ले अटेरी यात्रुले वायुयान, यात्रु वा चालक दलका सदस्यलाई अवरोध वा खतरा पुग्ने कुनै किसिमको कार्य गरेमा त्यसलाई ऐनबमोजिमको गम्भीर कसुर मानेको छ।
यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा ४८ को खण्ड (ग) बमोजिम महानिर्देशकले १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ।
एकपटक यस्तो सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही गल्ती दोहोर्याएमा दोब्बर सजाय हुने कडा प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि हवाई उडानमा हुने अभद्र व्यवहार निरुत्साहित भई समग्र उडान सुरक्षा मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 4