१७ असोज, काठमाडौं । भूकम्प, आगलागी वा बाढीजस्ता विपद्पछि क्षतिग्रस्त भवनमा हतारिएर प्रवेश गर्ने वा बस्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ।
सर्वसाधारणको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले विपद्बाट प्रभावित भवनहरूमा अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण नगरी बस्न नपाइने कडा नियम प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकको दफा १३च मा विपद्पश्चात् भवनको प्रयोगसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा (१) अनुसार भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो, विस्फोट वा अन्य विपद्बाट प्रभावित भवनहरू अधिकारप्राप्त निकायले द्रुत प्राविधिक सुरक्षा परीक्षण नगरेसम्म पुनः नियमित प्रयोग गर्न पाइने छैन।
विपद्लगत्तै थप भत्किएर हुन सक्ने मानवीय क्षति कम गर्न र जोखिमयुक्त संरचनाबाट सर्वसाधारणलाई सुरक्षित राख्न यो व्यवस्था ल्याइएको हो।
द्रुत परीक्षणपश्चात् भवनको अवस्था हेरी त्यसको स्पष्ट वर्गीकरण गरिनेछ। उपदफा (२) बमोजिम योग्य प्राविधिक वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट यस्तो परीक्षण गराई भवनलाई अवस्थाअनुसार सुरक्षित, सीमित प्रयोगयोग्य वा प्रयोग गर्न अयोग्य भनी तीनवटा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
यसरी गरिएको परीक्षणमा सीमित प्रयोगयोग्य वा प्रयोग गर्न अयोग्य भनी वर्गीकरण गरिएका जोखिमयुक्त भवनमा सिधै प्रवेश गर्न पाइने छैन।
उपदफा (३) अनुसार त्यस्ता भवनको विस्तृत सुरक्षा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक मर्मत, सुधार वा प्रवलीकरण नगरेसम्म निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने निकाय (स्थानीय तह) ले त्यस्तो भवनमा प्रवेश गर्न, बसोबास गर्न, उपयोग गर्न वा कुनै पनि सेवा सञ्चालन गर्न सर्त वा रोक लगाउन सक्ने कठोर व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया 4