रास्वपा सांसदहरूको प्रस्ताव– कानुन आयोगको अध्यक्ष मन्त्री होइन, विज्ञलाई बनाऔं

१८ असोज, काठमाडौं । कानुन मन्त्रीलाई नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै सम्बन्धित विधेयकमाथि संशोधन परेको छ ।

सरकारले कानुन मन्त्री नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने गरी ‘नेपाल कानुन आयोगको ऐन’ संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा सांसदहरूको १९ समूहमा ७६ वटा संशोधन परेको छ । यो विधेयकमा सांसदहरूले राखेका २३ वटा संशोधन प्रस्ताव भने अस्वीकृत भए । स्वीकृत भएका संशोधनहरू मात्रै दफावार छलफलमा जान्छन् ।

स्वीकृत प्रस्तावहरूमा कानुन मन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेर सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूबाट परेको संशोधन पनि छ ।

हाल आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह योग्यता पुगेको व्यक्ति रहने प्रावधान छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा भने काननु मन्त्री स्वयं अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

सत्तारुढ दल रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहने व्यवस्थाको सट्टा अर्को व्यवस्था राख्नुपर्ने भनेर संशोधन राखेकी छिन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको तथा कानुन वा न्यायको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने व्यक्ति’लाई नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

रास्वपा सहमहामन्त्री समेत रहेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य निशा डाँगीको पनि यस्तै संशोधन छ ।

‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वा कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा २५ वर्षको अनुभव हासिल गरी विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट स्वतन्त्र सिफारिस समितिको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष (नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष) हुनुपर्ने सांसद डाँगीको संशोधन प्रस्ताव छ ।

रास्वपाकी सांसद लिमा अधिकारीले साविककै जस्तो व्यवस्था कायम राख्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेका वा कानुन तर्जुमा तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएका विशेषज्ञ व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था राख्ने उनको प्रस्ताव छ ।

अधिकारीले आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति तथा मनोनयनको लागि सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

यस्तो सिफारिस समितिको संयोजक भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई बनाउन उनको प्रस्ताव छ । यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिलाई सदस्यको रूपमा राख्ने पनि उनको प्रस्ताव छ ।

सिफारिस समितिको सदस्यमा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षलाई पनि राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ ।

यसरी सिफारिस समितिले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दा रिक्त रहेको पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लेख्नुपर्ने पनि सांसद अधिकारीको प्रस्ताव छ ।

रास्वपा सांसद कमल सुवेदीले पनि कानुन मन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था अनुपयुक्त रहेको बताएका छन् ।

‘कानुन तर्जुमा, न्याय, संवैधानिक कानुन वा कानुन तथा सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा कम्तीमा २५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिमध्येबाट सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति’ लाई नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष बनाउने उनको प्रस्ताव छ ।

उस्तै विपक्षीको संशोधन

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने बताएकी छन्  यस्तो प्रस्ताव उनले विधेयकमाथिको संशोधनमा राखेकी हुन् ।

साथै, कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाउने उनको प्रस्ताव छ ।

कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका वा अधिवक्ताको हैसियतले कम्तीमा १५ वर्ष कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरेको व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने उनको प्रस्ताव छ ।

संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना सदस्य हुने र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदस्यका सचिवले सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू सन्दीप राना, मनमाया बिश्वकर्मा, प्रमिलाकुमारी गच्छदारले कानुन मन्त्री नै पनि नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्षलाई कानुन आयोगको अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले पनि कानुन मन्त्री आयोगको अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव हटाउनुपर्ने भनेका छन् ।

उनले ‘कानुन, न्याय, संवैधानिक व्यवस्था वा कानुन सुधारको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको स्वतन्त्र व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त भएको व्यक्ति’लाई नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।

नेकपा सांसद परशुराम तामाङले कानुन मन्त्री नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष बन्ने गरी आएको प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ नै झिक्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

नेकपा सांसद बलावती शर्मा लगायतको संशोधन प्रस्ताव पनि यस्तै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कानुनमन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव