आईपीयूमा सभामुख अर्यालले गरे नेपालको संसद् र प्रधानमन्त्री बालेनको चर्चा

२० असोज, काठमाडौं । सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले  अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । तान्जानियामा जारी महासभालाई सम्बोधन गर्दै अर्यालले नेपालको संसदीय समावेशीताको चर्चा गरे । नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन शाह वर्तमानमा विश्वकै कान्छो प्रधानमन्त्री रहेको पनि स्मरण गरे ।

नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा ३५ प्रतिशत महिला, ५१ प्रतिशत विभिन्न समावेशी समूह, ५ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू र ३७ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवा सांसदहरूको सहभागीता रहेको बताए ।

साथै संसदमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समेत प्रतिनिधित्व रहेको सुनाए । यस अर्थमा पनि नेपालको संघीय संसद समावेशीताको मामलामा प्रगतिशील रहेको बताए ।

उनका अनुसार, विभिन्न समुदाय, वर्ग र समूहको समानुपातिक, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्वले राज्यका संस्थाप्रति नागरिकको अपनत्व बढाइ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउँछ ।

तथापि, प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै उनले भने, ‘कानुनलाई बदलिंदो सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिगत परिवेश अनुकूल समयसापेक्ष बनाउँदै नीति निर्माणको प्रत्येक चरणमा नागरिकको आवाज र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । राज्यका निर्णय प्रक्रियालाई अझ बढी समावेशी, उत्तरदायी, जनमुखी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।’

युवा पुस्ताको ऐतिहासिक आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक रूपान्तरणले युवापुस्ता र नागरिक समाजमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक उन्नति र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताप्रतिको अपेक्षा स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको सभामुख अर्यालले बताए ।

यसै सन्दर्भमा, बदलिदो राष्ट्रिय आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै संसदलाई परिणाममुखी बनाउन यो वर्ष कानून सुधार तथा निर्माणको वर्षका रूपमा लिएको जानकारी दिए ।

यस वर्ष १६६ वटा कानून निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको सुनाए ।

संसदले विधेयकहरूमाथि गहन छलफल, प्रभावकारी संसदीय निगरानी, सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श र नागरिकका सुझावलाई उचित स्थान दिएको बताए ।

नेपालको संसदलाई डिजिटल प्रणालीमा परिस्कृत गर्दै विद्युतीय सुशासनको आधारस्तम्भको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार डिजिटल संसदको उद्देश्य अनुसार प्रत्येक नागरिकले संसदमा आफ्नो सहभागिता, संसदमा उठाईएका विषय, कानून निर्माण लगायतका अन्य संसदीय गतिविधिहरूमा सहज रूपमा पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

डिजिटल संसदको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै नेपालको संसद क्रमश: कागजरहित संसदका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसले संसदीय खुलापन र पारदर्शितालाई अझ प्रवर्धन गर्ने विश्वास लिएको उल्लेख गरे ।

(आईपीयू)को यस पटकको सभामा छानिएको शीर्षक पनि ‘समावेशिता, विश्वसनीयता र समान अवसरमार्फत समुदायको सशक्तीकरण र सुशासन प्रवर्धन’’ रहेको छ ।