हिउँ पग्लिँदै छ, जोखिमको नक्सा पनि बदल्नुपर्छ

नेपालका हिमशृङ्खलाहरू मनमोहक दृश्य मात्र नभई देशका प्रमुख नदीहरूको मुख्य प्राकृतिक स्रोत पनि हुन्। हिउँदको हिमपात र दशकौँदेखि जमेर रहेको हिमनदीको बरफ गर्मी र सुक्खा समयमा बिस्तारै पग्लिएर नदीमा प्रवाह हुन्छ। यही जलस्रोतले हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूको पिउने पानी, खेतीपाती, पशुपालन, सिँचाइ, वातावरण सन्तुलन र तल्लो तटीय क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई जीवनदान दिने गर्दछ।

यद्यपि माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रमा गरिएका पछिल्ला दुईवटा वैज्ञानिक अनुसन्धानले यो प्राकृतिक चक्र द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको सङ्केत गरेका छन्। प्रस्तुत लेख त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिसर्च कोर्डिनेसन एन्ड डेभलपमेन्ट काउन्सिल (आरसीडीसी) को सहयोगमा गरिएको ‘माथिल्लो कर्णाली जलाधार क्षेत्रको हिमक्षेत्रको अवस्था, गतिशीलता, सम्बन्धित जोखिम तथा जलस्रोत र जीविकोपार्जनमा पर्ने प्रभाव’ विषयक अध्ययनमा आधारित छ।

यसअन्तर्गत प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान जर्नलहरू जर्नल अफ अर्थ सिस्टम साइन्स र द क्रायोस्फेयरमा सन् २०२५ र २०२६ मा प्रकाशित दुई वैज्ञानिक अनुसन्धानले माथिल्लो कर्णालीमा हिमनदी खुम्चिँदै, हिउँ आवरण घट्दै र हिउँरेखा माथि सर्दै गएको देखाएका छन्। यी परिवर्तनले केवल हिमालको स्वरूप होइन, पानीको उपलब्धता, कृषि, जलविद्युत्, जीविकोपार्जन र विपद् जोखिमसमेत बदलिँदै गएको स्पष्ट सङ्केत दिन्छन्।

हिमनदी खुम्चिँदै र हिउँ घट्दै

माथिल्लो कर्णालीको हिमनदीसम्बन्धी अनुसन्धानअनुसार सन् २००० देखि २०२३ को अवधिमा हिमनदीको जम्मा क्षेत्रफल करिब १५.२ प्रतिशतले सङ्कुचित भएको छ।

औसतमा हरेक वर्ष करिब ५८५ हेक्टर हिमनदी क्षेत्र लोप भएको पाइएको छ। ठूला हिमनदीहरू बिस्तारै खण्डित हुँदै साना टुक्राहरूमा परिणत भइरहेका छन् र तिनको अस्तित्व भने अब अझ बढी चिसो र अग्ला भूभागहरूमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ। अध्ययनको अनुमानअनुसार सन् २०१० देखि २०२३ को बीचमा करिब ४२ करोड ७७ लाख घनमिटर बरफ नष्ट भइसकेको छ।

सबैभन्दा बढी क्षति ५,१७४ देखि ५,७७३ मिटरको उचाइ र १२ देखि २६ डिग्रीको भिरालो भएको क्षेत्रमा देखिएको छ। बढ्दो तापक्रम र वर्षाको अनिश्चित स्वरूपले हिमनदी पग्लने प्रक्रियालाई झन् गम्भीर बनाएको अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ।

मानिसको दैनिकीमा प्रयोग हुने पानीसँग हिमनदीको तुलनामा मौसमी हिउँको सम्बन्ध अझ बढी प्रत्यक्ष छ। हिउँलाई प्रकृतिको प्राकृतिक जलभण्डार मान्न सकिन्छ। उच्च स्थानहरूमा जाडो मौसममा जम्मा भएको हिउँ, गर्मी वा सुक्खा समयमा पग्लिएर नदीनालाहरूमा पानी प्रवाह गर्दछ। यद्यपि ‘द क्रायोस्फेयर’ मा प्रकाशित अनुसन्धानले सन् २००२ देखि २०२४ सम्म माथिल्लो कर्णालीमा हिउँको विस्तार वार्षिक औसत ३.९९ वर्ग किलोमिटरले खुम्चिएको देखाएको छ।

साथै हिउँ टिक्ने न्यूनतम उचाइ (हिउँरेखा) पनि हरेक वर्ष औसत ५.१६ मिटरले माथितिर सरेको पाइएको छ। यसको सीधा अर्थ यो हो कि पहिले जुन उचाइमा हिउँ बस्ने गर्थ्यो, अब त्यहाँ हिउँ टिकाउन अझ बढी उचाइ र न्यून तापक्रमको आवश्यकता परिरहेको छ।

उचाइसँगै बढ्दो तापक्रमको दबाब

यस परिवर्तनको सबैभन्दा प्रमुख वैज्ञानिक प्रमाण “उचाइअनुसार बढ्ने तापक्रम” अर्थात् ‘एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ’ हो। अनुसन्धानले ५,००० मिटरभन्दा माथिको भागमा वार्षिक करिब ०.०६४ डिग्री सेल्सियसका दरले तापमानमा वृद्धि हुँदै जाँदा ३,००० देखि ५,००० मिटरको उचाइमा हिउँको मात्रा निरन्तर घट्दै गएको छ।

तापमान बढ्दा हिउँ छिटो पग्लिन्छ; हिउँको सेतो सतह कम भएपछि जमिन र ढुङ्गाले सूर्यको ताप बढी तान्छन्, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा तापक्रम अझ तीव्र गतिमा बढ्छ र हिउँ झनै छिटो पग्लिन्छ। यस प्रक्रियालाई ‘स्नो–अल्बेडो फिडब्याक’ भनिन्छ।

यसले उच्च हिमाली भेग तल्लो भूभागभन्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा बढी रहेको देखाउँछ। त्यसैले, “हिमालमा समस्या छ तर असर तल मात्र पर्छ” भन्ने बुझाइ गलत हो; हिमालमा भइरहेको तातोपनले तल्लो क्षेत्रको पानीको उपलब्धता र समय दुवैमा असर पार्न सक्छ। यसैगरी सन् २०१४–२०२३ को ‘सेन्टिनेल-१’ तथ्याङ्कले माथिल्लो कर्णालीका चट्टानी हिमनदीको सतह धसिँदै र तलतर्फ सर्दै गएको देखाउँछ। यो नेपाल र तिब्बती पठारका अध्ययनसँग मेल खान्छ र ‘पर्माफ्रस्ट’ अर्थात् लामो समयदेखि जमेर रहेको जमिनभित्रको बरफयुक्त तह कमजोर हुँदै ढलान अस्थिरता बढिरहेको सङ्केत गर्छ।

घट्दो हिमभण्डार, बदलिँदो नदी बहाव

आगामी दशकहरूमा जलवायुको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। अध्ययनमा प्रयोग गरिएका जलवायु मोडेलहरू (CMIP6 आधारित SSP1-2.6 र SSP2-4.5) अनुसार, यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा माथिल्लो कर्णालीको हिमनदी क्षेत्र करिब ४७–६९ प्रतिशत र हिउँले ढाकिएको भाग करिब १९–३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि यी तथ्याङ्कहरू निश्चित भविष्यवाणी नभई विभिन्न जलवायु परिदृश्यमा आधारित प्रक्षेपणहरू हुन्; भविष्यको प्रदूषण, सामाजिक-आर्थिक अवस्था, तापक्रम र वर्षाको अवस्थाले तिनलाई तय गर्नेछ। तर प्रवृत्ति स्पष्ट छ : हिउँ र बरफको भण्डार घट्दै जाँदा नदीहरूको बहाव हिउँ पग्लिएरभन्दा पनि वर्षामा बढी निर्भर हुन सक्छ।

यसले गर्दा वर्षाको समयमा बाढीको जोखिम बढ्ने र सुक्खा समयमा पानीको अभाव हुने समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसरी हिमनदी पग्लिनुलाई तत्कालै “पानीको कमी” भन्नु मात्र उचित हुँदैन। सुरुवाती चरणमा हिमको मात्रा बढी पग्लिँदा नदीमा पानीको बहाव केही समयका लागि बढेको जस्तो देखिन सक्छ, तर यो वास्तवमा हजारौँ वर्षदेखि सँगालिएको प्राकृतिक सम्पत्ति खर्च भइरहेको सङ्केत हो।

भण्डार घटेपछि सुक्खायाममा नदीको बहाव न्यून हुन सक्छ। यसको असर खानेपानीका मुहानमा थप भार, सिँचाइमा अनिश्चितता, विद्युत् उत्पादनमा उतारचढाव र वर्षामा बाढी तथा गेग्रानको खतरा बढ्नुमा देखिन्छ। छोटकरीमा, जलवायु परिवर्तनले ल्याएको जलसुरक्षाको समस्या पानी घट्नु मात्र होइन; चाहिएका बेला नहुनु र नचाहिएका बेला अत्यधिक आउनु पनि हो।

हिममण्डल परिवर्तनको असर

वैज्ञानिक तथ्यहरूलाई स्थानीय जनजीवनको भोगाइले समेत पुष्टि गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले हिमपातको मात्रा र समयमा आएको परिवर्तन, बढ्दो गर्मी र नदीको जलस्तरमा आएको गिरावटलाई प्रस्टै अनुभव गरेका छन्। माथिल्लो कर्णालीका उच्च भेगका समुदायहरू साना खोला, हिउँ र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खेतीपाती र खानेपानीको उपलब्धतामा पर्न थालेको छ।

हिउँ समयभन्दा अघि नै पग्लने प्रवृत्तिले गर्दा वर्षको प्रारम्भिक चरणमा पानीको उपलब्धता भए तापनि बालीनालीलाई आवश्यक पर्ने मुख्य सिँचाइ अवधिमा मुहान र कुलाहरू सुक्ने जोखिम बढेको छ।

यसले सिँचाइको सङ्कट निम्त्याउनुका साथै हिमाली चराचर क्षेत्रको विनाश गर्ने र कृषकहरूलाई परम्परागत खेती छोडेर खडेरी सहन सक्ने वा बजारमुखी उत्पादनतर्फ लाग्न बाध्य तुल्याएको छ। यसका अतिरिक्त, २०११ र २०२५ मा हल्जी तथा तिल क्षेत्रमा देखिएका हिमताल विस्फोट र हिमपहिरोका समस्याहरूले बस्ती, कृषि र भौतिक संरचनामाथिको खतरालाई अझ स्पष्ट पार्छन्।

तसर्थ, आगामी चुनौतीहरूको सामना गर्न वर्षाको पानी सङ्कलन, साना जलाशयको निर्माण, मुहानको संरक्षण, आधुनिक सिँचाइ प्रणाली र कम पानी चाहिने बालीहरूको खेतीजस्ता रणनीतिहरू अपनाउनु अपरिहार्य देखिएको छ। अन्ततः हिमालमा हिउँ घट्नुको वास्तविक असर गाउँका धारा, चरन क्षेत्र र खेतका कुलाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा झल्किनेछ।

जलविद्युत् क्षेत्रका लागि पनि यो सन्देश उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कर्णाली नदी प्रणाली नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो अवसर हो। निर्माण अनुमतिपत्र लिइसकेका करिब ४,००० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रमै पर्छन्। तर विगतका नदीको बहावलाई मात्र हेरेर भविष्यका आयोजनाहरू बनाउनु अब पर्याप्त हुँदैन। जलवायु परिवर्तनले नदीको बहावको शैली बदल्न सक्छ।

एकातिर सुक्खायाममा पानीको कमी हुन सक्छ, अर्कोतिर वर्षायाम वा अचानक हुने हिमजन्य घटनाले ठूलो बाढी, गेग्रान र ढुङ्गाहरू ल्याउन सक्छ। त्यसैले नयाँ जलविद्युत् योजना बनाउँदा भविष्यमा हुन सक्ने न्यूनतम पानीको बहाव, ठूलो बाढी र नदीले बगाउने गेग्रानसँगै हिमचट्टान र हिमनदीमा आउने परिवर्तनलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ।

यी परिवर्तनले भोलि आयोजनामा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा अध्ययनपश्चात् मात्र निर्माण अघि बढाउनुपर्छ। यसो गर्न नसकिए आयोजनाको दिगोपन र त्यसमा आधारित आर्थिक उन्नतिमै ठूलो धक्का लाग्न सक्छ। तसर्थ भोलिको ऊर्जा सुरक्षा पुराना तथ्याङ्कको भरमा मात्र सुनिश्चित हुन सक्दैन।

भोटेकोशीको चेतावनी, माथिल्लो कर्णालीका लागि पाठ

माथिल्लो कर्णालीका यी नतिजाहरूलाई भोटेकोशी–ल्हेन्दे क्षेत्रमा भर्खरै भएका घटनाहरूसँग तुलना गर्दा हिमाली क्षेत्रको अर्को खतरा प्रस्ट हुन्छ। सन् २०२६ अगस्ट २६ मा रसुवामा आएको भीषण बाढीको प्रारम्भिक अध्ययनले यो परम्परागत हिमताल फुट्दा आउने बाढी नभएको प्रमाणित गरेको छ।

विज्ञ एवं वैज्ञानिकहरूको प्रारम्भिक आकलनले के देखाएको छ भने, लाङटाङ लिरुङको इलाकाबाट खसेको विशाल हिमचट्टानको पहिरो करिब १,२०० मिटर तल झरेर ल्हेन्दे खोलामा मिसिएको थियो। यसका कारण पानी, ढुङ्गा, माटो र गेग्रानसहितको एउटा अत्यन्तै शक्तिशाली पहिरो सिर्जना भई भोटेकोशीदेखि त्रिशूली नदीसम्म पुगेको थियो। यो घटनाले हिमाली क्षेत्रमा बाढी हिमताल फुट्नाले मात्र होइन, बरु भिरालो जमिनको अस्थिरता, हिउँ तथा चट्टानको पहिरो र नदीमा आउने गेग्रानको तीव्र वेगका कारण पनि आउन सक्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ।

हिमाली भेगमा एउटा समस्याले अर्को नयाँ समस्या निम्त्याउन सक्छ। चट्टान वा हिउँ खस्दा नदीको बाटो परिवर्तन हुन सक्छ, खोला थुनिँदै अस्थायी ताल बन्न सक्छ र पछि त्यो ताल अचानक फुट्न सक्छ। पानीको बहावसँगै ढुङ्गा र गेग्रान बहँदा निकै विनाशकारी बाढी वा ‘डेब्रिस फ्लो’ को रूप लिन्छ। यस्तो शृङ्खलाबद्ध प्रक्रियालाई ‘क्यास्केडिङ हजार्ड’ भनिन्छ।

भोटेकोशीको घटनाले नेपालमा अब हिमतालको नामावली तयार पार्नु मात्र हिमाली विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त नहुने सन्देश दिएको छ। हिमतालसँगै अस्थिर हिमनदी, चट्टान-हिउँको पहिरो, पर्माफ्रस्ट पग्लिने, साधारण पहिरो, नदी थुनिने समस्या, गेग्रान र तल्लो तटीय संरचनालाई एउटै एकीकृत प्रणालीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

भोटेकोशीमा घटेको घटना र माथिल्लो कर्णालीको परिस्थितिलाई पूर्ण रूपमा उस्तै भन्न सकिँदैन। यी दुई ठाउँको जमिनको बनोट, हिमनदी, भिरालोपन, नदी र मौसममा भिन्नता छ। तथापि दुवै क्षेत्रबाट एउटै मुख्य सन्देश प्राप्त हुन्छ— हिमाली क्षेत्र सधैँ स्थिर रहँदैन र दिनानुदिन थप अस्थिर हुँदै गइरहेको छ।

हिमनदी, हिउँ, भिरालो जमिन र नदी प्रणाली आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। त्यसैले माथिल्लो कर्णालीमा भइरहेको हिउँ र हिमनदीको परिवर्तनलाई जलस्रोतको अध्ययनमा मात्र सीमित नराखी, भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बुझ्ने आधार बनाउनुपर्छ। आजको हिमनदी अनुसन्धानले भोलिको विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ।

यही सन्दर्भमा भोटेकोशी विनाशबाट पाठ सिक्दै जोखिम संवेदनशील कर्णाली नदी करिडोर र विकास योजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक पूर्वाधारले विकासको ढोका खोलेसँगै नदीकिनारमा नयाँ बजार र बस्ती बन्ने क्रम बढेको छ, जसले जोखिमलाई अझ बढाएको छ। अहिले नै हेर्दा लालीघाट, पिलीचौर, राकम कर्णाली, घट्टाचौर र दोमुखजस्ता बजार ठूलो विपद् नपरे पनि सामान्य बाढीले क्षति गर्न वा बगाउन सक्ने ठाउँमा छन्।

त्रिशूलीको पछिल्लो बाढीले एउटै प्रलयकारी घटनाले वर्षौँ लगाएर बनेको सडक, पूर्वाधार र बस्ती विस्तार एकैचोटि मेटाइदिन सक्ने अकल्पनीय परिदृश्य देखाइदिएको छ। हिमनदी र हिमाली नदीकिनारमा सडक पूर्वाधारसँगै बस्ती तथा बजार विस्तार हुँदै जाँदा त्यो जोखिम झनै गहिरिन्छ। त्यसैले कर्णालीका तटीय क्षेत्रलाई न्यून जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ र हाल अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको बस्ती तथा बजार विस्तारलाई कुनै न कुनै तरिकाले निरुत्साहित गर्नुपर्छ।

जोखिम स्वीकार गरेर आर्थिक गतिविधि गर्ने परम्परा हाम्रो समाजमा आजको मात्र होइन, परम्परागत रूपमै चलिआएको तथ्य हो। तर सरकारी पहल र अध्ययनबाट भएका विस्तार तथा विकासमा जोखिमलाई ध्यान दिइयो भने सर्वसाधारणले पनि त्यसबाट सिकेर त्यहीअनुसार काम गर्छन्। त्यसैले कम्तीमा सरकारी ठूला संरचना जोखिमयुक्त ठाउँमा नराख्ने र सर्वसाधारणलाई पनि नराख्न अपिल गर्न सके तल्लो तटीय क्षेत्रको जोखिम घटाउन सकिन्छ।

यसका साथै जोखिम नक्साङ्कनको पुरानो शैली पनि बदल्नुपर्ने भएको छ। कुनै हिमताललाई जोखिमपूर्ण भन्दै वर्षौँसम्म एउटै नक्सा प्रयोग गरिरहनु पर्याप्त हुँदैन। कुन हिमनदी छिटो पग्लिँदैछ, कहाँ नयाँ हिमताल निर्माण हुँदैछ, कुन ठाउँको भिरालो जमिन असुरक्षित हुँदैछ, कहाँ धेरै बालुवा र ढुङ्गा जम्मा भइरहेको छ र त्यसको तल्लो भागमा रहेका बस्ती, सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजनाहरू कत्तिको खतरामा छन् भन्ने कुराको नियमित जानकारी अद्यावधिक भइरहनुपर्छ। हिमालमा भइरहेको परिवर्तनअनुसार जोखिमका नक्साहरू पनि फेरिइरहनुपर्छ।

भोटेकोशीको घटनाले सीमापार जोखिमको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ। प्राकृतिक घटना नेपाल वा चीनको कुनै पनि तर्फबाट सुरु भए पनि त्यसको असर छिट्टै अर्को देशमा पुग्न सक्छ। त्यसकारण उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क, मौसम, नदीको बहाव, हिमताल, हिमनदी र उच्च हिमाली भेगको ढलानसम्बन्धी जानकारी नेपाल र छिमेकी देशहरूबीच तुरुन्तै साटासाट गर्ने संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ। हिमाली बाढीले देशको सिमाना मान्दैन; त्यसैले बाढीको पूर्वसूचना दिने कार्यमा पनि सिमानाको अवरोध हुनुहुँदैन।

अब बहस होइन, अनुकूलन र तयारीको समय

हिमाल पग्लिँदै छ कि छैन भनेर बहस गर्ने समय सकिसकेको छ; यसका वैज्ञानिक तथ्यहरू पूर्ण रूपमा प्रमाणित भइसकेका छन्। अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको परिवर्तनशील र कतिपय क्षेत्रमा अस्थिर बन्दै गएका हिमालका कारण नेपालले आफ्नो जलस्रोत, आजीविका, खेतीपाती, ऊर्जा, मानव बस्ती र विपद् व्यवस्थापनका पद्धतिहरूलाई कति छिटो परिमार्जन गर्न सक्छ भन्ने हो। हिमनदी र हिउँ प्राकृतिक स्रोत मात्र नभएर पानीका भण्डार, कृषि, पशुपालन, स्थानीय अर्थतन्त्र र नदी प्रणालीका आधारस्तम्भ हुन्।

अतः पग्लिँदै गरेका हिमनदी, हिमताल, पर्माफ्रस्ट, जोखिमपूर्ण भिरालो जमिन, भूकम्पीय हलचल, हिउँ–चट्टान पहिरो, नदी अवरोध र गेग्रान बहावजस्ता समस्याहरूको निरन्तर निगरानी र एकीकृत जोखिम विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ।

यसै क्रममा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नदी करिडोरको योजना बनाउने, सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्ने, जलवायु अनुकूल जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकास गर्ने, जलस्रोतको संरक्षण गर्ने, साना जलाशय निर्माण, वर्षाको पानी सङ्कलन, आधुनिक सिँचाइ प्रणाली र कम पानीमा पनि धान्न सक्ने बालीजन्य पद्धतिलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ।

वर्तमान समस्या पानीको अभाव मात्र होइन; बरु यसको उपलब्धताको समय, स्थान र मात्रा, हिमालको स्थिरता र त्यसमा आश्रित समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु मुख्य विषय हो। वैज्ञानिक ज्ञानलाई समयमै सरकारी नीति, स्थानीय योजना, पूर्वसूचना प्रणाली र लगानीसँग एकीकृत गर्न सकेमा मात्र जलसुरक्षा, जीविकोपार्जन र विपद् सामना गर्ने क्षमता मजबुत बनाउन सकिन्छ। यसका लागि तीनै तहका सरकारबीचको विद्यमान जिम्मेवारी, समन्वय र संस्थागत संरचनालाई अझ मजबुत र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।

सङ्घीय सरकारले नीतिगत समन्वय, प्रविधिमा पहुँच, विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र र सूचना प्रणालीको विकास र प्रभावकारी सञ्चालन तथा विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तरस्थानीय समन्वय, सहजीकरण र नियमनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ भने स्थानीय सरकारले उपलब्ध नीति, सूचना र प्रविधिलाई जोखिम-सचेत विकास, स्थानीय अनुकूलन तथा व्यवस्थित भूउपयोग र पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

कर्णालीजस्तो न्यून मानव विकास सूचकाङ्क, कमजोर विकास पूर्वाधार, उच्च जलवायु जोखिम तथा न्यून अध्ययन भएको क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारहरूले यस विषयमा अझ बढी ध्यान दिई प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा अहिलेको वैज्ञानिक चेतावनीले भोलि ठूलो जलसङ्कट, जीविकोपार्जनको समस्या र भयानक प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याउन सक्छ।