उम्मेदवार छनोटमा रास्वपाको मापदण्ड, नेताको खल्तीबाट बाँडिने छैन टिकट

२८ असोज, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा चुनाव नजिकिएपछि उम्मेदवारको टिकट कसले पाउने भन्ने बहस सुरु हुन्छ। सिद्धान्ततः पार्टीमा लामो समय काम गरेको, स्थानीय तहमा प्रभाव राखेको वा चुनाव जित्न सक्ने व्यक्तिले टिकट पाउनुपर्ने तर्क गरिन्छ।

तर, व्यवहारमा उम्मेदवार छनोटमा शीर्ष नेतासँगको निकटता, गुटगत समीकरण, आर्थिक प्रभाव र पहुँचले पनि भूमिका खेल्ने गरेको गुनासो पुरानै हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यही अभ्यास बदल्ने दाबी गर्दै बुधबार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ।

रूपरेखाले उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियालाई एउटै निर्णयमा सीमित नराखी आवेदन, तालिम, मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक निर्वाचनको क्रमबाट अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसको मूल उद्देश्य पार्टीको टिकट वितरणलाई व्यक्तिको इच्छा वा प्रभावभन्दा विधि, प्रमाण र अङ्कमा आधारित बनाउनु रहेको रास्वपाले मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ।

रूपरेखामा उम्मेदवारको योग्यता, नेतृत्व क्षमता, पार्टीमा गरेको काम, स्थानीय लोकप्रियता, सार्वजनिक आचरण र समावेशितालाई अलग-अलग आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

टिकटको पहिलो ढोका : उम्मेदवार क्लब

रास्वपाबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहनेले सबैभन्दा पहिले पार्टीको ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मा आवेदन दिनुपर्नेछ। पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका आकाङ्क्षीका लागि यो प्रारम्भिक प्रवेशद्वार हुनेछ।

आवेदनका क्रममा आकाङ्क्षीको व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, पार्टीसँगको आबद्धता र अन्य आवश्यक कागजात परीक्षण गरिनेछ । नेपाली नागरिकता, उमेर र सम्बन्धित स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको जस्ता कानुनी योग्यता पनि पूरा गर्नुपर्नेछ।

पार्टीको सक्रिय सदस्यता, वैचारिक प्रतिबद्धता र अन्य दलको सदस्यता त्यागेको अवस्था पनि हेरिनेछ। उम्मेदवारले आवश्यक पर्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरण, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र र अन्य कागजात बुझाउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

रूपरेखाले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र सार्वजनिक आचरणलाई पनि प्रवेश प्रक्रियामै महत्त्व दिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रको सत्यता, वैवाहिक अवस्थाको कानुनी स्पष्टता, घरेलु हिंसा वा यौन दुर्व्यवहार, साइबर दुर्व्यवहार तथा अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्नता भए-नभएकोबारे स्वघोषणा मागिएको छ।

मिटरब्याज, सट्टेबाजी, हप्ताअसुली, ढुकुटी, हुन्डी र सहकारीको बचत अपचलनजस्ता कारोबारमा संलग्न नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

उम्मेदवार बन्न चाहेको पालिका वा वडामा आफ्नो वा परिवारको व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएको छ कि छैन भन्ने विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ।

नेतृत्व गर्नुअघि तालिम र परीक्षा

रास्वपाको छनोट प्रणालीमा उम्मेदवारको लोकप्रियता मात्रै पर्याप्त हुने छैन। क्यान्डिडेट क्लबमा दर्ता भएका आकाङ्क्षीले पार्टीको नेतृत्व एकेडेमीमार्फत तालिम र मूल्याङ्कनमा सहभागी हुनुपर्नेछ।

नेतृत्व एकेडेमीलाई कुल छनोट अङ्कको २५ प्रतिशत भार दिइएको छ। यसको उद्देश्य उम्मेदवारको बौद्धिक क्षमता, नीतिगत स्पष्टता, वैचारिक बुझाइ र नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नु हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा, सुशासन, सार्वजनिक वित्त, नीति निर्माण, नागरिक सहभागिता र नेतृत्वका बहुआयामिक पक्षमा आकाङ्क्षीलाई तयार पार्ने रूपरेखाको उद्देश्य छ।

अर्थात्, स्थानीय चुनाव जित्ने सम्भावना भएको व्यक्ति मात्रै होइन, निर्वाचित भएपछि काम गर्न सक्ने उम्मेदवार पनि छानियोस् भन्ने रास्वपाको दाबी छ ।

नेतृत्व एकेडेमीको मूल्याङ्कन केन्द्रीय रूपमा तोकिएको समूहले गर्ने व्यवस्था छ। त्यस समूहमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य र विज्ञहरू सहभागी हुन सक्नेछन् । मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङ्क पार्टीको आधिकारिक डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राखिनेछ।

लोकप्रियता र राजनीतिक पृष्ठभूमिको पनि परीक्षा

उम्मेदवार छनोटमा राजनीतिक पृष्ठभूमि, पार्टीभित्रको भूमिका, समाजमा स्थापित सम्बन्ध, लोकप्रियता र चुनाव जित्ने सम्भावनालाई पनि बेवास्ता गरिएको छैन। यी पक्षको मूल्याङ्कनका लागि रूपरेखाले २५ प्रतिशत भार छुट्याएको छ। यसलाई ‘पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी’ (राजनीतिक सामीप्यता) भनिएको छ।

यसअन्तर्गत पार्टीसँगको आबद्धता, सङ्गठन विस्तारमा गरेको योगदान, विगतमा पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव र अघिल्ला निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन खेलेको भूमिकासमेत हेरिनेछ।

स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध, सार्वजनिक छवि, सामाजिक सद्भाव कायम गर्न खेलेको भूमिका र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ।

उम्मेदवारको पदअनुसार फरक मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन सम्बन्धित तहको पार्टी समितिमा रहेका व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन समितिमा नराख्ने प्रावधान छ।

सदस्यको मतलाई ४० प्रतिशतसम्म भार

रास्वपाको छनोटमा प्रारम्भिक निर्वाचनलाई मुख्य आधार मानिएको छ । पार्टी सदस्यले आफ्ना उम्मेदवार आफैँ छान्ने यो प्रक्रियालाई कुल छनोट अङ्कको अधिकतम ४० प्रतिशत भार दिइएको छ।

तर, प्रारम्भिक निर्वाचनको भाराङ्क सबै पालिका र वडामा अनिवार्य रूपमा ४० प्रतिशत नै हुनेछ भन्ने होइन। रूपरेखाअनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका कुल मतदातामध्ये पार्टी सदस्यको अनुपातका आधारमा यसको भार घटबढ हुनेछ।

पार्टी सदस्य कुल मतदाताको पाँच प्रतिशत वा बढी भए प्रारम्भिक निर्वाचनको भार ४० प्रतिशत हुनेछ। सदस्यको अनुपात चारदेखि ४.९९ प्रतिशत भए ३० प्रतिशत, तीनदेखि ३.९९ प्रतिशत भए २० प्रतिशत र दुईदेखि २.९९ प्रतिशत भए १० प्रतिशत भार दिइनेछ।

एकदेखि १.९९ प्रतिशतसम्म सदस्य भए पाँच प्रतिशत भार हुनेछ। कुल मतदाताको एक प्रतिशतभन्दा कम पार्टी सदस्य भए प्रारम्भिक निर्वाचन आयोजना नगरिने र यसको भार शून्य हुने व्यवस्था छ।

प्रारम्भिक निर्वाचनमा ‘नोटा’ (माथिका कोही पनि होइनन्) विकल्पसमेत राखिनेछ। प्रतिस्पर्धामा रहेका कुनै पनि आकाङ्क्षी मन नपरे सदस्यले नोटा रोज्न सक्नेछन् ।

नोटाले सबैभन्दा बढी मत पाएमा सबै आकाङ्क्षीको उम्मेदवारी खारेज गरी नयाँ उम्मेदवार छनोट गरेर पुनः मतदान गरिने रूपरेखामा उल्लेख छ।

यो व्यवस्थाले मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन्छ।

समावेशिताका लागि छुट्टै १० प्रतिशत

रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा समावेशितालाई छुट्टै आधार बनाएको छ। यसका लागि कुल अङ्कको १० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ।लैङ्गिक समानता, उमेर समूह, अपाङ्गता, भौगोलिक विकटता र सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमिलाई पनि समावेशिताको आधार बनाइएको छ।

यस्तो अङ्क कुनै व्यक्ति वा समितिको तजबिजबाट दिने व्यवस्था छैन। आकाङ्क्षीले डिजिटल विवरणमा प्रविष्ट गरेका व्यक्तिगत विवरण र प्रमाणित कागजातका आधारमा प्रणालीले तोकिएको मापदण्डअनुसार अङ्क गणना गर्नेछ।

विभिन्न सूचकमा योग्य भए पनि एक जना उम्मेदवारले यो खण्डमा अधिकतम १० अङ्क मात्रै पाउनेछन्।

यसले प्रतिनिधित्व विस्तारलाई व्यक्तिको सदिच्छाभन्दा प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ ।

अङ्क सुरक्षित, त्यसपछि मात्र नतिजा

रूपरेखाले मूल्याङ्कनका विभिन्न चरणलाई निश्चित क्रममै पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रारम्भिक निर्वाचनको मतदान सुरु हुनुअघि नेतृत्व एकेडेमी, राजनीतिक सामीप्यता र समावेशितासम्बन्धी मूल्याङ्कन पूरा गरेर प्राप्त अङ्क डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राखिनेछ।

रूपरेखाले उम्मेदवार छनोटका चरण, मूल्याङ्कन र निर्णयको दस्तावेजीकरणलाई अनिवार्य बनाएको छ। यसले भविष्यमा कुनै उम्मेदवार किन छानियो वा किन छानिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रमाण र अभिलेखका आधारमा दिन सकिने अपेक्षा राखेको छ।

नयाँ अनुहारका लागि विशेष प्रवेश

रास्वपाले पार्टी सदस्यता लिएपछि उम्मेदवार क्लबमा आवेदन दिन निश्चित समय पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका आकाङ्क्षीमध्ये पहिलोपटक राजनीतिमा आबद्ध भएकाले कम्तीमा ४५ दिन र अर्को दलबाट आएका व्यक्तिले ९० दिन सदस्यता अवधि पूरा गर्नुपर्नेछ। वडा सदस्यका लागि यो अवधि क्रमशः तीन र सात दिन तोकिएको छ।

तर, विशेष परिस्थितिमा समाजमा प्रतिष्ठित, विज्ञ, सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि भएका वा पार्टीलाई आवश्यक विशेष क्षमता भएका व्यक्तिका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ अर्थात् विशेष प्रवेशको व्यवस्था पनि छ। यसमार्फत सदस्यता अवधि पूरा नभए पनि उम्मेदवार क्लबमा आवेदन दिन अनुमति दिन सकिनेछ। यस्तो प्रवेशका लागि पद र तहअनुसार औपचारिक लिखित सहमति आवश्यक हुन्छ ।

सामान्य प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने असाधारण परिस्थिति आएमा केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि क्यान्डिडेट क्लब, नेतृत्व एकेडेमी र प्रारम्भिक निर्वाचनसहित रूपरेखाका अन्य आधारभूत प्रक्रिया कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

अर्थात्, विशेष प्रवेश वा असाधारण परिस्थिति भन्दैमा छनोटका मूल मापदण्ड पूर्ण रूपमा हटाउन पाइने व्यवस्था छैन।

विशेषाधिकारको झ्यालबाट नेतृत्वको हस्तक्षेप

उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड विधि, अङ्क र कार्यकर्ताको मतमा आधारित बनाउने दाबी गरे पनि यही व्यवस्थाभित्र नेतृत्वको हस्तक्षेपका लागि एउटा झ्याल खुला राखिएको छ। असाधारण परिस्थिति सिर्जना भएमा केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराएर निर्धारित प्रक्रियाभन्दा फरक ढङ्गले उम्मेदवार छनोट गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा पनि क्यान्डिडेट क्लब, नेतृत्व एकेडेमी र प्रारम्भिक निर्वाचनका आधारभूत प्रक्रिया कायम राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, असाधारण परिस्थिति केलाई मान्ने र त्यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने व्याख्याले नै यो व्यवस्थाको वास्तविक सीमा निर्धारण गर्नेछ।

एकातिर, उम्मेदवार छान्ने अधिकार कार्यकर्ताको मत, वस्तुगत मूल्याङ्कन र डिजिटल अभिलेखमा सुम्पिने घोषणा छ। अर्कोतिर, विशेष अवस्था देखाएर प्रक्रियामा अपवाद सिर्जना गर्न सकिने बाटो पनि खुला छ।