शक्तिशाली सरकारको सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाइको ‘क्रसचेक’

२८ असोज, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले प्रस्ताव गरेर पठाएका १३ मध्ये १० जना राजदूतहरूका नाम अनुमोदन गरेको छ भने दुई जनाको अस्वीकृत गरेको छ । एक जनाको अनुमोदन गर्ने नगर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छैन ।

समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो । जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम अनुमोदन गर्ने नगर्नेबारे समितिले थप कागजात बुझेपछि मात्र निर्णय गर्ने भएको छ ।

उनले जापानमा पीआर लिएको र त्यहाँको सरकारी सेवामा काम गरेको लगायतका उजुरी परेका छन् ।

यो चरणमा प्रस्ताव भएका राजदूतहरू मध्ये जसका नाममा गम्भीर उजुरीहरू आएका थिए ती उजुरीमाथि समितिले छानबिन गरी अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले यसपटक खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत् आवेदन मागेर राजदूत सिफारिस गरेको दाबी गरेको थियो । तर त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्ति पनि गम्भीर चारित्रिक विवादहरूमा फसेको पाएपछि संसदीय समितिले उनीहरूलाई राजदूत बनाउने योग्यता नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चूडामणि खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन, स्थानीय तहसँग अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको लगायतका गम्भीर उजुरी आएका थिए ।

ती उजुरीहरूमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञाशामा उनले सुनुवाइका क्रममा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् ।

त्यस्तै अस्वीकृत भएका साउदी अरबमा प्रस्तावित राजदूत सुनारमाथि विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको, मेलमिलाप गर्दै पूर्वप्रेमीसँग सम्बन्ध तोडेपछि पनि यातना, धम्की र आत्महत्या गर्न दबाब दिएको, जर्मन सरकारले हिरासतमा राखी हत्कडी लगाएर जर्मनीबाट नेपाल डिपोर्ट गरेको, प्रहरीको बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको, पैसा उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने गरेको लगायतका आरोप लागेका थिए ।

प्रष्टीकरण दिनेक्रममा सुनारले जसमाथि महिला हिंसा भएको भनेर उजुरी परेको थियो उनीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको स्वीकार गरे ।

‘परस्त्री सम्बन्ध स्वीकार गरेको’ भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले यो उच्च नैतिक चरित्रको विषय नभएको स्मरण गराए ।

संविधानले सरकारले गर्ने निर्णय जाँच गर्दा कतै उच्च नैतिक चरित्र नभएको व्यक्ति समेत पर्न सक्ने भनेरै संसदीय सुनुवाइ समितिको अवधारणा राखिएको उनले चर्चा गरे ।

‘सरकारका कतिपय निर्णय जान अन्जानमा समेत त्रुटि हुन सक्छ । जानजान पनि हुन सक्छ र त्यसमाथि संसद्ले हेर्नुपर्छ भनेर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हामीले अपनाएका हौं’ ढुंगानाले समितिकै बैठकमा भने ।

उनीहरूमाथि लागेका आरोपहरूमाथि सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले एकै शैलीमा प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूले व्यक्तिगत रुपमा आफूहरूलाई आएका उजुरीहरूलाई पनि समिति राख्दै त्यसबारे के भएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै पनि व्यक्तिको नाम अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ सांसदले सहमति चाहिन्छ । त्यसैले रास्वपाको सहमति बिना दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्था थियो । तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसलाई रास्वपाले नै संसदीय समितिबाट अस्वीकार गरेर संसदीय समिति अधिकारको ओज राखेको छ ।

गम्भीर प्रश्न उठेकाहरूलाई रास्वपाकै नेतृत्वको संसदीय समितिले पनि स्वीकार गर्दैन भन्ने नजीर यो निर्णयबाट स्थापति भएको छ ।

गलत व्यक्ति राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा बाह्य मुलुकमा जाने र वा गलत व्यक्ति राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्न सक्ने विषयलाई रोक्ने गरी सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको स्मरण गर्दै सांसद ढुंगाना भन्छन्, ‘यसपटक हामीले सुनुवाइ समिति कति पावरफुल छ र कति विवेक प्रयोग गर्न सक्छ भनेर अभ्यास गर्ने प्रयास गर्‍यौं ।’

रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईं आफूहरू अमेरिकाको ‘कन्फर्मेसन सुनुवाइ’ जस्तै अभ्यास नेपालमा पनि गर्ने प्रयासमा रहेको र यसले निरन्तरता पाउने बताउँछन् ।

सुनुवाईकै क्रममा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘हामी कतिय गलत अभ्यास तोड्न र सभ्य र व्यवस्थित अभ्यास गर्न भनेर आएका हौं । अमेरिकाको ‘कन्फर्मेसन सुनुवाइ’ जस्तै अभ्यास गर्ने प्रयासमा छौं । गर्छौं ।’

संघीय संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ यसअघि नेपालको संसदीय समितिबाट प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन नगर्ने यो पहिलो निर्णय हो ।

उनका अनुसार नेपालमा संसदीय सुनुवाइको इतिहास २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट प्रारम्भ भएको हो । कार्यकारी प्रमुख र संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन अमेरिकाको ‘कन्फर्मेसन सुनुवाइ’ अभ्यासबाट प्रभावित भएर यो प्रणाली नेपालमा भित्र्याइएको हो ।

‘त्यसयता राजदूतको हकमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अस्वीकृत भएको मलाई याद छैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

पूर्वसांसद विरोध खतिवडा राजूतको हकमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अस्वीकृत भएको पहिलो पटक भएको बताउँछन् ।

‘नाम फिर्ता लिएका केही उदाहरण छन् । तर राजदूतको हकमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अस्वीकृत भएको पहिलो पटक हो ।’

पूर्व सांसद खतिवडाका अनुसार पहिले सत्तापक्षले भद्र पक्ष गर्दथे । राजदूत भएर गएपछि के गर्ने ? फर्केर आउँदा कस्तो परिणाम आउँछ भनेर सरल ढंगबाट आफ्ना कुरा राख्दथे विपक्षीले अलि कडा प्रश्न गर्थे । ‘यसपटक प्रश्न गर्ने ठाउँमा सत्तापक्षले पनि मज्जैले प्रश्न गरेको देखियो । यो सुनुवाइ समितिमा देखिएको फरक दृश्य हो’ पूर्वसांसद खतिवडाले भने ।

संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा यसअघि समितिले प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो ।

त्यस्तै विवादमा परेपछि निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधान र राजदूतमा सिफारिस भएका रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यस्तै ४५ दिन सम्म सुनुवाइ नै नभएका कारण मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा समिम मिया अन्सारी स्वत: अनुमोदन भएका थिए ।