सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको नयाँ ठेक्का लगाउँदै गर्दा किन नियन्त्रणमा परे सिँचाइ महानिर्देशक ?

१३ कात्तिक, काठमाडौं । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।

सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको हो । रजौरियालाई सिरहा र रिजाललाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

तर, उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा नराखी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । ‘नियन्त्रण गरेर ल्याउनु भन्ने आदेश आएपछि सोही अनुसार भएको हो, उहाँहरू अहिले हाम्रो हिरासतमा हुनुहुन्न, हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका हौं,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

उनीहरूलाई सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा नियन्त्रणमा लिइएको बुझिएको छ । यद्यपि, नियन्त्रणमा लिनुको औपचारिक कारण र उनीहरूमाथि लगाइएको आरोपबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

सिँचाइ विभागले यसअघि आयोजनाको निर्माण ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । गत वर्ष कात्तिकमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको पालामा पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसयता नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्माणको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने टुंगो लागेको थिएन ।

अहिले भने नयाँ ठेक्काका लागि प्राविधिक मूल्यांकन सकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेको थियो । आयोजनाले सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीमध्ये तीन वटालाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गरेको थियो ।

आयोजनाले २७ असोज २०८३ मा सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्लूई), एनेङ–आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा योग्य पाइएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–जीपी प्रणाली मार्फत अघि बढाइएको बोलपत्र प्रक्रियामा योग्य ठहरिएका तीन वटै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो । त्यसका लागि आयोजनाले बोलपत्रदातालाई आगामी सोमबार (१६ कात्तिक) मा उपस्थित हुनसमेत अनुरोध गरेको थियो ।

तर, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेकै बेला विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना मधेस प्रदेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।

धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०७७ सालमा आयोजना शिलान्यास गरिएको थियो ।

सुनकोशी नदीको पानी सुरुङमार्फत कमलामाई नगरपालिकाको कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालेर त्यहाँबाट मरिण नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजना मार्फत तराईका खेतमा पुर्‍याउने योजना छ ।

आयोजना अन्तर्गत सुरुङ निर्माणको काम अघि बढे पनि बाँध तथा अन्य संरचना निर्माणको काम भने अपेक्षित गतिमा हुन सकेको थिएन । १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लागतमा बाँध निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको ३० महिनामा जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै काम गरेको थियो । यही ढिलाइलाई आधार बनाएर सरकारले पुरानो ठेक्का तोडेको थियो ।

२६ वैशाख २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजना सुरुङको ब्रेक थ्रु गरेका थिए । तर, सुरुङ निर्माणमा प्रगति भए पनि बाँध र अन्य संरचना निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन ।

हाल आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ । २०८४ असोजसम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । निर्माणमा भएको ढिलाइपछि सरकारले पुरानो ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया मार्फत काम अघि बढाउन खोजेको थियो ।

तर, नयाँ ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीकै बीच आयोजनाका प्रमुख जिम्मेवार अधिकारीहरू नियन्त्रणमा परेपछि ठेक्का प्रक्रिया र आयोजनाको आगामी कामबारे अन्योल सिर्जना भएको छ ।